राजधानी— वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले हुँदै नभएको कार्यक्रम देखाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई पत्नी र स्वकीय सचिवलाई सरकारी खर्चमा नर्वे घुमाएका छन्। भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) बाट व्यहोरोइएको खुलासा भएको छ।

साउन ९ देखि १६ सम्म मन्त्री शाही पत्नी वसुना शाही र स्वकीय सचिव भीम विष्टसहित नर्वे पुगेका थिए। भ्रमणका लागि मन्त्री शाहीले ‘नर्वे टु इस्ट्रेन्थन को–अपरेसन’ कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। असार २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही आधारमा भ्रमणको स्वीकृति दिएको थियो।

तर न त यस्तो कार्यक्रम नर्वेमा तय थियो, न त आयोजित नै। मन्त्री पत्नी र सचिवसहित नर्वेमा घुमफिर मात्र गरेर फर्किएका थिए। यथार्थ लुकाउन मन्त्रालय सचिवालयको फेसबुक वा वेबसाइटमा भ्रमणसम्बन्धी कुनै जानकारीसमेत सार्वजनिक गरिएको थिएन।

भ्रमणको सबै संयोजन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदीले मिलाएका थिए। उनले युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्ड, नर्वेका प्राध्यापक मोर्टेन ओडेनमार्फत निमन्त्रणापत्र पठाएर भ्रमणलाई औपचारिकता दिइएको देखाइएको छ। मन्त्री शाही एनटिएनसीका अध्यक्षसमेत भएकाले सुवेदीले उनीसहित परिवारलाई घुमाउन कार्यक्रम मिलाएका थिए।

सदस्यसचिव सुवेदीको कार्यकाल आगामी पुस २ मा सकिँदैछ। उनी पुनः नियुक्तिका लागि सक्रिय छन्। स्रोतका अनुसार मन्त्रीलाई खुसी पार्न सुवेदीले ‘अनावश्यक भ्रमण’को बन्दोबस्त मिलाएका हुन्। एनटिएनसीको सदस्यसचिवको तलब र हैसियत आकर्षक भएकाले यस पदका लागि दौडधुप भइरहन्छ।

मन्त्री र सदस्यसचिवले विदेश भ्रमणमा दैनिक २५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन्। अतिरिक्त रूपमा होटल खर्च बिलका आधारमा र आकस्मिक खर्चका लागि मन्त्रीले दैनिक १,००० डलर, सदस्यसचिवले ७०० डलर, सचिवले ४०० डलरसम्म पाउने व्यवस्था छ। भ्रमणको सम्पूर्ण आर्थिक भार एनटिएनसीले बेहोरेको हो।

वन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भ्रमणमा मन्त्रालयको बजेट खर्च गरिएको छैन। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले हामीले केवल प्रक्रिया पूरा गरेका हौँ,’ ती अधिकारीले भने।

नर्वेमा रहँदा मन्त्री शाही युनिभर्सिटी अफ इनल्यान्डमा नेपाली विद्यार्थीहरूको थेसिस डिफेन्स कार्यक्रममा सहभागी भएको बताइएको छ। त्यस्तै, ओप्पडालस्थित वाइल्ड रेनडियर सेन्टर र आर्कटिक फक्स प्रजनन केन्द्रको अवलोकन तथा छलफल पनि भएको जनाइएको छ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको भनिएको ‘नर्वे टु इस्ट्रेन्थन कोअपरेसन’ कार्यक्रम कहाँ, कहिले र कसरी भएको थियो भन्ने बारे मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।

भ्रमण फर्किएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री शाहीले भने, ‘नर्वे हाम्रो विकास साझेदार हो। म कोषको अध्यक्षको हैसियतले गएको हुँ। विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सन्दर्भमा गएका थियौँ। मन्त्रीस्तरीय भेट भएन, जलवायु र परराष्ट्र अधिकारीहरूसँग छलफल भयो।’ उनले कुन अधिकारीहरूसँग छलफल भयो भन्ने भने खुलाएनन्।

डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत युवनाथ लम्सालले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई एउटा कार्यक्रममा जाने भनेपछि अर्काे कार्यक्रममा जान नमिल्ने बताए। ‘एउटा कार्यक्रम देखाएर अर्काेमा जान मिल्दैन,’ उनले भने। ‘मुख्य कार्यक्रममा सहभागी भएर साइडलाइनका अरू कार्यक्रममा जान सकिन्छ। तर जुन कार्यक्रम देखाएर स्वीकृति लिइएको हो, त्यहीमा जानुपर्छ।’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि विदेश भ्रमणमा मन्त्रीस्तरीय उपस्थिति आवश्यक छ कि छैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ‘कार्यक्रम कति महत्वपूर्ण छ, अन्य देशका मन्त्रीहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने। ‘विदेश भन्नेबित्तिकै जुनसुकै कार्यक्रममा भाग लिनु उपयुक्त होइन।’

वनमन्त्री शाहीले पत्नीलाई निजी खर्चमा लगेको दाबी गरे पनि भ्रमणको सम्पूर्ण व्यवस्थापन एनटिएनसीले गरिदिएको पुष्टि स्रोतहरूबाट भएको छ। सदस्यसचिव सुवेदीले पनि भ्रमण अध्यक्षको हैसियतमा भएको र त्यसमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सदस्यसचिव सुवेदी ०८१ साल वैशाख १७ गते नियुक्त भएका थिए। अघिल्ला सदस्यसचिव शरदचन्द्र अधिकारीले कार्यकाल सकिनु अघि साढे तीन वर्षमै राजीनामा दिएपछि सुवेदी नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओली थिए, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वनमन्त्रीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी नियुक्त गरेका थिए। हाल वनमन्त्री शाही अध्यक्ष छन्।