काठमाडौँ– साउन १ गतेदेखि लागू भएको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामाथिको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ विरुद्ध देशभर चर्को असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे। तर, घोषणासँगै अर्को गम्भीर प्रश्न सतहमा आएको छ— संसदबाट पारित भएर कानुनी रूपमा लागू भइसकेको कर के फेसबुक स्टाटसले मात्रै हटाउन सक्छ ?

यो प्रश्न अहिले केवल करको विषयमा सीमित छैन। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कार्यपालिका र संसदबीचको अधिकार सन्तुलन, कानुनी शासन र सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियामाथि समेत बहस जन्माएको छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणाले तत्काल राजनीतिक सन्देश त दियो, तर कानुनी रूपमा कर हटेको प्रमाण भने अझै देखिएको छैन।

गत असार १४ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकले ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। कतिपय निजी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाले शुल्क उठाउनसमेत सुरु गरिसकेका थिए।

तर कर लागू भएको केही दिनमै सरकार तीव्र आलोचनाको केन्द्रमा पुग्यो। संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएर राज्यले नागरिकमाथि अतिरिक्त भार थोपरेको आरोप उठ्यो। निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य बिरामीदेखि निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका अभिभावकसम्म असन्तुष्ट देखिए। विशेषगरी बिरामीबाट टिकट, एम्बुलेन्स, शववाहन, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार र शवगृह सेवासम्म कर उठाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि आलोचना झनै चर्कियो।

यही दबाबबीच प्रधानमन्त्री साहले मंगलबार फेसबुकमार्फत समता कर तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरे। उनले करको उद्देश्य गलत नभएको दाबी गर्दै दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य बिमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले कर ल्याइएको बताएका छन्। तर नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै हालका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि उठाइसकेको रकम सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरिने पनि बताएका छन्। साथै निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत सिट विपन्न तथा कमजोर वर्गका लागि पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूले अर्को पक्ष औँल्याएका छन्। आर्थिक ऐन संसदबाट पारित भई लागू भएको कानुन हो। यस्तो कानुनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको राजनीतिक घोषणा वा मौखिक निर्देशनले स्वतः निष्क्रिय बनाउन सक्दैन।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ ले भने सरकारलाई करको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार दिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण कर हटाउन फेरि संसदबाट नयाँ विधेयक पारित गराउनुपर्ने बाध्यता छैन। तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय अनिवार्य छ।

कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कर छुट वा संशोधनले कानुनी मान्यता पाउँछ। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको घोषणा राजनीतिक प्रतिबद्धता वा प्रशासनिक निर्देशनका रूपमा मात्र रहन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अब मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै समता कर कानुनी रूपमा हटेको मानिनेछ।

करविज्ञ शेषमणि दाहाल पनि यही व्याख्या गर्छन्। उनका अनुसार आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई करमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्र प्रकाशनबिना कर हटेको मान्न सकिँदैन।

यद्यपि व्यवहारमा भने अवस्था फरक हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कर नउठाउन निर्देशन दिन सक्ने भएकाले निजी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले व्यावहारिक रूपमा शुल्क उठाउन रोक्न सक्छन्। पछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि त्यो निर्णयलाई कानुनी रूपमा मिलान गर्न सकिने तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ।

समता शुल्कको विवादले नेपालमा कर नीतिको पुरानो बहसलाई पनि पुनर्जीवित गरेको छ। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत समता शुल्क लागू गरेका थिए। व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारे। पछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएका थिए। करिब एक दशकपछि अहिले पुनः ३ प्रतिशतका दरले त्यही शुल्क फर्काइएको थियो।

यसैबीच शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी विद्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै समता शुल्क लागू नहुने जानकारी दिएका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा उनले अभिभावक र विद्यार्थीबाट उठाइएको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली, पाठ्यक्रम सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन र निजी विद्यालयसम्बन्धी नीतिगत विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

समता कर विवादले अर्को बहस पनि जन्माएको छ। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको शुल्क हटाउने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउन माग गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पनि बिजुली विलासिताको वस्तु नभई आधारभूत आवश्यकता भएकाले कर हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा समता कर प्रकरणले सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। राजस्व संकलनका उद्देश्य र सामाजिक न्यायका नाराबीच सन्तुलन कायम नगर्दा नीति आफैँ सरकारविरुद्धको राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयले त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट छ— प्रधानमन्त्रीले कर हटाउने घोषणा गरिसकेका छन्, तर कानुनी रूपमा कर हटिसकेको छैन। जबसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन, आर्थिक ऐनमा रहेको समता शुल्कको व्यवस्था कागजमा कायम नै रहनेछ। त्यसैले अहिलेको वास्तविक प्रश्न कर हटाउने कि नराख्नेभन्दा पनि ‘फेसबुकको घोषणा कानुनभन्दा माथि हो कि होइन ?’ भन्ने बनेको छ। यही प्रश्नको उत्तर अब सरकारको आगामी औपचारिक निर्णयले दिनेछ।