सप्तरीको फत्तेपुरस्थित त्रियुगा वहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादले सार्वजनिक संस्थाको पारदर्शिता, सूचनाको हक, जवाफदेहिता र नागरिकको वैध जिज्ञासाबीचको सम्बन्धलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्नु र त्यो आरोप प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो। लोकतान्त्रिक समाजमा केवल आरोपका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को सिद्धान्त पनि छ— सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसबारे उचित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित संस्था र पदाधिकारीको हुन्छ।

त्रियुगा सहकारीको विवादमा अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा चासोको विषय यही हो। व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्यो। त्यसपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर आधिकारिक रूपमा जानकारी मागियो। सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिइयो। कार्यालय प्रमुखलाई पुनः निवेदन गरियो। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता भयो। हेलो सरकारसम्म उजुरी पुग्यो। पाँच महिनाभन्दा बढी समय बित्यो। तर विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमाणपत्र भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— यदि आरोप निराधार हो भने त्यसलाई अन्त्य गर्ने सबैभन्दा सरल उपाय के थियो ? उत्तर स्पष्ट छ ः प्रमाण प्रस्तुत गर्नु। तर त्यसो भएन। यसको सट्टा विज्ञप्ति आयो, आरोपको खण्डन आयो, कानुनी चेतावनी आयो, पत्रकारितामाथि प्रश्न उठाइयो, प्रतिष्ठामा आघात पुगेको दाबी गरियो। तर मूल विवाद समाधान गर्ने आधारभूत तथ्य भने अझै सार्वजनिक भएन।

सहकारी संस्थाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र व्यक्तिगत विषय भएको तर्क गरेको छ। यो तर्क कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्छ। तर सार्वजनिक चासो र व्यक्तिगत गोपनीयताबीचको सन्तुलन खोज्दा एउटा यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन— सहकारी कुनै निजी घरपरिवारको संस्था होइन। यो सर्वसाधारणको बचत, लगानी र विश्वाससँग जोडिएको संस्था हो। त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन तहमा बस्ने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता सार्वजनिक चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

यस प्रकरणमा पनि अन्तिम सत्य न व्यवस्थापक दोषी भएको प्रमाणित भएको छ, न आरोप झुटो भएको पुष्टि भएको छ। यद्यपि एउटा कुरा भने निर्विवाद देखिन्छ। यदि कुनै विषयमा १५४ दिनसम्म प्रश्न उठिरहन्छ, बारम्बार सूचना मागिन्छ, सार्वजनिक बहस हुन्छ, तर विवादको केन्द्रमा रहेको आधारभूत तथ्य अझै गोप्य राखिन्छ भने शंका समाप्त हुँदैन। पारदर्शिताको अभावले नै अविश्वास जन्माउँछ।

लोकतान्त्रिक समाजमा विश्वास बल प्रयोग गरेर होइन, सूचना दिएर निर्माण गरिन्छ। प्रतिष्ठा विज्ञप्तिबाट होइन, पारदर्शिताबाट जोगिन्छ। र सार्वजनिक संस्थाको साख प्रश्न सोध्नेहरूलाई धम्क्याएर होइन, तथ्य प्रस्तुत गरेर बलियो बनाइन्छ।

त्रियुगा सहकारीको यो विवादमा अन्ततः प्रमाणपत्र वास्तविक छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि ठूलो प्रश्न उभिएको छ— सार्वजनिक संस्थाले नागरिकलाई कति जवाफ दिनुपर्छ ? र जब सार्वजनिक चासोको विषयमा प्रश्न उठ्छ, त्यसको उत्तर तथ्यले दिने कि मौनताले ?

आजको दिनसम्म त्यो उत्तर अझै प्रतीक्षामै छ।

यो पनि,

• सूचना माग्दादेखि खण्डनसम्म त्रियुगा सहकारीको मौनता, विज्ञप्ति र विवादको पूरा कथाः १५४ दिनको प्रश्न– प्रमाणपत्र कहाँ छ ?
• २४ घण्टे अल्टिमेटमपछि त्रियुगा सहकारीले खण्डन पठायो, शैक्षिक प्रमाणपत्र वैधानिक भएको दावी
• त्रियुगा सहकारीको ‘पारदर्शिता’माथि गम्भीर प्रश्नः प्रमाणपत्र देखाउन नसक्ने, प्रश्न सोध्नेलाई तर्साउने
• मिडिया तर्साउने नयाँ शैलीः काठमाडौँमा गाडीको नाकाबन्दी, सप्तरीमा विज्ञप्ति र धम्कीको श्रृंखला
• प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीको खण्डन, तर, छानबिन प्रक्रिया मन्त्रालय पुगेको अध्यक्षले नै गरे पुष्टि
• सूचनाको हकमा ‘नयाँ कानुन’ बनाउने प्रयास ! अस्तित्वमै नभएको दफा उद्धृत गर्दै प्रमाणपत्र लुकाउने खेलमा त्रियुगा सहकारी
• विज्ञप्तिले ढाक्न खोज्दै त्रियुगाका व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादः ‘सक्कली’ भए प्रमाणपत्र किन सार्वजनिक भएन ?
• त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक संविधान भन्दा माथिः सूचनाको हकलाई ठाडो चुनौती
• व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार
• सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन