काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न तीव्र दबाब बढेको छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार राति बालुवाटारमा आकस्मिक बैठक बोलाइन्।

बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार बैठकमा ‘कानुनी सीमाभित्र रही तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन’ भन्ने विषयमा घण्टौँसम्म छलफल भयो।

जेन–जी समूहले दमनका दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न अल्टिमेटम दिएपछि सरकारले कानुनी र राजनीतिक जोखिमबीच गम्भीर परामर्श गरेको हो। ‘सामाजिक सञ्जालमा ‘#ArrestKPOli’, ‘#ArrestRameshLekhak’, ‘#ArrestMurderer’ जस्ता ह्यासट्यागसहित अभियान चलेपछि दबाब असह्य भयो’ स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलनमा ७५ जनाको ज्यान गएको छ। राज्यले जिम्मेवारी लिनैपर्छ भन्ने धार बढ्दै गएको छ।’

तर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र केही जेन–जी अगुवाले भने सावधानीपूर्वक कदम चाल्न सुझाव दिए। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोग अहिले दमनबारे अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा पक्राउले आयोगको काममाथि ‘ओभरल्याप’ को सन्देश दिन सक्ने तर्क उनिहरुले गरेका थिए। ‘अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ परे अर्को रक्तपात निम्तिन सक्छ,’ भन्दै एक सुरक्षा अधिकारीले संयमित निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए।

वैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्यालले ‘कानुनी आधार के हुन सक्छ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। बैठकअघि गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूसँग सिंहदरबारमा पनि परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि सबैजना बालुवाटार पुगेका थिए, जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई समेत बोलाइएको थियो।

त्यसैबीच, जेन–जी समूहभित्रै पनि रणनीतिक मतभेद चर्किएको छ। एक पक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाललगायतमाथि तुरुन्त कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छ। अर्काे पक्षले भने छानबिन आयोगको काम नसकिँदै पक्राउको तहमा पुग्नु हतारो हुने पक्षमा छ।

शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा जेन–जी प्रतिनिधि अभिषेक श्रेष्ठले दमनका जिम्मेवारहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न मागपत्र प्रस्तुत गरे। मागपत्रमा अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई समेत राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। उक्त प्रस्ताव सुदन गुरुङको नेतृत्वमा तयार भएको हो। उनले ‘७ दिनभित्र कारबाही नभए फेरि सडकमा फर्किन्छौं’ भन्दै चेतावनी दिए।

तर मन्त्रीहरूले सुदनको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाए। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनी प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने बताए। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ‘हामी असफल भयौं भने तपाईंहरू पनि असफल हुनुहुन्छ’ भन्दै संयमताका लागि आग्रह गरे। सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले सरकार राम्रो काम गर्दैछ भन्दै एकताबद्ध हुन आह्वान गरे।

गृहमन्त्री अर्यालले भने आयोगले काम गरिरहेका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उचित नहुने बताए। ‘जेन–जीकै दबाबमा बनेको सरकार कानुनमाथि होइन, कानुनभित्र रहेर चल्न चाहन्छ।’– उनले भने।

यसबीच, सुदन गुरुङको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जालमा पुनः तीव्र अभियान सुरु भएको छ। उनले लेखेका छन्, ‘आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि अपराधी पक्राउ गर्न रोक छैन। यो आन्दोलन केवल चुनावका लागि होइन, न्यायका लागि हो।’

भदौ २३ मा भएको प्रदर्शनमा राज्यपक्षको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। २४ भदौमा झन् हिंसक स्वरूप लिँदा दुई दिनमा ७५ जनाको ज्यान गयो। सिंहदरबारदेखि संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति निवाससम्ममा आगजनी र तोडफोड भयो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र गोली प्रहारपछि देशभर आक्रोश फैलियो। त्यसकै दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए र नेपाली सेनाको सहजीकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।