काठमाडौँ– प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितताको उजुरीमाथि छलफल गर्दा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले गरेको कडा व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आरोप वा उजुरी दर्ता हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गरेर चरित्रहत्या गर्न नमिल्ने भन्दै गुरुङले संसदीय समितिले समेत प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको सीमा नाघ्न नहुने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक लेखा समितिमा गृहसचिव तथा प्रहरी नेतृत्वप्रति प्रस्तुत गरिएको व्यवहारप्रति गृह मन्त्रालय नै ‘खुसी नरहेको’ स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसप्रति हामी खुसी छैनौँ। वि आर नट ह्याप्पी।’ गुरुङले कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी पर्नु र आरोप लाग्नु अनुसन्धानको आधार हुन सक्ने भए पनि त्यसैलाई दोष प्रमाणित भएको अर्थमा लिन नहुने बताए। उनका अनुसार आरोप लगाउन जोसुकैले सक्ने भए पनि त्यसको पुष्टि नभएसम्म राज्यका जिम्मेवार निकाय वा संसदीय समितिले कसैलाई दोषीको रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

‘आरोप र उजुरीका भरमा हामी न्यायाधीश बन्न पनि हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘कसैलाई उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप हो, जो कसैले पनि लगाउन सक्यो। त्यसको आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन।’

विवादको सुरुवात गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकबाट भएको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोसाक तथा अन्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि समितिमा छलफल भइरहेका बेला सत्तारुढ रास्वपाका सांसद सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवमाथि समेत कडा प्रश्न उठाएका थिए।

सुनारले आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले ‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ’ भन्दै कानुनी राज्यको प्रश्न उठाएका थिए। त्यसक्रममा उनले ‘आजै, अहिल्यै, राइट नाउ’ भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई सेवाबाट निलम्बन तथा बर्खास्त गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

सार्वजनिक लेखा समितिको उक्त बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङ भने उपस्थित थिएनन्। त्यसैले शुक्रबार कानुन समितिको बैठकमा उपस्थित भएपछि उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा गृह प्रशासनका अधिकारी र प्रहरी नेतृत्वमाथि भएको व्यवहारबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

गुरुङले आफू गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी तथा प्रहरी नेतृत्वको काम प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको दाबी गर्दै उनीहरूले सरकारको प्राथमिकता र कार्यदिशाअनुसार काम गरिरहेको बताए। ‘हाम्रा कर्मचारीहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, मिहिनेत गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु। जसरी आईजी साबहरू काम गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु,’ उनले भने। उनका अनुसार गृह प्रशासनअन्तर्गतका अधिकारीहरू सरकारको ‘स्पिरिट’अनुसार काम गर्न दिनरात खटिरहेका छन्।

त्यसैले अनुसन्धान वा छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै संसदीय समितिमार्फत कसैलाई दोषी करार गर्ने शैली उचित नहुने उनको तर्क छ। ‘आरोप लगाउन जोसुकैले नि सक्यो, तर त्यो पुष्टि नभएसम्म चाहिँ कसैलाई दोषी करार गरेर एउटा समिति मार्फत त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन,’ गुरुङले भने।

गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको खरिद अनियमितताको प्रश्नलाई अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि त्यसको छानबिनको विधि र संसदीय व्यवहारमाथि केन्द्रित देखिन्छ। अर्थात्, खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण प्रमाण, कागजात र अनुसन्धानबाट हुनुपर्ने, आरोपकै आधारमा व्यक्तिको पद र प्रतिष्ठामाथि फैसला सुनाउन नहुने उनको धारणा छ।

सांसद सुनारले भने खरिदसम्बन्धी उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिएर सम्बन्धित उच्च अधिकारीमाथि तत्काल अनुसन्धान आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। तर गृहमन्त्री गुरुङले त्यसको प्रतिवाद गर्दै उजुरी र दोष प्रमाणित हुनुबीचको कानुनी दूरी कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सांसद सुनारबीच आरोप–प्रत्यारोपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। उक्त घटनापछि संसदीय समितिमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर प्रश्न गर्ने अधिकार, जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्तिको सीमा र अनुसन्धान पूरा नहुँदै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिबारे बहस चर्किएको छ।

गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही विवादमा सरकारको गृह प्रशासनको धारणा पनि स्पष्ट गरेको छ—छानबिन हुनुपर्छ, तर छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि नै आरोपितलाई दोषी घोषणा गरिनु हुँदैन। उनले यस विषयमा गृह मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण भएको र यस्तो व्यवहारप्रति आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। त्यससँगै सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको खरिद अनियमितताको विषय भने प्रमाण र कागजातका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती यथावत् छ।