प्रहरीको कमान्डमै दुई धारः आईजीपी विवादले संगठनभित्र गुटबन्दी चुलियो

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनले संगठनभित्र गहिरो ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको हस्तक्षेपमा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नेतृत्व सुम्पिएपछि प्रहरी अधिकृतहरू दुई कित्तामा देखिएका छन्। नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भने नयाँ आईजीपी केसी संगठनमा कमान्ड कन्ट्रोल कायम राख्ने प्रयासमा छन्।

तर अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको प्रहरी संगठनभित्रको अन्योल, अविश्वास र गुटगत मनस्थिति तत्काल हट्ने संकेत देखिएको छैन। प्रहरी संगठनका माथिल्ला तहदेखि जिल्लामा कार्यरत अधिकृतहरूसम्म नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर फरक–फरक धारणा देखिन थालेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। करिब एक वर्ष नेतृत्व गरेका कार्कीसँग काम गर्न सहज ठान्ने अधिकारीहरू केसीको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न तयार देखिएका छैनन्। अर्कोतर्फ, कार्कीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहेका केही अधिकारी भने नयाँ नेतृत्व आएपछि उत्साहित देखिएका छन्।

यसले देशको सबैभन्दा ठूलो नागरिक सुरक्षा संगठनभित्र नेतृत्वको वैधता, आदेशको पालना र संगठनात्मक एकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो विभाजन लामो समय कायम रहेमा त्यसको असर शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र संगठनको दैनिक कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर विभिन्न ठाउँमा खटाएका प्रहरी अधिकृतमध्ये कतिपयले केसीको नेतृत्वलाई खुलेर समर्थन नगरेको अवस्था देखिएको छ। प्रहरी अधिकृतहरूको सामाजिक सञ्जालमा समेत नेतृत्व परिवर्तनप्रतिको फरक मनस्थिति झल्किएको बताइन्छ।

यसको एउटा संकेत तिहारको शुभकामना सन्देशमा देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। विगतमा आईजीपीले सार्वजनिक गरेका दसैँ–तिहारका शुभकामना सन्देश जिल्लामा कार्यरत प्रहरी प्रमुखदेखि अन्य अधिकृतसम्मले व्यापक रूपमा शेयर गर्ने गरेका थिए। तर यसपटक केसीको शुभकामना सन्देश धेरै प्रहरी अधिकृतले आफ्नो फेसबुकमा शेयर गरेको देखिएन।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार कार्कीले दसैँमा दिएको शुभकामना सन्देश तीन हजारभन्दा बढीले शेयर गरेका थिए भने केसीको तिहार शुभकामना सन्देश करिब आठ सयले मात्र शेयर गरेको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सन्देश शेयर गर्नु वा नगर्नुलाई संगठनभित्रको समर्थनको आधिकारिक मापदण्ड मान्न नसकिए पनि नेतृत्वप्रतिको मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले तय गर्ने नेतृत्वको भविष्य
कार्कीले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि प्रहरी संगठनभित्रको अन्योल झनै बढेको छ। उनले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न, आफूलाई पूर्ववत् पदमा पुनर्बहाली गर्न र मनोज केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

कार्कीको दाबी छ– आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै कुनै कानुनी आधार र निर्धारित प्रक्रिया नअपनाई आफूलाई पदबाट हटाइएको हो। स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनको रिटमा उल्लेख छ। उनले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार आफ्नो पदावधि पूरा नहुँदासम्म आईजीपीकै जिम्मेवारीमा कायम राख्न माग गरेका छन्।

सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि भन्दै रिट दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको थियो। पछि कात्तिक २० गते रिट दर्ता भएको थियो। कात्तिक ३० गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि छठ पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण त्यस दिन अदालतको नियमित कामकाज हुन नसक्दा सुनुवाइ सरेको छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी विवादको तत्कालीन कानुनी टुंगो लागिसकेको छैन।

कार्कीको रिटमा सरकारले उनलाई हटाउने निर्णयको कानुनी आधार स्पष्ट नगरेको, स्पष्टीकरणको अवसर नदिएको र प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर प्रहरी संगठनबाहिर खटाएको विषय उठाइएको छ। उनले मनोज केसी आईजीपी पदमा कुन कानुनी अधिकारका आधारमा बहाल छन् भन्ने प्रश्नसमेत अदालतसमक्ष उठाएका छन्।

एक डीआईजीका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनबारे प्रहरी संगठनभित्र असहमति छ र त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा कामकाजमा परेको छ। उनले भनेका छन्, ‘आईजी परिवर्तनबारे प्रहरीभित्र विमति छ। विमति भएर निवर्तमान आईजीसाप अदालत पुग्नुभएको छ। त्यसको प्रभाव त परिहाल्ने भयो नि। हामी अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौँ।’

अदालतको फैसला नआएसम्म संगठनभित्र पूर्ववत् रूपमा काम गर्न सहज नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ। विगतका नजिर हेर्दा कार्की पुनर्बहाली हुन सक्ने अपेक्षा राख्ने प्रहरी अधिकारीसमेत रहेको उनले बताएका छन्। ‘अहिले लाए–अराएको काम त गर्नैप¥यो। तर यो भद्रगोल देख्दा काम गर्ने उत्साह छैन,’ ती डीआईजीको भनाइ छ।

तर सबै प्रहरी अधिकारीको धारणा एउटै छैन। अर्का डीआईजीले कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा धेरै असन्तुष्ट पक्ष बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार केसीको नेतृत्वमा काम गर्न अहिले समस्या छैन। ‘अहिलेको आईजीसाप धेरै कुरा गर्नुहुन्न। उहाँ प्रोफेसनल मान्छे हो। शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अमनचयन कायम गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनेका छन्।

यसले प्रहरी संगठनभित्रको विवाद केवल नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी प्रश्नमा सीमित नरहेको देखाउँछ। कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट समूह र उनलाई समर्थन गर्ने समूहबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी पनि यससँग जोडिएको छ।

२०५३ को खरेल–प्रधान प्रकरणको पुनरावृत्तिको आशंका
प्रहरी नेतृत्वमा भएको अस्वाभाविक हस्तक्षेपले संगठनभित्र गुटबन्दी, असुरक्षा र अस्थिरता बढाउन सक्ने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको विश्लेषण छ। उनले अहिलेको विवादलाई २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानबीच भएको नेतृत्व संघर्षसँग तुलना गरेका छन्।

२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी खरेललाई हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेका थिए र उनको ठाउँमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए। खरेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडेपछि पछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किएका थिए। त्यसक्रममा प्रहरी संगठनभित्र दुई समूहबीच तीव्र ध्रुवीकरण भएको थियो।

त्यतिबेला प्रहरी संगठनमा देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धाले प्रहरी अधिकृतहरूबीच अविश्वास र असुरक्षा बढाएको मल्लको अनुभव छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा कार्यरत रहँदाको घटना सम्झँदै उनले खरेल र प्रधान विदेश जाँदा उनीहरूलाई बिदाइ गर्न आउने प्रहरी अधिकृतको समूहसमेत फरक हुने गरेको बताएका छन्।

मल्लका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनसँगै एउटा समूहका अधिकारीलाई अर्को समूहले पाखा लगाउने र जिम्मेवारीबाट हटाउने क्रम चलेपछि कतिपयले जागिरसमेत छाडेका थिए। ‘एउटा आउँदा एउटाका मान्छे लखेट्ने, अर्को आउँदा अर्काका मान्छे लखेट्ने काम भयो त्यो बेला,’ उनले विगत सम्झिएका छन्।

यद्यपि अहिले कार्की र केसीबीचको विवाद त्यही स्तरको चरम गुटबन्दीमा नपुग्ने मल्लको विश्वास छ। तर सर्वोच्च अदालतबाट कार्की फर्किन सक्ने सम्भावनालाई आधार बनाएर केही अधिकारी पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्न सक्ने तथा नयाँ नेतृत्वलाई पूर्ण सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्ने उनको आकलन छ।

उनका अनुसार संगठनभित्र कसको पक्षमा को छ भन्ने आधारमा प्रहरी अधिकृतलाई व्यवहार गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै गुटबन्दीको सुरुवात हो। यस्तो प्रवृत्तिले नेतृत्वको आदेश कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध नगरे पनि संगठनको मनोबल र कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्छ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न
पूर्वएआईजी बुद्धि गुरुङले सरकारबाट आईजीपी परिवर्तन गरिएको तरिकाले प्रहरीको निष्ठा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रहरीको पहिलो दायित्व कानुन कार्यान्वयन गर्नु र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउनु हो। तर प्रहरी नेतृत्वले कानुनभन्दा शासकको इच्छालाई प्राथमिकता दिन थालेमा त्यसको परिणाम नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ।

‘कानुनबमोजिम काम गर्दा प्रहरीले जनताको स्याबासी पाउने हो। सर्वसाधारण जनताले न्यायको महसुस गर्ने हो। तर शासकको इच्छाबमोजिम प्रहरीले काम गर्न थाल्यो भने अधिकांश परिणाम नकारात्मक आउँछ। जनतामाथि अत्याचार, मानवअधिकार उल्लंघन, जथाभावी पक्राउ र कारबाहीका कुरा हुन्छन्,’ गुरुङले भनेका छन्।

उनको बुझाइमा अहिलेको घटनाले प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक दबाब र कानुनी दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकले गैरकानुनी आदेशविरुद्ध अडान राख्न सक्ने संस्थागत वातावरण कमजोर हुनु जोखिमपूर्ण हुने उनको चेतावनी छ।

गुरुङका अनुसार प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्वविरुद्ध अस्वस्थ गतिविधि गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। राज्यका अन्य निकायले पनि कानुनविपरीत हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कुनै संगठनमा दोस्रो वा तेस्रो तहमा रहेको अधिकारीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण बन्यो भने त्यसले समग्र संस्थालाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ।

उनले कार्की र केसीबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले तत्काल नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष असर नदेखिए पनि नीतिगत निर्णय, आदेश कार्यान्वयन र कमान्ड कन्ट्रोलमा विचलन ल्याउन सक्ने बताएका छन्।

आईजीपी प्रकरणले रास्वपाभित्रै देखायो दुई धार
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको विवाद प्रहरी संगठनमा मात्र सीमित छैन। यसले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा समेत दरार देखाएको छ।

सरकारले कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सुरक्षा निकायको नेतृत्व हेरफेर संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले आफ्नो निर्णयको आधार र औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले सरकारलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका थिए। उनले पार्टीले प्रहरीका आईजीपी, डीएसपी वा इन्स्पेक्टर कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भनेर निर्देशन नदिने स्पष्ट पारेका थिए।

उनको भनाइ थियो, ‘सरकारले काम गर्न आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको रहन्छ। त्यो औचित्य सरकारले पुष्टि गर्ला। पार्टीले आईजीपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टर फेर भनेर विल्कुल भन्दैन।’

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन पार्टीको निर्देशनअनुसार भएको आशय व्यक्त गरेपछि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले त्यसको तत्काल खण्डन गरेका थिए। पार्टीले प्रहरीको नियुक्ति र सरुवामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा आईजीपी परिवर्तनबारे पार्टीलाई जानकारीसमेत नभएको उनको भनाइ थियो।

‘कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले भित्र गएर हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू हुँदैन र पार्टीले भनेको अवस्था पनि होइन। पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन,’ खरेलले भनेका थिए।

सरकार र पार्टीका प्रवक्ताबीचकै फरक अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा रास्वपाभित्र एकमत नरहेको देखाएको छ। पार्टीका नेताहरूले यस प्रकरणले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको मतभेद सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेको बताएका छन्।

विवादको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको टकराव
कार्कीलाई हटाउने निर्णय अचानक आएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको दूरी यसअघि नै बढ्दै गएको सार्वजनिक विवरणहरूले देखाएका छन्। इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धान, पक्राउसम्बन्धी निर्देशनको कार्यान्वयन, सूचना चुहावटको आरोप र प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र कार्कीबीच असमझदारी बढेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतहरूले कार्कीले केही व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न दिइएको निर्देशनमा कानुनी आधार खोज्दै ढिलाइ गरेको र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यकभन्दा बढी जानकारी सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका थिए। अर्कोतर्फ, प्रहरी नेतृत्वनिकट अधिकारीहरूले कानुनबमोजिम पक्राउ र अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरी प्रमुखले कानुनी प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका थिए।

यसअघि रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै कार्कीमाथि आरोप लगाएका थिए। पत्रकार पक्राउसम्बन्धी विवादपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको दूरी थप बढेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यद्यपि सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णयको औपचारिक कारणका रूपमा कुनै अनुशासनात्मक कारबाही वा कार्यसम्पादनसम्बन्धी कमजोरी सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले नयाँ सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन विशेष पद सिर्जना गरिएको र कार्कीलाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए। उनले यसलाई कार्कीमाथिको कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

तर कार्कीले उक्त पद स्वीकार गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा सरकारको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने बाटो रोजेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको हो।

प्रहरी ऐन र नियमावलीमाथि पनि उठ्यो प्रश्न
कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयको कानुनी आधारमाथि पनि बहस भइरहेको छ। कार्कीको रिटमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार बहालवाला आईजीपीलाई संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था नभएको जिकिर गरिएको छ।

उनले आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरण नसोधिएको र निर्णयको आधारसमेत नखुलाइएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। केसीको नियुक्ति र त्यसपछि भएका पदस्थापन, पदबहाली तथा दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कामसमेत बदर गर्न उनले माग गरेका छन्।

यसअघि २०५३ सालमा अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई पनि कार्कीले आफ्नो रिटमा आधार बनाएका छन्। त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर अर्को जिम्मेवारीमा पठाइएको विवादमा सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई समेत उनले उद्धृत गरेका छन्।

खरेल प्रकरणमा सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिजस्तो सरकार परिवर्तनसँगै मनलाग्दी बदल्न मिल्ने विषय नभएको व्याख्या गरेको थियो। पदबाट हटाउने निर्णय उचित आधार र कारणमा आधारित हुनुपर्ने तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना आवश्यक हुने सिद्धान्तलाई कार्कीले आफ्नो पक्षमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कमान्ड कन्ट्रोल कायम राख्ने चुनौती केसीको काँधमा
सरकारको निर्णयपछि आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेका मनोज केसीका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रहरी संगठनलाई एकताबद्ध राख्नु हो। प्रधानमन्त्री साहको समर्थनमा नेतृत्वमा पुगेका केसीले संगठनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै प्रहरीको नियमित कामकारबाहीमा प्रभाव पर्न नदिने प्रयास गरिरहेका छन्।

तर नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर प्रहरी अधिकृतहरूबीच देखिएको मनोवैज्ञानिक विभाजन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले उनको चुनौती थप जटिल बनाएको छ। एकातिर कार्कीको पुनर्बहालीको अपेक्षा राख्ने अधिकारीहरू छन् भने अर्कोतिर केसीको नेतृत्वलाई व्यावसायिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्ने समूह छ।

प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति वा समूहको पक्षमा विभाजित हुने संस्था होइन। यसको आदेश शृंखला, अनुशासन र व्यावसायिक निष्पक्षता नै नागरिक सुरक्षाको आधार हो। नेतृत्व परिवर्तनको विवादले संगठनभित्रै अविश्वास बढाउने, आदेश कार्यान्वयनमा अनिच्छा पैदा गर्ने र राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रहरी परिचालन हुने जोखिम बढाएमा त्यसको असर अन्ततः नागरिकले भोग्नुपर्नेछ।

अहिलेको प्रश्न दानबहादुर कार्की फर्किन्छन् कि मनोज केसी नै आईजीपी रहन्छन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा पालना ग¥यो कि गरेन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यो विवादको कानुनी दिशा तय गर्नेछ। तर अदालतको फैसला जे आए पनि प्रहरी संगठनलाई गुट, राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत प्रतिशोधबाट मुक्त राखेर व्यावसायिक कमान्डमा फर्काउने जिम्मेवारी सरकार र प्रहरी नेतृत्व दुवैको काँधमा छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट