काठमाडौँ— रसुवामा बाढीले घर, बस्ती र पूर्वाधार बगाइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा उद्वारका लागि गुहार मागिरहेका नागरिक थप आक्रमणमा परेका छन्। उनिहरुमाथि डिजिटल आक्रमण असह्य छ। उनिहरुको अपिल भिडियोमुनि हिंसात्म कमेण्ट फैलिएको छ।

आफन्त हराएपछि राज्यसँग खोजी र उद्धारको अपिल गर्ने परिवारदेखि सरकारको उद्वार कार्यमाथि प्रश्न उठाउने पत्रकारसम्मलाई लक्षित गरेर अश्लील गाली, चरित्रहत्या, धम्की र ‘झोले’, ‘१२ भाइ’ जस्ता राजनीतिक लाञ्छनायुक्त शब्द प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। विपद्को पीडामा परेका नागरिकका अपिलसमेत राजनीतिक समर्थन र विरोधको चस्माबाट हेर्न थालिएपछि सामाजिक सञ्जाल मानवीय संवेदनाको माध्यमभन्दा डिजिटल प्रताडनाको थलो बन्दै गएको देखिएको छ।

रसुवामा भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायत नदीमा आएको बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएका बेला धेरै परिवार आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी लिन सामाजिक सञ्जालको सहारा लिइरहेका छन्। कतिपयले उद्धार टोली तत्काल पुग्न नसकेको भन्दै भिडियोमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गुहार मागेका छन्। ‘हामी अलपत्र प¥यौँ, कृपया बचाउनुहोस्’ भन्ने आशयका यस्ता अपिलमा उद्वार र सहयोगको सन्देश पुग्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक आरोप, गाली र व्यक्तिगत आक्रमण देखिन थालेका छन्।

यसले विपद्को एउटा असहज दृश्य सार्वजनिक गरेको छ—एकातिर बाढीमा फसेका नागरिक जीवन जोगाउन राज्यको खोजीमा छन्, अर्कोतिर उनीहरूको पीडालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक पक्षधरता प्रमाणित गर्ने होड चलेको छ।

उद्धारको अपिलमा गालीको वर्षा
चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङमा इन्जिनियर सन्तोष पाण्डे फसेपछि उनकी पत्नी रूपा पौडेलले फेसबुकमा भिडियो राखिन्। तीन दिनसम्म पनि उद्वार टोली सुरुङसम्म पुग्न नसकेको भन्दै उनले सरकारसँग उद्वारको आग्रह गरेकी थिइन्।

उक्त भिडियोमा आएको प्रतिक्रियाले भने उनको पीडामाथि थप चोट थप्यो। रित क्षेत्री नामको फेसबुक खाताबाट ‘तेरो पोइ मात्र परेको छैन, बुझिस्, तँ गएर हेर्न’ भन्दै अपमानजनक प्रतिक्रिया दिइयो। विमला सापकोटा नामको खाताबाट श्रीमान् हराएको पीडालाई नै प्रश्न गर्दै ‘बूढा हराएर पीडामा हो कि नचाहिँदो राजनीति गरेर नेतिनी बन्न आएको, आफैं खोज्न गए हुन्छ’ भन्ने आशयको टिप्पणी गरियो।

साञ्जिका राना भुलेल नामको खाताबाट पनि सरकारको उद्वार प्रयासको बचाउ गर्दै ‘काम गरेको छ त सरकारले दिनरात नभनी, तेरै बूढो भेटिँदैन त सरकारलाई के दोष दिन्छेस्’ भन्ने टिप्पणी आयो। केही प्रतिक्रियामा यौन तथा हिंसात्मक आशय झल्किने, सार्वजनिक रूपमा दोहो¥याउनसमेत नमिल्ने भाषासमेत प्रयोग गरियो।

कपिलवस्तुकी सीता अधिकारीले पनि आफ्ना पति सुरुङमा फसेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत खोजी र उद्वारका लागि अपिल गरेकी थिइन्। उनको अपिलमा समेत फेक वा पहिचान स्पष्ट नभएका खाताबाट अश्लील तथा अपमानजनक प्रतिक्रिया आए।

अर्को घटनामा सरकारको कामको समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्दै आएकी प्रशंसा सुवेदीले उद्धार कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भिडियो पोस्ट गरिन्। त्यसमा ‘प्रास’ नामको अंग्रेजी आईडीबाट सरकारको आलोचना गरेको भन्दै उनलाई लक्षित गरिएको थियो। राहुल बि. मगर नामको फेसबुक खाताबाट उनलाई ‘सरकारको विरोध गर्ने फ्याउरी’ लगायतका अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको छ।

‘१२ भाइ’को आरोपमा पत्रकार पनि निशानामा
पीडितका आफन्त मात्र होइन, विपद्का बेला सरकारी उद्धार र राहतबारे समाचार प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारसमेत यस्तै डिजिटल आक्रमणको निशानामा परेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रिमा विश्वकर्मा, काभ्रे–२ का रास्वपा सांसद बदन भण्डारीलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको तस्बिर हिमेश पन्तले सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त तस्बिरलाई लिएर पत्रकार दयानिधि भट्टले सुकिला कपडा, सेता जुत्ता, कालो चश्मा र महँगा मोबाइलसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई ‘बाढी–पर्यटन’ नगर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि भरतपुर ठेगाना उल्लेख गर्ने ध्रुव क्षेत्री नामको खाताबाट पत्रकारलाई लक्षित गर्दै अश्लील र अपमानजनक भाषा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै, अनलाइनखबरले ‘सरकार त्रिशूलीमै अड्किँदा रसुवामा उद्वार सुस्त, पुगेन राहत’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि कमेन्टमा पनि राजनीतिक गाली सुरु भएको थियो।

प्रदीप पौडेल नामको खाताबाट पत्रकारलाई ‘१२ भाइ’ भन्दै सरकारको आलोचना गरेको आरोप लगाइएको थियो। सरोज गजुरेल नामको खाताबाट ‘थुक्क, १२ भाइ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइएको थियो। तिलक केसी नामको खाताबाट भने सञ्चारमाध्यमको नामलाई नै यौनजन्य अर्थ लाग्ने गरी विकृत गर्दै अपमानजनक टिप्पणी गरिएको छ।

यी उदाहरणले एउटै प्रवृत्ति देखाउँछन—सरकारको उद्वार, राहत वा कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने नागरिक होस् वा त्यसबारे समाचार लेख्ने पत्रकार, आलोचनाको जवाफ तथ्य र तर्कबाट भन्दा व्यक्तिगत आक्रमण र राजनीतिक लेबलबाट दिने प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको छ।

आलोचना कि राजनीतिक दुश्मनी ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको कामबारे प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो। विपद्का बेला उद्वार ढिला भयो भन्ने गुनासो राख्नु, आफन्तको खोजी गर्न दबाब दिनु वा राज्य संयन्त्रको कमजोरीबारे प्रश्न गर्नु आफैंमा सरकारविरोधी गतिविधि होईन।

तर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाले सरकारको आलोचना र राजनीतिक विरोधबीचको सीमालाई जानाजान मेटाउन खोजिएको देखिन्छ। आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई ‘झोले’, ‘१२ भाइ’ वा अन्य अपमानजनक राजनीतिक उपनाम दिने प्रवृत्तिले मूल प्रश्नलाई नै ओझेलमा पार्ने गरेको छ।

पीडित परिवारले ‘सरकार कहाँ छ ?’, ‘उद्धार टोली किन पुगेन ?’ भनेर सोध्दा त्यसको जवाफ उद्वारको वास्तविक अवस्था, स्रोत परिचालन र सरकारी संयन्त्रको विवरणबाट आउनुपर्ने हो। तर प्रश्न गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक निष्ठामाथि आक्रमण हुन थालेपछि सार्वजनिक बहसको केन्द्र नागरिकको जीवनबाट हटेर व्यक्तिको चरित्र र राजनीतिक पहिचानमा पुग्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिका पूर्वमहासचिव विवेक गौतमका अनुसार अहिले पीडितका आफन्तले उद्वारका लागि गरेका अपिलमुनिसमेत अश्लील टिप्पणी देखिन थालेका छन्। ‘सरकारको आलोचना गर्ने सबैले अश्लील गाली खानुपर्छ, जे गरे पनि सरकार ठीक भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ,’ गौतमले भने।

उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार मात्र कमजोर बनाउँदैन, विपद्मा परेका नागरिकलाई आफ्नो समस्या सार्वजनिक गर्नसमेत हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

पीडितलाई दोस्रोपटक पीडित बनाउने जोखिम
प्राकृतिक विपद् आफैंमा गम्भीर मानसिक आघात हो। घर, सम्पत्ति वा आफन्त गुमाएका मानिसहरू त्यही बेला सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेर सहयोग खोज्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको अपिलमाथि थप गाली, धम्की र चरित्रहत्या हुँदा त्यसले पीडाको अर्को तह थप्न सक्छ।

आज एउटा परिवारले हराएको आफन्त खोजिदिन आग्रह गर्दा गाली खानुपरेको छ भने भोलि अर्को नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया सम्झिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले सार्वजनिक जवाफदेहिता र नागरिक सहभागितामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा स्वयं पनि यस्तै अनलाइन आक्रमणको सामना गरिरहेको बताउँछिन्। पत्रकारले हकहित र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्दा अश्लील शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिएको र अवस्था गम्भीर भएपछि साइबरमा उजुरीसमेत गरेको उनले बताइन्।

मिडिया वा पत्रकारबाट गल्ती भए त्यसलाई सच्याउने र प्रश्न उठाउने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै व्यक्तिगत गाली र घृणात्मक भाषामा उत्रिनु उचित नभएको शर्माको भनाइ छ। ‘आफ्ना विचार राख्दा, गुनासो गर्दा आउने यस्ता हेटस्पिच र अश्लील गालीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई नै हानि गर्छ, राज्यले यस्तो अराजकता नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

प्रेस काउन्सिलको सीमा, सरकारमाथि प्रश्न
विपद्का बेला पीडितलाई नै थप पीडित बनाउने गरी सामाजिक सञ्जालमा आएका गालीगलौजप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। काउन्सिलका अनुगमन अधिकृत दीपक खनालका अनुसार मिडिया र सञ्चारकर्मीसम्बन्धी विषयमा काउन्सिलको अनुगमन तथा नियमनको अधिकार क्षेत्र भए पनि व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाका विषयमा कानुनी दायरा फरक हुन सक्छ।

उनका अनुसार यस विषयमा छलफल गरेर सरकारले के गर्न सक्छ भन्नेबारे सुझाव दिन सकिनेछ। यसले समस्या केवल सामाजिक व्यवहारको नराम्रो प्रवृत्तिमा सीमित नभई नियमनको प्रश्नसमेत भएको देखाउँछ। सामाजिक सञ्जालमा गाली, धम्की, चरित्रहत्या वा घृणात्मक सामग्री फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य संयन्त्रको हो।

आलोचना रोक्ने होइन, गैरकानुनी आक्रमण रोक्ने
कानुन व्यवसायी मन्दिरा अधिकारीका अनुसार सरकारको आलोचना रोक्ने वा नकारात्मक टिप्पणी सेन्सर गर्नेभन्दा आलोचनाको सीमाभन्दा बाहिर जाने सामग्रीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उनका अनुसार सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखिएको वा बोलिएको विषयलाई व्यक्तिगत गालीगलौज, चरित्रहत्या, धम्की, घृणात्मक अभिव्यक्ति वा जानाजान गलत सूचना फैलाउने कामसँग समान रूपमा हेर्न मिल्दैन।

‘सरकारको कामको विषयमा चित्त नबुझेर केही लेखियो वा बोलियो भने त्यसविरुद्ध व्यक्तिगत गालीगलौज, चरित्रहत्या, धम्की, घृणात्मक अभिव्यक्ति वा जानाजान झुटो सूचना फैलाउने काम आलोचनाको नाममा सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन,’ अधिकारीले भनिन्।

उनका अनुसार फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमै अश्लील भाषामा आक्रमण गर्नु नैतिक रूपमा पनि गलत र परिस्थितिअनुसार कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन सक्ने विषय हो।

विपद्मा राजनीतिक चस्मा
बाढीले मानिसको राजनीतिक पहिचान सोध्दैन। डुबेको घर, सम्पर्कविहीन आफन्त वा सुरुङभित्र फसेको नागरिकले उद्वार हुनुअघि आफू कुन दलको समर्थक हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्दैन। तर डिजिटल बहसमा विपद्का पीडितलाई समेत राजनीतिक पहिचानका आधारमा विभाजन गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।

सरकारको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ। मिडियाको समाचारप्रति असहमति जनाउने, तथ्यमा प्रश्न उठाउने र गलत सूचना भए सच्याउन माग गर्ने अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तर त्यसको जवाफ अश्लील गाली, धम्की र चरित्रहत्याबाट दिन थालिएपछि बहसको लोकतान्त्रिक आधार कमजोर हुन्छ।

रसुवाको बाढीले उजागर गरेको यो डिजिटल दृश्य त्यसैले केवल केही फेसबुक कमेन्टको विषय होइन। यो संकटमा परेका नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्न पाउने अधिकार, पत्रकारले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउन पाउने स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा असहमतिसँग व्यवहार गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको पनि परीक्षा हो।

विपद्को समयमा उद्वारको माग गर्ने आवाजलाई दबाउने सबैभन्दा ठूलो खतरा उद्वार ढिला हुनु मात्र होइन, पीडितले अर्को पटक गुहार माग्नसमेत डराउनु हो। नागरिकको चित्कारलाई राजनीतिक नारामा बदल्ने र प्रश्नको जवाफ गालीले दिने प्रवृत्तिले अन्ततः सरकारलाई होइन, लोकतान्त्रिक समाजको संवादलाई कमजोर बनाउँछ।