राजविराज – उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार सूर्यबहादुर तामाङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको खुलासा भएको छ। देशब्यापी मतपरिणाम सार्वजनिक भईसकेपछि तामाङबारे यस्तो सूचना वाहिर आएको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उदयपुर–२ बाट विजयी भएका तामाङले १४ हजार ८०२ मत प्राप्त गरेका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार अम्बरबहादुर रायमाझी ७ हजार ६४८ मतमा सीमित भए भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामकुमार राईले ७ हजार २९० मत प्राप्त गरेका थिए।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै तामाङको जितलाई धेरैले ‘अप्रत्याशित’ भन्दै चर्चा गरेका थिए। तर परिणामको टुंगो लागेपछि उनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको तथ्य बाहिरिएसँगै यो विषयले राजनीतिक र आर्थिक दुवै पक्षबाट नयाँ विवाद जन्माएको छ। किनकी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोचूचिमा परेकै कारण धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ का रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो।

यद्यपी, त्यहाँ पनि रास्वपाले नै सवैभन्दा वढि मत प्राप्त गरेपनि नेकपाका उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गरिएको छ। सोही प्रकृतिको सूचिमा तामाङको पनि नाम रहेको खुलेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। आफनो कमजोरी लुकाएर उम्मेदवार निर्वाचन जितेर संसद् पुग्न सफल भएपछि निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता र जाँच प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार तामाङ संलग्न रहेको मकालु कान्जिरुवा अटो लिंक प्रालि नामक कम्पनीबाट पटकपटक चेक बाउन्स भएपछि कम्पनी र सञ्चालक दुवै कालो सूचीमा परेको देखिन्छ। उक्त कम्पनीको नाम कालो सूचीको १०१,५१४ नम्बरमा उल्लेख छ, जसमा सञ्चालकका रूपमा लीला राई र सूर्यबहादुर तामाङ दुवैको नाम समावेश गरिएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०८० माघ २५ गते कम्पनीले काटेको चेक नसाटिएपछि कम्पनी र सञ्चालक कालो सूचीमा परेका थिए। मकालु कान्जिरुवा अटो लिंक प्रालिले त्रिथुङ्गा ट्रेडिङको नाममा माछापुछ्रे बैंकको खाताबाट काटेको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको थियो। यसअघि पनि सोही कम्पनीबाट काटिएका ठूला रकमका चेक नसाटिएका कारण कम्पनी र सञ्चालक पटकपटक कालो सूचीमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

कालो सूची नम्बर ५७,८२३ अन्तर्गत मकालु कान्जिरुवा अटो लिंक प्रालिले माछापुछ्रे बैंकबाट इस्टन एजेन्सिसको नाममा २०७९ फागुन १५ गते काटेको १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको चेक नसाटिएपछि कम्पनी र सञ्चालक सूर्यबहादुर तामाङ कालो सूचीमा परेका थिए। त्यसैगरी २०८० भदौ ५ गते माछापुछ्रे बैंककै खाताबाट सुरेश श्रेष्ठको नाममा काटिएको २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक पनि नसाटिएको विवरण छ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०८० भदौ ६ गते प्रेमकुमार श्रेष्ठको नाममा काटिएको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि कम्पनी र सञ्चालक पुनः कालो सूचीमा चढेका थिए।

कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार तामाङको नाम यसअघि पनि कालो सूची नम्बर ४८,४१० मा समावेश भइसकेको थियो। २०७९ कात्तिक २५ गते चेक बाउन्स प्रकरणकै कारण उनको नाम कालो सूचीमा राखिएको उल्लेख छ। यसरी विभिन्न मितिमा बारम्बार चेक बाउन्सका घटना देखिएपछि कम्पनी र सञ्चालक दुवै कालो सूचीमा परेको तथ्य सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपा उदयपुर स्रोतका अनुसार तामाङको व्यवसाय केही वर्षदेखि आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो। सोही कारणले चेक नसाटिने अवस्था आएको हुनसक्ने बताइन्छ। पार्टी स्रोतले भने तामाङको नियत खराब नभएको दाबी गर्दै उनलाई विकासप्रेमी र समाजसेवी व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेको छ। ‘उहाँ विकासप्रेमी र समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर व्यवसायमा समस्या आएपछि यस्तो अवस्था आएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

तर निर्वाचन जितिसकेपछि मात्रै कालो सूचीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा राजनीतिक र नैतिक दुवै पक्षबाट गम्भीर बहस सुरु भएको छ। उम्मेदवारको आर्थिक पृष्ठभूमि र कानुनी अवस्थाबारे मतदाताले स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था पर्याप्त बलियो नभएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ।

नवनिर्वाचित सांसद तामाङले भने आफू कालो सूचीमा रहेको विषयबारे अनभिज्ञ रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यदि आफू कालो सूचीमा परेको भए बैंक खाता खोल्न नै नसक्ने अवस्था आउनुपर्ने थियो। ‘यदि कालो सूचीमा रहेको भए उम्मेदवारका रूपमा मैले बैंक खाता खोल्न पाउनुहुन्न थियो। मैले व्यक्तिगत रूपमा खाता खोलेर निर्वाचन खर्च गरेको छु,’ तामाङले भने। उनले चुनाव जितिसकेपछि आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले कालो सूचीको विषयमा भ्रम फैलाइएको आरोप पनि लगाए।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख दीपक दाहालले भने तामाङ उम्मेदवारका रूपमा खाता खोल्न सिफारिस लिएर गएको पुष्टि गरे पनि वास्तवमा खाता खोलेको वा नखोलेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि आयोगले उम्मेदवारको व्यक्तिगत आर्थिक अवस्थासम्बन्धी विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख चोलाराज दंगालले भने, ‘यदि कसैलाई कालो सूचीको विषयमा आपत्ति छ भने सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छ।’