काठमाडौँ– सरकारको कार्यशैलीमाथि बाहिरबाट मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि राज्य सञ्चालनको शैलीलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक संस्था र सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेपदेखि सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीको ‘हुर्मत’ लिने प्रवृत्तिसम्म औंल्याउँदै सरकारको सुशासन र समृद्धिको रोडम्यापमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

सिंहले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा राज्यका सार्वजनिक संस्था तथा सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाएका छन्। राज्यका महत्वपूर्ण संस्थालाई दबाबमा राख्ने र सार्वजनिक सेवामा खटिएका सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने गतिविधि भइरहेको उनको दाबी छ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले संसद्भित्र सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने अभिव्यक्तिप्रति समेत प्रश्न उठाएका छन्। जनप्रतिनिधिका अभिव्यक्ति नै संसद्को प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्ने तहका हुन थालेको भन्दै उनले संसदीय मर्यादाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने संकेत गरेका छन्।

सिंहको यो टिप्पणी बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि गरेको आक्रामक प्रस्तुतिपछि आएको हो। उक्त अभिव्यक्तिलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समेत ‘अशोभनीय’ भनेका छन्।

सिंहले आफ्नो टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘सांसदहरूको वक्तव्य यस्तो कि सम्मानित संसद्कै बेइज्जती भइरहेको छ।’ यद्यपि उनले कुनै सांसदको नाम लिएर टिप्पणी गरेका छैनन्। संसद्भित्रको प्रस्तुतिसँगै सरकारको सुरक्षा संयन्त्रमाथिको व्यवहार पनि उनको असन्तुष्टिको अर्को केन्द्र बनेको छ। सेना, प्रहरी र कर्मचारीको ‘हुर्मत लिने’ काम भइरहेको भन्दै सिंहले राज्य संयन्त्रको मनोबल र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

त्यसैगरी व्यवसायी तथा व्यापारीमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्। व्यापारीहरूको धरपकडले व्यवसायी समुदाय त्रसित बनेको उनको दाबी छ। सरकारको नियमन, अनुसन्धान वा कारबाहीको प्रक्रिया कानुनी दायरामा हुनुपर्ने भए पनि त्यसको शैलीले निजी क्षेत्रमै भय सिर्जना गरिरहेको उनको संकेत छ।

सिंहको आलोचना आन्तरिक शासनमा मात्र सीमित छैन। उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको नीतिप्रति विश्वासको संकट देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसलाई अंग्रेजी शब्दमा ‘त्चगकत म्भाष्अष्त’ का रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार राज्यका सार्वजनिक संस्था, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी प्रशासन, निजी क्षेत्र र परराष्ट्र नीतिसम्म देखिएका यी घटनालाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यी सबै गतिविधिले सरकारको समग्र शासनशैलीबारे प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको उनको संकेत छ।

त्यसैले सिंहले सरकारको मूल राजनीतिक दाबीमै प्रश्न तेस्र्याएका छन—सरकारले अघि सारेको समृद्धि र सुशासनको बाटो आखिर कता जाँदैछ? उनले आफ्नो टिप्पणीको अन्त्यमा प्रश्न गरेका छन्, ‘के समृद्धि र सुशासनको रोडम्याप यही हो? कि राज्यलाई अझै पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको छ? सोच्ने बेला भएको छैन?’

सत्तारुढ दलकै सांसदबाट आएको यो टिप्पणी सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति राजनीतिक असन्तुष्टि विस्तारै संस्थागत तहमा समेत देखिन थालेको संकेतका रूपमा आएको छ। विशेषगरी संसद्, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी प्रशासन, निजी क्षेत्र र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका विषय एकैपटक उठाउँदै सिंहले सरकारको कार्यशैलीमाथि समग्र समीक्षा आवश्यक रहेको सन्देश दिएका छन्।

तर सिंहले उठाएका आरोप र प्रश्नबारे सरकार वा सम्बन्धित निकायको विस्तृत प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन। अहिले उनको टिप्पणीले उठाएको मूल प्रश्न भने यही छ—सुशासन र समृद्धिको नाममा राज्य संयन्त्र सञ्चालन भइरहेको हो, कि राज्यका संस्थामाथिको हस्तक्षेप र अविश्वासले उल्टै शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ?