अस्पतालको सपना देखाएर ३३ परिवारको १६७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कब्जा, सात वर्षमा एउटा इँटा थपिएन!
विराटनगर— गाउँमै १५० शैय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज बन्ने आशामा आफ्नो पुख्र्यौली खेतबारी सरकारलाई निःशुल्क सुम्पिएका ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलका स्थानीय सात वर्षपछि त्यही अस्पताल निर्माणको माग गर्दै प्रदेश राजधानी विराटनगर आइपुगेका छन्।
३३ परिवारले १६७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा पास गरिदिए, जग्गा सम्याउनसमेत लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरे, करिब ९० करोड रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भयो। तर, सात वर्ष बित्दा पनि अस्पतालको एउटा भवनसमेत बनेन। आफ्नो जग्गा गुमाएर सरकारी आश्वासनको प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूले अन्ततः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
ओखलढुङ्गाबाट विराटनगर झरेका जग्गादाता र संघर्ष समितिका अगुवाहरूको माग जग्गा फिर्ता होइन, सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अस्पताल निर्माण गर्नु हो। उनीहरूका अनुसार अस्पताल बनाउने आश्वासनमा जग्गा दिएपछि आफ्नो जीवनयापनको आधार नै गुमाएका परिवार अहिले सरकारी बेवास्ताका कारण थप पीडामा छन्।
अनशनस्थलमा आफ्नो पीडा सुनाइरहेका लक्ष्मण भुजेलको परिवारसँग जम्मा पाँच रोपनी जग्गा थियो। अस्पताल निर्माणका लागि उनले चार रोपनी १२ आना जग्गा सरकारलाई निःशुल्क दिए। अहिले परिवारको बसोबासका लागि जम्मा चार आना जग्गा मात्रै बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।
‘मेरो रहेकै जम्मा पाँच रोपनी जग्गा थियो, त्यति सबै दिएर सिद्धियो,’ भुजेलले भने, ‘अहिले चार आनामा बसेर आएको छु, अरू सबै जग्गा अस्पताललाई दिएँ। अस्पताल बन्ने भएपछि जति भेटेको जग्गा सबै दिनुपर्छ भन्ने सल्लाह भयो। हामीले एक इन्च पनि लोभ नगरी दियौँ।’
जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमको परिवारले मात्रै ३५ रोपनी जग्गा सरकारलाई दिएको छ। संघर्ष समितिका सदस्य शारदाप्रसाद गौतमको परिवारले पनि ३४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। गौतमका अनुसार १० रोपनी जग्गा भएका परिवारले समेत बसोबासका लागि चार आना मात्रै राखेर बाँकी जग्गा अस्पतालका लागि दिएका थिए।
स्थानीयले आफ्नो उत्पादनशील खेतबारीसमेत निःशुल्क दिएर अस्पताल निर्माणको सपना देखेका थिए। तर, अहिले उनीहरूको जग्गा सरकारको नाममा छ, अस्पताल भने कागजमै सीमित छ।
२०७७ सालमा १५० शैय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय
टोक्सेलमा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना तत्कालीन प्रदेश नं. १ सरकारले अघि सारेको थियो। २०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे तथा प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्का, अम्बिरबाबु गुरुङलगायतको पहल र समन्वयमा मेडिकल कलेजसहित १५० शैय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो।
त्यसअघि २०७६ माघ १६ गते मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष केशवप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा स्थानीय भेला भएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिराज राई र सांसद मोहन खड्कासमेत उपस्थित भेलाले अस्पताल निर्माणका लागि एकै स्थानमा पर्ने गरी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
स्थानीयको सहमतिपछि ३३ परिवारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको खेतीयोग्य १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराए। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलको संयोजकत्वमा २०७७ वैशाखमा बसेको जिल्लास्तरीय समितिको बैठकले जग्गा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा मालपोत, नापी र स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरू सहभागी थिए।
त्यसपछि जग्गाधनीहरूले मालपोत कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत आफ्नो जग्गा सरकारको नाममा पास गरिदिए। जग्गा व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीयले सदरमुकाम धाएर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ खर्चिए। जग्गा सम्याउनसमेत १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीयको भनाइ छ।
८९ करोडको डीपीआर तयार, लागत अहिले ९४ करोड नाघ्ने अनुमान
अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भएको थियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुम्जाटार, ओखलढुङ्गाका लागि तयार गरिएको डीपीआरमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी निर्माणका लागि ६४ करोड १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो।
कन्टिन्जेन्सी र भ्याटसहित लागत ७६ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुग्ने तथा मूल्यवृद्धि र भौतिक कन्टिन्जेन्सीसमेत जोड्दा कुल लागत ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ ७४ पैसा अनुमान गरिएको थियो। डीपीआर तयार गर्न २२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको स्थानीयको भनाइ छ।
तर, डीपीआर बनेपछि पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेन। सात वर्षअघि गरिएको लागत अनुमान अहिले बढेर ९४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने स्थानीयको अनुमान छ। ‘मैले दुई महिना सदरमुकाम धाई–धाई महिनौँ लगाएर जग्गा पास गरिदिएको छु,’ जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले कागजात देखाउँदै भने, ‘डीपीआर गर्दा २२ लाख बजेट छुट्याइयो, जग्गा सम्याउन १५–२० लाख खर्च भयो। तर सात वर्षमा एउटा इँटा पनि थुपारिएन।’
स्थानीयका अनुसार अस्पताल निर्माणस्थलमा जग्गा सम्याउने कामबाहेक घेराबेरा, भवन निर्माण वा अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कामसमेत अघि बढेको छैन। उनीहरूको प्रश्न छ—सरकारले अस्पताल बनाउने निर्णय गरेर जग्गा लियो, डीपीआर बनायो, तर निर्माणका लागि बजेट र स्रोत सुनिश्चित गर्न सात वर्षसम्म किन सकेन?
एउटै अस्पतालबाट ५–६ जिल्लाका नागरिकलाई सेवा पुग्ने अपेक्षा
टोक्सेलमा प्रस्तावित अस्पताल निर्माण भए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले समेत स्वास्थ्य सेवा पाउने स्थानीयको अपेक्षा छ।
अहिले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि समेत लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। जिल्ला अस्पताल पुग्न करिब ७० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने र गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई काठमाडौं वा विराटनगर लैजानुपर्ने अवस्था छ। आकस्मिक उपचारका लागि समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
अस्पताल निर्माणको योजनाले स्थानीयलाई आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा दिएको थियो। मेडिकल कलेजसमेत सञ्चालन हुने अपेक्षाले चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार हुने र स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने विश्वाससमेत उनीहरूले गरेका थिए।
तर, अहिले जग्गा सरकारको स्वामित्वमा पुगिसकेको छ भने अस्पताल निर्माणको योजना अलपत्र छ। शारदाप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘जनताले निःशुल्क सेवा पाऊन् भन्ने अपेक्षाले जग्गा दिएका थियौँ। सात वर्ष पुग्दा पनि त्यो अपेक्षा खेर गयो।’
उनका अनुसार अस्पताल बन्ने आशामा जग्गाको कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ। त्यसबेला आनाको ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्ममा जग्गा किनबेच हुन थालेको भए पनि अस्पताल निर्माण नहुने भएपछि कारोबार ठप्पजस्तै भएको उनको भनाइ छ।
मतदान बहिष्कार गर्दा पनि सुनुवाइ भएन
अस्पताल निर्माणको माग पूरा गराउन टोक्सेलवासीले सात वर्षसम्म विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्री, सांसद र सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। तर, आश्वासनबाहेक ठोस प्रगति नभएपछि उनीहरूले गत २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेका थिए।
मानेभन्ज्याङ–७ स्थित सातसल्लेको सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा स्थानीयले ‘नो भोट’ अभियान चलाएका थिए। जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमका अनुसार उक्त मतदान केन्द्रमा एक मत पनि खसेन।
स्थानीयले मतदान बहिष्कार गर्दा सरकारको ध्यानाकर्षण हुने र अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, निर्वाचनपछि पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
‘मत बहिष्कार गर्दा त गएको बजेटमा आउला भन्ने आश थियो, तर आएन,’ गौतमले भने, ‘बर्खामा पानी–झरीले खुला आकाशमुनि बस्न सकिएन। अब हिउँद लाग्यो, दसैँ–तिहार सकिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि नमरेसम्म केही नखाई बस्ने गरी आएका छौँ। कि हाम्रो माग पूरा हुनुप¥यो, कि यहाँबाट हाम्रो लास जान्छ।’
ज्ञापनपत्रको अल्टिमेटमपछि विराटनगरमा अनशन
अस्पताल निर्माणको माग सम्बोधन नभएपछि प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माण संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
गत कात्तिक १७ गते संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाको हस्ताक्षरमा तयार गरिएको ज्ञापनपत्र कात्तिक १९ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई बुझाइएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्न, वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन र अस्पताल निर्माण तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको थियो। दुई सातासम्म पनि ठोस सुनुवाइ नभएपछि जग्गादाता तथा संघर्ष समितिका अगुवाहरू विराटनगर आएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आमरण अनशनमा बसेका हुन्।
उनीहरूको भनाइमा सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न माग गरिएको होइन। सरकारले अस्पताल बनाउने भनेर लिएको जग्गामा अस्पताल नै निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
सरकारको जवाफ—बजेट छैन, अहिले निर्माण गर्न सकिँदैन

स्थानीय नागरिक आमरण अनशनमा उत्रिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले भने आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएको छ। प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल वार्षिक बजेट नै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्दै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने परियोजना निर्माण गर्न पर्याप्त स्रोत नभएको बताएका छन्।
‘अहिले बजेटको सिजन पनि होइन, बजेटबिना केही गर्न सकिँदैन,’ मन्त्री पराजुलीले भने, ‘अस्ति बजेटमा ध्यानाकर्षण गराउनुपथ्र्यो, गराउनुभएन। मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएपछि थप निष्कर्ष निस्किन्छ।’
मन्त्रीको जवाफले स्थानीयको असन्तुष्टि झन् बढाएको छ। उनीहरूको प्रश्न छ—बजेट र स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा सात वर्षअघि किन जनताको जग्गा सरकारको नाममा पास गराइयो? अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन किन गर्न सकेन?
स्थानीय तहले यति ठूलो परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने र संघीय सरकारले यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएको भन्दै पन्छिने गरेको संघर्ष समितिको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै निर्णय र तयार भएको डीपीआर कार्यान्वयन नगरेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको संयोजक ढुङ्गानाको भनाइ छ।
यसैबीच, अनशन सुरु भएपछि प्रदेश सरकारले छलफलका लागि बोलाएको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानाले मंगलबार बिहानसम्मका लागि आमरण अनशन स्थगित गरिएको बताएका छन्। सरकारसँगको छलफलमा माग सम्बोधन गर्ने ठोस सहमति नभए पुनः आमरण अनशन सुरु गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
जग्गा सरकारको नाममा, अस्पताल कागजमै—जवाफदेही को?
टोक्सेलका स्थानीयको आन्दोलनले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सरकारले नागरिकबाट सार्वजनिक हितका लागि भन्दै निःशुल्क जग्गा लिन्छ, योजना घोषणा गर्छ, डीपीआर बनाउँछ, तर वर्षौँसम्म आयोजना कार्यान्वयन गर्दैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
यो केवल अस्पताल भवन नबनेको विषय होइन। आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार बनेको खेतबारी राज्यलाई सुम्पिएका परिवारको भविष्य र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको प्रश्न हो। जग्गा दान गर्ने नागरिकले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेका छन्। अब सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
अस्पताल निर्माणका लागि बजेट अभाव वास्तविक समस्या हो भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने, बहुवर्षीय योजना बनाउने वा निर्माणको वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था खोज्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। सात वर्षअघि जग्गा माग्दा देखाइएको तत्परता अहिले निर्माणको जिम्मेवारी लिँदा किन देखिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्नेछ।
१६७ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा पुगिसकेको छ। डीपीआर तयार छ। स्थानीयले जग्गा सम्याउनसमेत आफ्नै पैसा खर्चिसकेका छन्। तर, अस्पतालको नाममा अहिलेसम्म एउटा भवनसमेत बनेको छैन। अब टोक्सेलवासीको प्रश्न एउटै छ—सरकारले जनताको जग्गा लिएर अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो कि आश्वासन दिएर जग्गा कब्जामा राख्ने?

