राजविराज– विद्यार्थी राजनीतिलाई ‘पुरानो विकृति’ भन्दै विश्वविद्यालय परिसरबाट हटाउने अभियान चलाइरहेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैं गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। कारण, ३५ हजार २५७ जना १८ वर्ष मुनिका बालबालिका रास्वपाको सदस्य रहेको भन्दै पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्यांक।

कानुनले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न न्यूनतम १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सार्वजनिक भएको यो विवरणले केवल एउटा पार्टीको संगठनात्मक त्रुटिमात्र होइन, नेपालको राजनीतिक संस्कार, कानुनी पालना र बालअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै नयाँ बहस जन्माएको छ।

रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको सदस्यता संरचनाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका कुल ५ लाख २३ हजार ४६५ सदस्यमध्ये ३५ हजार २५७ जना १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। प्रतिशतका हिसाबले यो संख्या कुल सदस्यताको ६.७ प्रतिशत हो।

यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा मूल प्रश्न उठ्न थाल्यो—कानुनले सदस्य बन्न अयोग्य भनेको उमेर समूह पार्टीको आधिकारिक सदस्य कसरी बन्यो ? नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक हुनुका साथै १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्र होइन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ—‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन।’

यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा रास्वपामाथि प्रश्न उठाएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रेनुका काउचाले यो विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाइन्। उनले रास्वपाको महाधिवेशनमै सार्वजनिक भएको तथ्यांक उद्धृत गर्दै १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ जना सदस्य रहेको विवरणप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन्।

उनको प्रश्न सीधा थियो—‘के रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ?’ काउचाले कानुन उल्लंघन भए जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री आबद्ध दलले नै यस्तो कार्य गरेको आरोप लगाइन्। उनले अर्को विरोधाभास पनि औंल्याइन—विद्यार्थी राजनीतिमाथि प्रश्न उठाउने र स्ववियु गतिविधि सीमित गर्ने नीति लिएको सरकारकै दलले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको देखिनु अस्वाभाविक भएको उनको तर्क थियो।

यसअघि कांग्रेसको बालअधिकार सम्बन्धी उपसमितिले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर विषयलाई गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्नका रूपमा उठाएको थियो। विज्ञप्तिमा संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिको उल्लेख गर्दै बालबालिकालाई दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

कांग्रेसले यसलाई केवल एउटा दलको आन्तरिक विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छविसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ पनि बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउने कार्य कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले अनुचित रहेको बताउँछिन्।

उनका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा परिपक्व राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका हुँदैनन्। यही कारण उनीहरूको धेरै कानुनी निर्णयमा अभिभावकीय सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई राजनीतिक दलको संरचनामा समावेश गर्नु बालहितको मर्मविपरीत हुन सक्ने उनको तर्क छ।

तर रास्वपा भने यो आरोप स्वीकार गर्न तयार छैन। पार्टीका संगठन विभागका निवर्तमान सचिव शंकर श्रेष्ठले सार्वजनिक भएको विवरणलाई ‘प्राविधिक त्रुटि’को परिणाम भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सदस्यता फाराममा अंग्रेजी र नेपाली मिति रूपान्तरण गर्दा उमेर गणनामा त्रुटि भएको हुन सक्छ।

उनले पार्टीको नीति नै बालबालिकालाई सदस्य बनाउने नभएको दाबी गर्दै सदस्यता वितरण गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधार बनाइने बताए। ‘हामीले बाल संगठनसमेत बनाएका छैनौं,’ उनको भनाइ छ। यद्यपि, आलोचकहरूले भने प्रश्न गरिरहेका छन—यदि यो केवल प्राविधिक त्रुटि हो भने त्यो त्रुटि ३५ हजारभन्दा बढी सदस्यसम्म कसरी पुग्यो ?

यही प्रश्नले अहिले बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। यो विवाद केवल सदस्यता अभिलेखको त्रुटि हो कि कानुन र संगठन व्यवस्थापनबीचको गम्भीर असावधानी, त्यसको निष्कर्ष आगामी दिनमा आउनेछ। तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ—पुराना दलहरूलाई ‘झोले कार्यकर्ता उत्पादन गरेको’ आरोप लगाउँदै उदाएको रास्वपा अहिले आफ्नै सदस्यता विवरणका कारण त्यही आरोपको नयाँ संस्करणसँग जुधिरहेको छ।

र, यही कारण चितवन महाधिवेशनपछि रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक बहस कुनै नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति वा नयाँ घोषणापत्र होइन, बरु ‘३५ हजार नाबालक सदस्य’ बनेका छन्।