काठमाडौँ— भोटेकोशीले बस्ती मात्र बगाएको छैन, राज्यको उद्वार क्षमता, राजनीतिक संवेदना र सत्तासँग जोडिएका मानिसहरूको चरित्रसमेत परीक्षणमा राखेको छ। नदीमा हराएका मानिसका आफन्तहरू आफ्ना मान्छे फर्कने आशामा दिनरात बाटो हेरिरहेका छन्। कतै शव भेटिएका छन्, कतै पहिचान हुन बाँकी छ। कतिपय परिवारलाई आफ्ना आफन्त जीवित छन् कि छैनन् भन्ने जवाफसमेत राज्यले दिन सकेको छैन।

यही बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डेको एउटा सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिले विपत्तिको बीचमा अर्को प्रश्न जन्माएको छ—पीडितको पीडा नदेख्ने राजनीतिक संवेदना प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पुगेर किन जाग्छ?

भोटेकोशी बाढीले सयौँ परिवारलाई शोकमा धकेलेको र हजारौँ नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा पाण्डेले विपत्तिबारे दुःख व्यक्त गर्दै गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति खासै देखिएन। बरु, उद्वारका लागि राज्यको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू र विदेशी सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनेहरूमाथि उनले आलोचनात्मक धारणा राखे।

‘आफ्नै देशको साधन स्रोतले बाँच्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्दछ।’ पाण्डेले लेखेको यही भनाइ विपत्तिको बीचमा बहसको विषय बन्यो। उद्वारका लागि पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र विशेषज्ञता उपलब्ध नभएको अवस्थामा बाह्य सहयोग लिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उनले आत्मनिर्भरताको ढोल पिटे।

तर त्यसको केही दिनमै उनको सामाजिक सञ्जालमा आएको अर्को अभिव्यक्ति भने बिल्कुल फरक भावको थियो। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह ‘बालेन’ले रसुवा बाढीको विपद्बारे सम्बोधन गरे। विपद् आउनुअघिको सूचना, बाढीपछि सरकारबाट भएका उद्वार तथा राहत प्रयास र राज्यले सामना गरिरहेको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराए। उनले भोटेकोशी बाढीले हिलो र लेदोले पुरिएका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्वार गर्ने सक्ने प्रविधि र विशेषज्ञता विश्वमै नभएको दाबी गर्नसमेत भ्याए।

प्रधानमन्त्रीको यही सम्बोधनले भने सांसद पाण्डेलाई भावकु बनायो। उनले फेसवुकमा लेखे—‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहज्यूले आज संसदमा गर्नुभएको भावुक सम्बोधनले मेरा आँखा रसाए।’ यही वाक्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको केन्द्रमा छ। कारण प्रधानमन्त्रीको भाषण भावुक थियो कि थिएन भन्ने बहस मात्र होइन। बहस त्यसअघि पाण्डेको सार्वजनिक संवेदनाको प्राथमिकता कहाँ थियो भन्ने हो।

विपत्तिले हजारौँ परिवारलाई विचलित बनाइरहेका बेला पीडितको पक्षमा स्पष्ट संवेदना नदेखाउने सांसद प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुनेर भावुक भएको बताउँदा त्यसलाई सामान्य भावुकता मात्रै मान्ने कि सत्ताप्रतिको निकटताको अभिव्यक्ति भनेर हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विशेषतः उद्वार र राहतबारे प्रश्न उठाउने नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा सत्ताको पक्षमा उत्रिने समूहबाट हुने गालीगलौज र आक्रमणले पनि यो बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ। आफ्ना श्रीमान् सम्पर्कविहीन भएको भन्दै खोजतलासका लागि सरकारसँग सहयोग माग्ने महिलासमेत सामाजिक सञ्जालमा ‘भालु’ जस्ता अपमानजनक शब्दबाट आक्रमणको सिकार भएको प्रसंगले विपत्तिको समयमा सार्वजनिक बहस कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

विपत्तिमा सरकारको कामबारे प्रश्न उठाउनु र सरकारविरोधी हुनु एउटै कुरा होइन। बेपत्ता आफन्तको खोजी माग्नु राज्यविरोधी गतिविधि होइन। उद्वारमा उपकरण पुगेन, समन्वय भएन वा विदेशी सहयोग लिनुपर्छ भन्नु देशको अपमान पनि होइन। तर विपत्तिको बीचमा यस्ता प्रश्न उठाउनेलाई नै दोषी देखाउने प्रवृत्ति बढ्दा पीडितको आवाज ओझेलमा पर्ने खतरा हुन्छ।

भोटेकोशी विपत्तिको नवौँ दिनसम्म आइपुग्दा वास्तविक क्षतिको तस्वीर अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। रसुवाबाट सुरु भएको बाढीको प्रभाव चितवन, धादिङ, तनहुँ, गोरखा, नुवाकोटदेखि नवलपरासी पूर्वसम्म देखिएको छ। विभिन्न स्थानमा शव भेटिने क्रम जारी छ भने बेपत्ता नागरिकको खोजी पनि चलिरहेको छ।

अचानक आएको यो बाढीको प्रकृतिबारे जलवायु विज्ञ, हिमाल तथा हिमनदीका विशेषज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। भोटेकोशीमा आएको असामान्य बाढीको कारण र त्यसले निम्त्याएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन अझै जारी छ। यसबीच नेपाली सेनासहित विभिन्न सुरक्षा निकाय र स्वयंसेवकहरू घाइतेको उद्वार, बेपत्ताको खोजी र राहत कार्यमा खटिएका छन्।

सरकारले अधिकांश उद्वार उडान रसुवा, टिमुरे, त्रिशूली तथा धुन्चे क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ। तर विपत्तिको आकार यति ठूलो छ कि उद्वार, खोजी, राहत र शव व्यवस्थापनका काम एउटै समयमा धेरै मोर्चामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बुधबार साँझ ६ बजेसम्मको अद्यावधिक विवरणले क्षतिको भयावहता अझ प्रस्ट पार्छ। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १ हजार २०४ जनाको शव फेला परिसकेको छ। शव संकलन हुन नसक्दा गिद्ध, चिल र कागले खाईरहेका दृष्य सामाजिक सञ्जालभरी छन्। ४ हजार २१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उनिहरुको खोजीमा पर्याप्त पहल नभएको गुनासो वढिरहेको छ। ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता रहनुले खोजी कार्य अझै लामो हुन सक्ने संकेत गर्छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रबाट उद्वार गरिएकामध्ये ३ हजार ४५३ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन्। उनीहरूको आवास, स्वास्थ्य, भोजन तथा परिवारसँग पुनर्मिलनको व्यवस्थासमेत राज्यका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।

उद्वार र राहतमा सुरक्षाकर्मीको ठूलो जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा २१ हजार ३१४ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। यसले राज्यका सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भएको देखाए पनि यति ठूलो विपत्तिमा जनशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने प्रश्न पनि उठेको छ। कठिन भौगोलिक अवस्था, खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक विशेष उपकरण, प्राविधिक दक्षता र समन्वयको प्रभावकारिता नै वास्तविक परीक्षाको विषय बनेको छ।

यसअघि सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्वारबारे प्रधानमन्त्री साहले नेपालमा त्यस्तो उद्वार गर्न सक्ने विश्वस्तरीय विज्ञ नै नभएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइको आलोचना भइरहेका बेला पाण्डेले भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भावुक बनाएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

यही विरोधाभासले राजनीतिक संवेदनाको प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाएको छ। एकातिर आफ्ना प्रियजन हराएका परिवार राज्यको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। अर्कोतिर उद्वारमा ढिलाइ, उपकरणको अभाव वा सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भइरहेको छ। अनि त्यही राजनीतिक वृत्तका एक सांसद प्रधानमन्त्रीको भाषणले आफ्ना आँखा रसाएको सार्वजनिक गर्छन्।

आँसु आफैँमा दोष होइन। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कुनै नागरिकलाई भावुक बनाउनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर राजनीतिकर्मीको संवेदनाको मूल्याङ्कन उसले कुन बेला, कसका लागि र कस्तो अवस्थामा आवाज उठायो भन्ने आधारमा पनि हुन्छ।

भोटेकोशीको बाढीले यही प्रश्न उठाएको छ—संसदमा बोलेको प्रधानमन्त्रीको भाषणले मात्रै संवेदना जाग्ने हो कि विपत्तिमा बेपत्ता नागरिकका परिवारको चिच्याहटले पनि त्यही संवेदना जगाउनुपर्ने हो?

यदि पीडितका आँसु राजनीतिक भाषणभन्दा कम प्रभावशाली देखिन्छन् भने समस्या एउटा सांसदको फेसबुक स्ट्याटसमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यो राजनीतिक संस्कारको प्रश्न बन्छ। विपत्तिमा राज्यको प्रशंसा गर्नु अपराध होइन, तर प्रशंसाभन्दा पहिले राज्यको जवाफदेहिता खोज्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारको बचाउ गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन। तर त्यसको अर्थ पीडितका प्रश्नलाई दबाउनु, उनीहरूको आक्रोशलाई गालीले जवाफ दिनु वा उद्वार माग्ने परिवारलाई नै दोषी बनाउनु भने हुन सक्दैन।

भोटेकोशीमा हराएका नागरिक अझै फर्किएका छैनन्। हजारौँ परिवारको प्रतीक्षा सकिएको छैन। शवको सनाखत बाँकी छ। घाइतेको उपचार र विस्थापितको पुनस्र्थापना बाँकी छ। विपत्तिको वैज्ञानिक कारणको अध्ययन बाँकी छ। र सबैभन्दा ठूलो कुरा—राज्यले यति ठूलो विपत्तिबाट के सिक्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आउन बाँकी छ।

त्यसैले अहिले राजनीतिकर्मीका आँखामा आएको आँसुको चर्चा गर्नुभन्दा ती आँखाले विपत्तिको कुन दृश्य पहिले देखे भन्ने प्रश्न गर्नु आवश्यक छ। पीडितको पीडाले नछोएको जस्तो देखिएको मन प्रधानमन्त्रीको भाषणले रसाएको हो भने त्यसको अर्थ खोज्ने जिम्मा जनताको हो। त्यो वास्तविक संवेदना हो वा सत्ताप्रतिको चाप्लुसी—निर्णय इतिहासले गर्नेछ। तर यति भने स्पष्ट छ, विपत्तिमा राज्यको तावेदारीभन्दा पीडितको आवाज ठूलो हुनुपर्छ। किनकि भोटेकोशीमा आँसु झार्नेहरू भाषण सुन्न बसेका छैनन्। उनीहरू आफ्ना मान्छे फर्किने प्रतीक्षामा छन्।