राजविराज – भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेका राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादव र कार्यवाहक मेयर इसरत परविनबीचको विवादले सम्पूर्ण नगरपालिका प्रशासन अस्तव्यस्त पारेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. श्रवण कुमार साहको सरुवा र त्यसपछि भएको नियुक्तिको विषयले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। डा. साहलाई हटाएर कार्यवाहक मेयर परविनले आफू अनुकूलका शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादवलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिलाएको चर्चा छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भोगेन्द्रलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएपछि मेयर यादव आफ्ना समर्थकसहित कार्यालयमा पुगेर तालाबन्दी गरेका हुन्। उनका अनुसार भोगेन्द्र यादवको नियुक्ति भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार डा. साह आर्थिक अनुशासनमा कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका थिए। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणका कामलाई हचुवाको भरमा निकासा दिने परिपाटी रहेको नगरपालिकामा उनको कडाइ यथास्थितिवादी अभ्यासको प्रतिकुल हुँदै गएको थियो।

आन्तरिक स्रोतका अनुसार डा. साहको शैलीले कागजी मिलानमा आधारित तथा प्रक्रियागत कमजोरी भएका धेरै योजनाका फाइलहरू रोकिँदै गएका थिए, जसले भुक्तानी प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गरेको थियो। यसअघि नै राजविराज नगरपालिका सीसीटीभी क्यामरा प्रकरणलगायत विषयमा विवादमा तानिएको थियो।

डा. साहकै कारण अघिल्लो हप्ता झण्डै १० लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाको प्रकरण पनि सतहमा आएको थियो। उनले राजस्व शाखा प्रमुख कल्पना देवलाई कडाइका साथ तीन दिनभित्र रकम बैंकमा दाखिला गर्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेका थिए।

साहको यही कठोर कार्यशैली नै सरुवाको प्रमुख कारण भएको चर्चा छ। अर्कोतर्फ, डा. साह योजना शाखा प्रमुख मनोज यादवसँग नजिक रहेको बुझाइ पनि सरुवाको अर्को कारण बनेको स्रोतको दाबी छ।

शाखा प्रमुख यादव र कार्यवाहक मेयर परविनबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन। केही दिनअघि मनोज यादवले कार्यवाहक मेयरको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको आरोपमा परविनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित जाहेरीसमेत दिएकी थिइन्।

त्यहीबीच, भोगेन्द्र यादवको नियुक्तिलाई लिएर निलम्बित मेयर यादवले तीव्र असहमति जनाएका छन्। उनले भोगेन्द्रमाथि नगरपालिकाको रकम खर्च गरी लेखापाल तथा इन्जिनियरसहित थाइल्याण्ड भ्रमण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।

नगरपालिकाभित्रको यो गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अहिले सम्पूर्ण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सामान्य प्रशासन, बजेट कार्यान्वयन, योजना स्वीकृति र जनसेवामा ठप्प हुँदा नगरवासी मर्कामा परेका छन्।