काठमाडौँ— नदी किनारका बस्ती हटाएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा राखिएका सुकुमबासी तथा भूमिहीन परिवारलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी यस्तो निर्देशन दिएको हो।

सोमबारदेखि लागू हुने गरी शुक्रबारसम्मको समयसीमा दिँदै समितिले स्व–व्यवस्थापनमार्फत स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो। समितिका अनुसार दीर्घ समयसम्म एउटै होल्डिङ सेन्टरमा बसाइँ राख्दा प्रभावित परिवारहरूको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई सुरक्षित र वैकल्पिक स्थानमा सार्ने उद्देश्यसहित खाली गराउने निर्णय गरिएको हो।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार होल्डिङ सेन्टर अस्थायी व्यवस्था मात्र भएकाले लामो समय बसाइँ उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

‘यहाँ बस्नेहरूले काममा जान नपाएको, जीवन अस्तव्यस्त बनेको अवस्था छ,’ महर्जनले भने, ‘मनसुन सुरु भइसकेकाले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर खोल्साको किनारमै रहेकाले बाढी र डुबानको उच्च जोखिम छ, त्यसैले मानवीय जोखिम रोक्न ५ दिनको समयसीमा दिइएको हो।’

समितिका अनुसार अहिलेको स्थानान्तरण प्रक्रिया आपतकालीन व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना कार्यक्रमसँग जोडिएको छ। यसका लागि सरकारले राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

पुनस्र्थापना योजनाअनुसार प्रभावित परिवारलाई प्रारम्भिक बसोबास व्यवस्थाका लागि प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। उक्त रकम कोठा खोज्न र तत्काल आवश्यक व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी वास्तविक सुकुमबासी तथा घरबारविहीन प्रमाणित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो सहयोग स्थायी व्यवस्थापन नटुंगिएसम्म जारी रहने समितिको भनाइ छ।

समितिका अनुसार हाल उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवार अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। हालसम्म कुनै पनि परिवारले राहत रकम प्राप्त गरिसकेको छैन। राहत वितरण प्रक्रिया छिटो बनाउन ३ देखि ४ वटा विशेष टोली परिचालन गरिएको छ। प्रभावित परिवारले आफ्नो बैंक खाता विवरणसहित निवेदन बुझाएपछि सोझै खातामा रकम उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ।

समितिले यसलाई विस्थापित परिवारलाई हटाउने कदम नभई व्यवस्थित पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ। तर पाँच दिने अल्टिमेटमसँगै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूमा तत्काल स्थानान्तरणको दबाब भने बढेको छ।