राजविराज—चितवनको देवघाट जंगलमा खाल्डो खनियो। खाल्डोभित्र बाढीले बगाएर ल्याएका मान्छेका शरीर राखिए। माटोले ती शरीर छोपिँदै गर्दा कतै कुनै आमाको छोरा, कुनै बाबुको सन्तान, कुनै श्रीमतीको श्रीमान्, कुनै परिवारको अभिभावक सधैँका लागि जमिनमुनि पुगिरहेको थियो। तर शव गाडिएको घटनाभन्दा बढी चिसो अर्को दृश्य त्यसपछि देखियो—आफ्ना आफन्तको शव पहिचान नगरी गाडिएको भन्दै प्रश्न गर्ने नागरिकको आवाजमाथि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक व्यंग्य सुरु भयो।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि देशभर मृत्यु र बेपत्ताको संख्या लगातार बढिरहेको छ। नदीले बगाएका शव विभिन्न जिल्लामा फेला परिरहेका छन्। चितवनमा मात्रै ठूलो संख्यामा शव पुगेपछि स्थानीय प्रशासनले सनाखत हुन नसकेका शव व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो। शवगृहको सीमित क्षमता, शव कुहिन थालेको अवस्था, दुर्गन्ध र संक्रमणको जोखिमलाई प्रशासनले त्यसको प्रमुख कारण बताएको छ।

प्रशासनका अनुसार शवबाट डीएनए नमुना सुरक्षित राखिएको छ। संकेत नम्बर कायम गरिएको छ। भविष्यमा कुनै बेपत्ता व्यक्तिको परिवारसँग डीएनए नमुना मिलेको अवस्थामा गाडिएको शवको स्थान पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ। तर मृतकको परिवारका लागि प्रश्न यति सरल छैन।

‘शव भेटिएको छ भने पहिचान नगरी किन गाडियो?’
यो प्रश्न कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्रबाट आएको होइन। यो त्यो परिवारको प्रश्न हो, जसको सदस्य अझै हराइरहेको छ। त्यो आमाको प्रश्न हो, जसलाई आफ्नो छोरा जीवित छ कि मृत भन्ने थाहा छैन। त्यो श्रीमतीको प्रश्न हो, जसले श्रीमानको फोनको प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन्। त्यो बाबुको प्रश्न हो, जसले आफ्नो सन्तान फर्किने आशा छाडेका छैनन्।

त्यसैले चितवनमा शव व्यवस्थापनको निर्णय भएपछि उठेका प्रश्नलाई केवल सरकारविरोधी राजनीति भनेर पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस सुरु भयो। तर बहसको बीचमै अर्को विषय थपियो—मृतकको शव र त्यससँग जोडिएको परिवारको पीडामाथि राजनीतिक व्यंग्य।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ प्रभा ज्ञवालीले फेसबुकमा सरकारको शव व्यवस्थापनको आलोचना गर्नेहरूमाथि कटाक्ष गर्दै लेखिन—‘सरकार लास नगाडम भो । सबै नेपालीको घरमा १/१ वटा पठाईदिनु फ्रिजमा राख्छम। अझ गाडिस भनेर बुरुक बुरुक्क गर्ने को मा २ टा पठाइदिम।’ उनको अर्को पोस्टमा सरकारको काममा विरोध र ‘कम्प्लेन’ मात्र गर्नेहरूलाई उद्धारको जिम्मा दिए कसो होला भन्ने व्यंग्य छ।

यी दुई अभिव्यक्तिको राजनीतिक आशयबारे फरक–फरक व्याख्या हुन सक्छ। सरकारको निर्णयको बचाउ गर्ने अधिकार उनलाई छ। सरकारको आलोचना गर्नेहरूमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार पनि छ। तर विवादको केन्द्र यहाँ अर्को छ—व्यंग्यको विषय के बनाइयो?

सरकारको नीति? प्रशासनको निर्णय? विपद् व्यवस्थापनको कमजोरी? कि मृतकको शव? बाढीमा ज्यान गुमाएका मानिसहरूको शवलाई लिएर ‘फ्रिजमा राख्न घर–घर पठाइदिने’ शैलीको व्यंग्य गर्नु र आफ्नो मान्छेको शवको अन्तिम संस्कारको अधिकार खोजिरहेका परिवारको पीडाबीचको दूरी कति छ भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

मृत शरीर आफैंमा कुनै राजनीतिक पक्षधर हुँदैन। त्यसले सरकारको समर्थन वा विरोध गर्दैन। त्यसले कुनै पार्टीको चुनावी प्रचार गर्दैन। त्यो केवल मृत्युको अन्तिम प्रमाण हो। तर जब त्यही शवलाई राजनीतिक आलोचकलाई जवाफ दिने हतियार बनाइन्छ, बहस सरकारको निर्णयबाट मृतकको सम्मानतर्फ मोडिन्छ।

अर्का रास्वपा नेता धिरेश भट्टराईको अभिव्यक्ति पनि यही विवादमा जोडिएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन—‘सरकारलाई असफल बनाउन त्यही शव पनि अन्य दलहरुले खोतलेर मिल्काउन सक्छन…’

यो अभिव्यक्तिले सरकारको निर्णयमाथि उठेको प्रश्नलाई राजनीतिक षड्यन्त्रको कोणबाट हेरेको देखिन्छ। तर त्यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—मृतकको शव व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउनु सरकार असफल बनाउने राजनीतिक खेल मात्रै हो? यदि कुनै परिवारले ‘मेरो आफन्त कहाँ छ?’ भनेर सोध्छ भने त्यो प्रश्नलाई पनि दलगत राजनीतिको चस्माबाट हेर्न मिल्छ?

यदि नागरिकले ‘पहिचान नगरी शव गाड्नु उचित हो?’ भन्छ भने त्यसलाई विपक्षी दलको षड्यन्त्र मान्ने? विपद्को समयमा सरकारसँग जवाफ माग्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। त्यसको जवाफ तथ्य, निर्णयको आधार र पारदर्शिताबाट दिनुपर्ने हुन्छ। व्यंग्य र आरोपले होइन।

शव व्यवस्थापन कि प्रश्न व्यवस्थापन?
चितवनमा शव गाडिन थालेपछि उठेको मूल प्रश्न शव राख्ने ठाउँको अभावलाई अस्वीकार गर्नु होइन। यदि सयौँ शव एकैपटक फेला परेका थिए भने समस्या असाधारण थियो। भरतपुरका अस्पताल र शवगृहको क्षमता सीमित थियो। नदीबाट थप शव आउने क्रम जारी थियो। कुहिन थालेका शवबाट संक्रमण र दुर्गन्धको जोखिम पनि थियो। प्रशासनसँग तत्काल निर्णय लिनुपर्ने दबाब थियो।

त्यसैले शव व्यवस्थापन गर्नु नै गलत थियो भनेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन। तर त्यसको अर्को पाटो पनि छ। विकल्पहरू कति खोजिए? शवगृहको क्षमता सकिएपछि अस्थायी शवगृह निर्माणको सम्भावना खोजियो कि खोजिएन? अन्य जिल्लाका अस्पतालसँग समन्वय भयो कि भएन? पोखरा, काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नुवाकोट, धादिङलगायतका अस्पतालको क्षमता प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो?

सरकारी अस्पताल मात्र होइन, निजी अस्पताल र शीतगृह प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो? आवश्यक परे सेना, प्रहरी, निजी क्षेत्र वा विदेशी फरेन्सिक विशेषज्ञ परिचालन गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो? यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘डीएनए सुरक्षित छ, त्यसैले शव गाडियो’ भनेर मात्र विषय टुंग्याउँदा परिवारको पीडा सम्बोधन हुँदैन।

डीएनए छ, तर परिवारको अन्तिम बिदाइ?
डीएनए प्रविधि महत्वपूर्ण छ। नदीमा लामो समय बगेका, क्षतविक्षत भएका वा अनुहार पहिचान गर्न नसकिने शवको वैज्ञानिक पहिचानमा डीएनए निर्णायक हुन सक्छ। तर डीएनए परीक्षणको अर्को सीमासमेत छ। डीएनएले पहिचान गर्न सक्छ, परिवारलाई अन्तिमपटक अनुहार हेर्ने समय फर्काउन सक्दैन।

राज्यसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली छ। नागरिकको औँठाछाप, बायोमेट्रिक विवरण तथा अन्य पहिचानसम्बन्धी अभिलेख छन्। नागरिकको पहिचान डिजिटल बनाउने नाममा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ—विपद्को समयमा यो प्रविधि कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भयो? शवको फोटो र अन्य विवरण अभिलेख गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो? औँठाछाप सम्भव भएका शवमा त्यसको प्रयोग भयो कि भएन? प्रहरी अभिलेख, राष्ट्रिय परिचयपत्र र बेपत्ता व्यक्तिको विवरणबीच मिलान गर्न तत्काल संयन्त्र परिचालन भयो कि भएन? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोज्नु सरकारविरोधी राजनीति होइन। यो विपद् व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व हो।

‘बेवारिसे’ शव होइन, बेवारिसे प्रणाली?
सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यही हो। चितवनमा गाडिएका शवको सनाखत नभएको हुन सक्छ। तर ती बेवारिसे थिएनन्। प्रत्येक शवको पछाडि एउटा परिवार थियो। कसैले खोजिरहेको थियो। कसैले फोनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। कसैले प्रहरी कार्यालय धाइरहेको थियो। कसैले अस्पतालका ढोका चहारिरहेको थियो। कसैले आफ्नो मान्छे जीवितै फर्किने आशा गरिरहेको थियो।

त्यसैले मृतकको शरीरलाई प्रशासनिक भाषामा ‘व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शव’ भन्न सकिएला, तर परिवारको दृष्टिमा त्यो शब्दले उनीहरूको पीडाको सम्पूर्ण अर्थ समेट्दैन। यही संवेदनशील ठाउँमा राजनीतिक व्यंग्य झन् असहज हुन्छ। सरकारको निर्णयको आलोचना गर्नेहरूमाथि प्रतिवाद गर्न सकिन्छ। तथ्य गलत भए सच्याउन सकिन्छ। विरोधको राजनीति भए त्यसको राजनीतिक जवाफ दिन सकिन्छ।

तर मृतकको शवलाई नै व्यंग्यको प्रतीक बनाउनु कति संवेदनशील राजनीतिक व्यवहार हो? यो प्रश्न प्रभा ज्ञवालीको अभिव्यक्तिमाथि मात्र होइन, धिरेश भट्टराईको टिप्पणीमाथि पनि उठेको छ।

विपद्मा पनि दलगत चस्मा?
भोटेकोशी बाढीले राजनीतिक विभाजन हेरेन। नदीले रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा कुनै दलका सदस्य भनेर छुट्याएन। बाढीमा परेको मानिसको परिचय पार्टी सदस्यता थिएन। ऊ नागरिक थियो। त्यसैले विपद्पछि पनि मृतकको शवलाई दलगत बहसमा तान्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—के राज्यको निर्णयको बचाउ गर्न मृतकको पीडालाई राजनीतिक तर्कको सामग्री बनाउन आवश्यक थियो?

सरकारमाथि प्रश्न उठाउने सबै व्यक्ति सरकार ढाल्न खोजिरहेका हुँदैनन्। सबै आलोचना षड्यन्त्र हुँदैनन्। र सबै असन्तुष्टि विपक्षी दलको निर्देशनमा हुँदैन। कतिपय प्रश्न केवल प्रश्न हुन्छन्। विशेषतः जब प्रश्न कसैको हराएको छोरा, श्रीमान्, आमा वा बाबुसँग जोडिएको हुन्छ।

राज्यले जवाफ दिनैपर्ने प्रश्न
चितवनमा शव गाड्ने निर्णय सही थियो भने सरकारले त्यसको पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कति शव थिए? कति शवको सनाखत भएको थियो? कति सनाखत हुन बाँकी थिए? कति शव कहाँ र कति समयसम्म राख्न सकिन्थ्यो? कति अस्पतालसँग समन्वय गरिएको थियो? कति डीएनए नमुना सुरक्षित राखियो? शवको फोटो, संकेत नम्बर र अन्य प्रमाण कसरी सुरक्षित गरिएको छ? भोलि कुनै परिवारले आफ्नो सदस्य भएको दाबी गर्‍यो भने शवसम्म कसरी पुग्ने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—शव गाडिनुअघि परिवारको खोजी सूचीसँग त्यसको विवरण मिलाइएको थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएपछि मात्र प्रशासनिक बाध्यता र मानवीय अधिकारबीचको सन्तुलनबारे निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

विपद् सकिँदैन, परीक्षा बाँकी रहन्छ
भोटेकोशी बाढीको पानी विस्तारै घट्न सक्छ। भग्नावशेष हट्न सक्छ। सडक खुल्न सक्छन्। शव फेला पर्ने क्रम रोकिन सक्छ। तर राज्यको परीक्षा त्यतिबेला सकिँदैन। बेपत्ताको अन्तिम सूची तयार गर्नुपर्नेछ। मृतकको पहिचान पूरा गर्नुपर्नेछ। परिवारलाई सत्य बताउनुपर्नेछ। शवको सम्मान गर्नुपर्नेछ। र भविष्यमा यस्तै विपद् आउँदा सयौँ वा हजारौँ शव भेटिए भने तिनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने राष्ट्रिय प्रणाली बनाउनुपर्नेछ।

यसका लागि अस्थायी शवगृहदेखि फरेन्सिक प्रयोगशाला, डीएनए परीक्षण, बायोमेट्रिक पहिचान, राष्ट्रिय परिचयपत्रको एकीकृत प्रयोग र परिवारलाई सूचना दिने स्पष्ट प्रोटोकल आवश्यक छ। विपद् व्यवस्थापन भनेको हेलिकोप्टर उडाउनु र डोजर चलाउनु मात्र होइन। कसैलाई जीवित बचाउनु उद्धार हो। कसैको मृत्यु भएपछि उसको पहिचान जोगाउनु पनि उद्धारकै अर्को रूप हो। र मृतकको अन्तिम संस्कारसम्म परिवारको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको मानवीय दायित्व हो।

चितवनको जंगलमा गाडिएका शव अब बोल्न सक्दैनन्। तर तिनका परिवार बोलिरहेका छन्। प्रश्न गरिरहेका छन्। र उनीहरूको प्रश्नलाई राजनीतिक व्यंग्यले दबाउन सकिँदैन। किनकि मृतकसँग कुनै पार्टी हुँदैन। शवसँग कुनै राजनीतिक एजेन्डा हुँदैन। मृत शरीरले सरकारको विरोध पनि गर्दैन, समर्थन पनि गर्दैन। त्यो केवल एउटा जीवनको अन्तिम अवशेष हो।

त्यसैले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्न सकिन्छ, प्रशासनको बाध्यता बुझाउन सकिन्छ, आलोचकलाई तथ्यले जवाफ दिन सकिन्छ—तर मृतकको सम्मानलाई राजनीतिक कटाक्षको विषय बनाउनु हुँदैन। भोटेकोशी बाढीले कति घर बगायो भन्ने हिसाब एकदिन निस्कनेछ। कति मानिस मरे भन्ने तथ्यांक पनि सार्वजनिक हुनेछ। कति बेपत्ता थिए भन्ने सूची पनि पूरा होला।

तर राज्य र समाजले सम्झनुपर्ने एउटा हिसाब त्योभन्दा ठूलो छ— हामीले मृतकलाई कति सम्मान ग¥यौँ? र प्रश्न उठाउने जीवित परिवारलाई कति सुन्न सक्यौँ? किनकि विपद्मा राज्यको असली चरित्र हेलिकोप्टरको आवाजले होइन, शोकमा डुबेको परिवारसँग उसले गर्ने व्यवहारले देखिन्छ।