लिपुलेक विवाद चर्कियो: नेपालले पुनः दोहोर्यायो दाबी, औचित्यहीन भन्दै भारतद्वारा अस्वीकार
शीर्ष खबर 
राजधानी– भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि लिपुलेक पासलाई लिएर नेपाल–भारतबीच सवाल जवाफ सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो अभिन्न भूभाग रहेको अडान पुनः दोहोर्याएको छ भने भारत सरकारले नेपालको दाबी औचित्यपूर्ण नरहेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपालले गरेको भौगोलिक दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार भारत र चीनबीच सन् १९५४ देखि नै लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार चल्दै आएको थियो। कोभिड–१९ महामारीका कारण केही समय रोकेको व्यापारलाई अहिले पुनः सुरु गर्ने मात्र सहमति भएको उनको भनाइ छ।
जैसवालले भने, ‘नेपालको दाबीलाई भारत अस्वीकार गर्छ। यस्ता दाबीहरू ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित छैनन्। एकतर्फी रूपमा दाबी गर्नु स्वीकार्य छैन।’ उनले बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या भने नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न भारत तयार रहेको बताए।
यस अघि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपालको संविधानमै आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र त्यसमा महाकाली नदीपूर्वका भूभाग नेपालकै भएको प्रष्ट्याएको थियो।
मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको र विवादलाई कूटनीतिक तवरबाट ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सदैव प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ। साथै, नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै दुवै पक्षले संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा केही दिनअघि भारत पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय पक्षबीच भएको वार्तामा लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गरेर व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको हो। यसअघि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसबेला नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो। तर त्यसपछि पनि भारतले निरन्तर रूपमा लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र हुँदै बाटो निर्माण र व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्दै आएको छ।
२०७६ सालको कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु–काश्मिरलाई आफ्नो नक्सामा समेट्दा नेपालको कालापानी क्षेत्र समेत समावेश गरेपछि कूटनीतिक विवाद चर्किएको थियो। २०७७ साल बैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट बुझाएका थिए। यसै घटनाक्रमपछि २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई संविधान संशोधनमार्फत मान्यता दिइएको छ।
२०८० साल भदौ १५ गते चीनले जारी गरेको नक्सामा पनि लिपुलेकलाई भारततर्फ देखाएपछि नेपालले पुनः आपत्ति जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सार्वभौम नक्सा छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने’ स्पष्ट पारेको थियो।
यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई छिमेकी मुलुकबीच यस्तो सहमति हुँदा नेपालभित्र राजनीतिक असन्तोष बढेको छ।
यो पनि,
