काठमाडौँ– टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धानले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन हुने भएको छ।

तर, यस सम्बन्धी औपचारिक प्रतिक्रिया जानकारी पाएपछि मात्रै दिइने संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यस सम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा छ। ‘…थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य बस्नेतविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले बस्नेतलाई १७ वर्ष कैद सजाय र १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय माग गरेको छ। बस्नेतविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

आयोगले टेरामक्सबारे मोहन बस्नेतले क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णय गरेको दाबीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग बमोजिम प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसबेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बस्नेत थिए।

अख्तियारले भनेको छ, ‘प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीनमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको …।’

सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानूनविपरीत कार्य भएको अख्तियारको दलिल छ। यस्तो कार्य सार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने÷गराउने मनसाय अन्तर्गत भएको भनिएको छ।