काठमाडौँ— अन्तरिम सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका काका नाता पर्ने एसएसपी युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी नै सिर्जना गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको संरचनामा हस्तक्षेप गर्दै कानुन महाशाखामा नयाँ डीआईजी थप्ने सरकारको यो निर्णयलाई नातावाद र ‘व्यक्तिगत हितका लागि बनाइएको व्यवस्था’ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संरचना संशोधन गर्दै कानुन महाशाखामा डीआईजी पद थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। अहिले मात्र १४ जनाले काम गर्दै आएका महाशाखामा यति उच्च पद थपिनु स्वाभाविक प्रक्रिया नभएको भन्दै धेरैजसो अधिकारीहरू चकित छन्।

स्रोतहरूका अनुसार २६ एसएसपीमध्यमध्ये कानुन महाशाखा प्रमुख युवराज अर्यालको मात्र योग्यता डीआईजीको लागि पुग्ने भएकाले यो पद खासगरी उनलाई लक्षित गरिएको बुझिन्छ। युवराज अर्याल अवकाश नजिकिँदै गर्दा पदोन्नतिको बाटो खोलिएको आरोपसँगै कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।

महाशाखामा उनीपछि वरीयतामा रहेका एसपी छवि पाण्डे, डीएसपी भुवन भण्डारी, बद्री भुषाल, सत्यदेवी बस्नेत र केही सई–असई तथा जवान गरी जम्मा १४ जनामात्र कार्यरत छन्। यति सानो जनशक्ति भएको महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउने सरकारको प्रस्तावलाई फोर्सभित्र ‘क्यारेयर रेस्क्यु’ नाम दिएर खिल्ली उडाइँदैछ।

कानुन महाशाखामा डीआईजी आउने भएपछि स्वाभाविक रूपमा पाण्डे एसएसपीमा बढुवा हुनेछन्। तर उनी आफूभन्दा दुई ब्याचअघिका करिब १२५ जना एसपीभन्दा एकै झट्कामा सिनियर बन्ने परिस्थितिले सशस्त्र प्रहरीको वरिष्ठता प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने खतरा देखिएको छ।

विशेषतः सिसं २ ब्याचका ५५ जना र सिसं ३ का ७० भन्दा बढी एसपी वर्षौँदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा छन्। यस्तो संवेदनशील संरचना भएको फोर्समा ‘सिनियरलाई बाइपास गरी कनिष्ठलाई उचाल्ने’ यस्तो कदमले चेन अफ कमान्डमै अव्यवस्था ल्याउने चेतावनी अधिकारीहरूले दिँदै आएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने एकाइहरू सामान्यतया विशाल संरचना हुन। डीआईजीले नेतृत्व गर्ने प्रदेश मुख्यालयहरू, सशस्त्र एकेडेमी, निर्देशनालयहरू, अस्पताल तथा इन्जिनियरिङ सेक्टरमा हजारौँ जनशक्ति उनका मातहत हुन्छन्। यता कानुन महाशाखामा भने १४ जनाका लागि डीआईजी राखिएको निर्णय संरचना र कार्यभार दुवै हिसाबले असामान्य छ।

यो विषय सरोकारवाला अधिकारीहरूभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ— ‘१४ जना कर्मचारी भएको महाशाखालाई डीआईजी किन? यसमा कसको लाभ छ? एक व्यक्तिको पदोन्नतिको लागि सम्पूर्ण फोर्सको चेन अफ कमान्डमा जोखिम किन पारियो ?’ यस निर्णयलाई लिएर फोर्सभित्र असन्तुष्टि चर्किँदै गएको छ।

स्रोतका अनुसार, गुल्मीका गृहमन्त्री अर्याल र सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी युवराज अर्याल काका–भतिजा हुन्। कानुन समूहमा एसएसपीसम्म मात्र दरबन्दी रहेको अवस्थामा, युवराज अर्याललाई डीआईजी बनाउने उद्देश्यले कानुनतर्फ एउटा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र इन्टेलिजेन्स ब्युरो गरी तीन नयाँ डीआईजी दरबन्दी थपिएको स्रोतले जनाएको छ।

अर्यालको सेवा अवधि अझै साढे दुई वर्ष बाँकी छ। तर, बढुवा प्रक्रियामै कानुनी बाधा देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको नियमअनुसार डीआईजी हुन १५ महिने ‘स्टाफ कलेज कोर्स’ अनिवार्य छ। तर अर्यालले यो कोर्स नपुगेको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले पुष्टि गरेको छ। यसले उनको बढुवा योग्यतामै प्रश्न उठाएको छ।

एसएसपी अर्याल २०५५ मा नेपाल प्रहरीमा असईबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। २०५९ मा सशस्त्र प्रहरीतर्फ इन्स्पेक्टर हुँदै २०७२ मा कानुन उपसमूहमा प्रवेश गरे। त्यहीबेलादेखि उनी कानुन विभागको नेतृत्वमा निरन्तर बसेका छन्। यस वारेमा गृहमन्त्रालयले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।