काठमाडौँ— २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भई पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका तीन जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएका छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल त्यागको आधारमा उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको निर्णय गर्दै औपचारिक सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

पदमुक्त हुनेहरूमा जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारी र रूपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाल रहेका छन्।

आयोगका अनुसार सम्बन्धित दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सिफारिस र दल त्यागसम्बन्धी जानकारीका आधारमा उनीहरूको पद रिक्त भएको हो। आयोगले सोमबार (असार ९) सार्वजनिक गरेको सूचनामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(१) तथा नियमावली २०७४ को नियम २२ अनुसार निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

तीनै जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको केही समयपछि कांग्रेस छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका थिए। दल परिवर्तनसँगै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न कांग्रेसले आयोगमा औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।

विशेषगरी पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराउन विपक्षीलाई भोट मागेको आरोपमा जिल्ला अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय समितिले आयोगमा जानकारी पठाएको थियो।

त्यसैगरी जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा पनि केही समयअघि रास्वपा प्रवेश गरेपछि कांग्रेसले कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आयोगको निर्णयसँगै उनी पदबाट स्वतः हटेका हुन्।

यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाल पनि दल परिवर्तन गरेपछि पदमुक्त भएका छन्। उनी कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि पछि पार्टी छाडेका थिए।

यसैबीच, नवलपरासीबाट मात्र कांग्रेसले ४३ जना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेको थियो, जसमा यी तीन जनासहित छ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि परेका थिए। अन्यमा लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, सुस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता चौधरी तथा विभिन्न स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र सदस्यहरू रहेका छन्।

आयोगको निर्णयसँगै दल परिवर्तनको राजनीतिक अभ्यास फेरि कानुनी दायरामा केन्द्रित भएको देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको निर्णय र आयोगको स्वीकृतिपछि पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ।