काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५० दिनमै राजनीतिक संकटको घेरामा परेको भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डिया टुडेले विश्लेषण गरेको छ। पत्रकार आनन्द सिंहले सोमबार प्रकाशित विश्लेषणमा जेन–जी आन्दोलनको लहरमा पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको विकल्पका रूपमा उदाएका साहको लोकप्रियता शासन सञ्चालनका कमजोरी, कूटनीतिक विवाद, सडकको असन्तुष्टि तथा संसद् र आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग बढ्दो दूरीका कारण तीव्र रूपमा खस्किएको दाबी गरेका छन्।

‘हाउ नेपाल्स जेन जी हिरो बालेन साह लस्ट हिज पोलिटिकल साइन इन जस्ट १५० डेज’ शीर्षकको विश्लेषणमा इन्डिया टुडेले २७ मार्चमा प्रधानमन्त्री बनेका साहको पाँच महिनाको राजनीतिक यात्रालाई सत्ता आरोहणदेखि संस्थागत संकटसम्मको क्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बनाएको परिवर्तनकारी छवि, युवापुस्ताको समर्थन र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिका कारण साहको प्रधानमन्त्रीसम्मको उदय असाधारण देखिए पनि सत्तामा पुगेपछि त्यही जनसमर्थन कायम राख्न उनलाई कठिन भइरहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

साहले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको १५० दिन पुग्दा उनको राजनीतिक यात्रामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सडकमा देखिएको असन्तुष्टि मात्र नभई संसद् र आफ्नै पार्टीसँगको सम्बन्धमा आएको दूरी रहेको इन्डिया टुडेको निष्कर्ष छ। विश्लेषणअनुसार उनलाई सत्तामा पु¥याउने जेन–जी पुस्ताकै केही समूह जुलाईमा काठमाडौंका सडकमा फर्किएर राजीनामा माग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

मेयरबाट प्रधानमन्त्रीसम्मको तीव्र राजनीतिक उछाल
पूर्व¥यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर साह जेन–जी आन्दोलनपछि पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको विकल्पका रूपमा स्थापित भएको इन्डिया टुडेले उल्लेख गरेको छ।

गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा साहले चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीलाई उनकै गृहजिल्ला झापामा पराजित गरेका थिए। साह प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि उनको राजनीतिक उचाइ अझ बढेको थियो।
पुराना दलको लामो समयदेखिको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट असन्तुष्ट युवाले साहमा जवाफदेहिता, ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक विकल्प देखेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना नपुग्दै त्यही पुस्ताको एउटा हिस्सा सरकारविरुद्ध सडकमा देखिन थालेको इन्डिया टुडेको विश्लेषण छ।

भारतबाट आउने सामानमा कडाइ र सरकारको ‘युटर्न’
साह नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक विवाद भारतबाट खरिद गरेर नेपाल भित्र्याइने सामानमा भन्सारसम्बन्धी कडाइबाट सुरु भएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

सरकारले भारतसँगको खुला सीमाबाट औषधि, खाद्यान्न तथा घरायसी सामग्री खरिद गरेर ल्याउँदा निश्चित सीमाभन्दा बढी सामानमा भन्सार लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको थियो। त्यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रका साथै दैनिक उपभोगका सामग्री भारतबाट ल्याउने सर्वसाधारण प्रभावित भएपछि विरोध बढेको र सरकार अन्ततः निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको इन्डिया टुडेले उल्लेख गरेको छ।

सीमा विवादको अभिव्यक्तिले बढाएको कूटनीतिक दबाब
भारतसँगको सम्बन्धमा अर्को विवाद कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा प्रश्नमा साहको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न भएको विश्लेषणमा उल्लेख छ। संसद्मा भएको छलफलका क्रममा साहले नेपालले केही स्थानमा भारतीय भूभागतर्फ सीमा मिचेको हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको र ऐतिहासिक नक्सा अध्ययनका लागि इतिहासविद्, सर्वेक्षक तथा बेलायतको समेत सहयोग लिन सकिने बताएका थिए।

इन्डिया टुडेले उनको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भारतले सीमा समस्या समाधानमा तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्वीकार गरेपछि नेपालमा भने विद्यार्थी संगठन र विपक्षी दलले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय उठाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। संसद्मा समेत यस विषयले विवादको रूप लिएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शाहको भनाइलाई स्थानीय ‘दसगजा’ सम्बन्धी समस्यासँग जोडेर स्पष्ट पार्न खोजे पनि विवाद त्यतिबेलासम्म व्यापक भइसकेको इन्डिया टुडेको दाबी छ।

बालेनसँग दूरी बढ्दा रवि लामिछानेलाई भारतमा उच्चस्तरीय स्वागत
नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को राजनीतिक पाटोका रूपमा इन्डिया टुडेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई प्रस्तुत गरेको छ।

गत जेठमा भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस जयशंकरलगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उच्चस्तरीय भेटघाट र स्वागतले नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामिछानेका लागि छुट्टै राजनीतिक संवादको बाटो खुलिरहेको संकेत दिएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

यसैबीच, साहले यसअघि मन्त्रीस्तरभन्दा तलका विदेशी प्रतिनिधिसँग एक्लाएक्लै भेट नगर्ने प्रोटोकल अपनाएका थिए। तर अगस्ट १० मा उनले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग सिंहदरबारमा छुट्टाछुट्टै भेट गरे। इन्डिया टुडेले यसलाई साहको अघिल्लो कूटनीतिक शैलीबाट आएको परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सडकमा फर्कियो बालेनलाई सत्तामा पुर्‍याउने पुस्ता
साह सरकारका लागि सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक चुनौतीमध्ये एक सडकको असन्तुष्टि बनेको इन्डिया टुडेको विश्लेषण छ। गत असारमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीसँगको विवादपछि राइड सेयर चालक २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेका थिए। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि थप दुई आत्मदाह प्रयास भएका थिए।

यी घटनाले महानगरको कडा कार्यशैली, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सरकारको जनतासँगको दूरीबारे प्रश्न उठाएको विश्लेषणमा उल्लेख छ। त्यसपछि काठमाडौंको माइतीघरमा पुनः प्रदर्शन हुन थालेका थिए।

निर्वाचनअघि साहको समर्थनमा उत्रिएका युवामध्ये केहीले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै उनलाई ‘फासिस्ट’ भन्दै राजीनामा मागेको इन्डिया टुडेले जनाएको छ। विपक्षी सांसदहरूले समेत साहलाई ‘कालो चस्मा उतारेर जनता हेर्न’ आग्रह गरेको उल्लेख छ।

सुकुम्बासी तथा अनौपचारिक बस्ती हटाउने सरकारी अभियानविरुद्ध भएका प्रदर्शनले पनि सरकारमाथिको दबाब थपेको विश्लेषणमा उल्लेख छ। सरकारबाट छानबिन समिति गठन, निलम्बन तथा क्षतिपूर्तिको घोषणा भए पनि त्यसले राजनीतिक क्षति रोक्न नसकेको इन्डिया टुडेको दाबी छ।

हिन्दू–मुस्लिम तनावले थप्यो अर्को संकट
भारतसँग जोडिएका नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच भएको झडपलाई पनि इन्डिया टुडेले साह सरकारको संकटको अर्को कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

गत साउनको अन्तिम साता सुनसरी र सिराहालगायतका क्षेत्रमा भएको साम्प्रदायिक तनावमा तीन जनाको मृत्यु भएको र विभिन्न स्थानमा कफ्र्यु लगाउनुपरेको विश्लेषणमा उल्लेख छ। घटनापछि साहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो ठूलो टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै शान्ति, धैर्य र राष्ट्रिय एकताका लागि अपिल गरेका थिए।

इन्डिया टुडेले यो घटनालाई साहको ‘आउटसाइडर’ छविमा परेको अर्को धक्काका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सरकार यसअघि नै काठमाडौंको सडक असन्तुष्टि र पार्टीभित्रको दबाबसँग जुधिरहेका बेला साम्प्रदायिक तनाव थपिएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

संसद्मा ३९ बैठकमध्ये पाँचपटक मात्रै उपस्थिति
साहको संस्थागत दूरी संसद्मा समेत देखिएको इन्डिया टुडेले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिनिधिसभाका ३९ वटा बैठक बसेकामा साह पाँचवटामा मात्रै उपस्थित भएको समाचारमा उल्लेख छ। उनको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले पटकपटक प्रश्न उठाएपछि सभामुख डीपी अर्यालले उनलाई भदौ १० गतेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित हुन रुलिङ गरेका छन्।

यसअघि संसद्मा साहको भारतसँगको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलगायतका विषयमा जवाफ मागिएको थियो। अब उनी संसद्मा सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने अवस्थामा पुगेको इन्डिया टुडेको विश्लेषण छ।

आफ्नै पार्टीको बैठक छाडेर मुस्ताङतर्फ
प्रधानमन्त्री साह र उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषणमा उल्लेख छ। गत शुक्रबार, अगस्ट २१ मा रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौंमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न बसेका बेला साह बैठकमा सहभागी भएनन्। उनी काठमाडौं छाडेर पोखरा हुँदै मुस्ताङ गएको उल्लेख गर्दै इन्डिया टुडेले उनको पार्टी बैठक तथा केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थिति पनि सीमित रहेको जनाएको छ।

यसले साह र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको समाचारमा उल्लेख छ। पार्टीका केही नेताले साहमाथि पार्टी प्रणालीप्रति नै विश्वास नरहेको आरोप लगाएको र निर्वाचनमा प्राप्त दुईतिहाइ बहुमतको श्रेय कसलाई दिने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र मतभेद रहेको इन्डिया टुडेले MyRepublicaलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

भारतसँगको अर्को संवेदनशील प्रश्न : गोर्खा भर्ती
इन्डिया टुडेले नेपाल–भारत सम्बन्धमा गोर्खा भर्तीको विषयलाई पनि साह सरकारसामु रहेको चुनौतीका रूपमा उठाएको छ।

भारतीय सेनामा अग्निपथ योजनाअन्तर्गत नेपाली युवाको भर्ती पुनः सुरु गर्न माग गर्दै पूर्वगोर्खा सैनिक र समर्थकहरूले पोखरामा प्रदर्शन गरेका थिए। सन् २०२० देखि नेपाली गोर्खाको भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएको उल्लेख गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय सेनाको रोजगारीलाई खाडी मुलुकमा हुने न्यून पारिश्रमिकको कामको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल धीरज सेठ अगस्ट १६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले साहसहित नेपाली नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए र उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पद प्रदान गरिएको थियो। तर गोर्खा भर्ती पुनः सुरु गर्ने माग अझै सम्बोधन नभएको इन्डिया टुडेले जनाएको छ।

‘आउटसाइडर’ शैली र शासन सञ्चालनको परीक्षा
साह काठमाडौंको मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापन र पूर्वाधारका विषयमा कडा तथा टकरावपूर्ण शैली अपनाएर लोकप्रिय बनेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यही शैलीले मात्र शासन सञ्चालन गर्न नसकिने इन्डिया टुडेको निष्कर्ष छ।

सरकार सञ्चालनका लागि संसद्सँग संवाद, पार्टीभित्रको समन्वय, कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन, सामाजिक तनाव नियन्त्रण र विभिन्न पक्षसँग सम्झौता तथा सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक पर्ने समाचारमा उल्लेख छ। साहले विपक्षमा रहँदा प्रभावकारी देखिएको टकरावको शैलीलाई शासनमा निरन्तरता दिन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसै आधारमा इन्डिया टुडेले साहको समस्या केही प्रारम्भिक राजनीतिक गल्तीमा मात्र सीमित नभई शासनका विभिन्न मोर्चामा एकैपटक देखिएको दबाबका रूपमा चित्रण गरेको छ। भारतसँगको सीमा विवाददेखि सडक आन्दोलन, सामाजिक तनाव, सुकुम्बासी समस्या, संसद् र आफ्नै पार्टीसँगको सम्बन्धसम्मका घटनाले पाँच महिनामै उनको राजनीतिक पूँजीमा क्षय ल्याएको विश्लेषणको निष्कर्ष छ।

तर इन्डिया टुडेको सामग्री मूलतः राजनीतिक विश्लेषण हो, कुनै सरकारी प्रतिवेदन वा स्वतन्त्र मूल्यांकन होइन। त्यसैले यसमा प्रस्तुत निष्कर्षलाई घटनाक्रम र सम्बन्धित पक्षका आधिकारिक प्रतिक्रियासँग अलग–अलग मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

साहको प्रधानमन्त्रीका रूपमा १५० दिनको मूल्यांकन गर्दै इन्डिया टुडेले अन्ततः लोकप्रिय जनमत कति छिटो राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। जेन–जी आन्दोलनको ऊर्जा र पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिबाट बनेको उनको राजनीतिक पूँजीलाई अब संस्थागत शासन, संसद्, पार्टी, कूटनीति र सडकको दबाब व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै उनको नेतृत्वको मुख्य परीक्षा हुने विश्लेषणको सार छ।