काठमाडौँ— लामो समयदेखि आफूलाई शान्तिपूर्ण र संसदीय राजनीति गर्ने दलको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको नेकपा (एमाले) फेरि एकपटक आक्रमक ‘दस्ता–राजनीति’तर्फ उन्मुख भएको देखिन थालेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ताच्युत र राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक बनेको एमालेले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिबाट मात्र होइन, पार्टीभित्रबाटसमेत चुनौती बढ्दै गएपछि ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’ नामक संरचना सक्रिय बनाइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार उक्त फोर्सको केन्द्रीय कमाण्ड घोषणा गरेपछि एमालेले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको ‘हतियारविहीन लडाकु दस्ता’को परम्परा फेरि अघि बढेको संकेत मिलेको छ।

एमालेले पहिलो संविधानसभा चुनावमा २०६४ सालमा पराजित भएपछि शक्तिशाली भएर उदाएको माओवादीको प्रतिकार गर्न ‘युथ फोर्स’ गठन गरेको थियो। त्यो दस्ता विभिन्न ठाउँमा माओवादीको वाईसीएलसँग भिड्दै एमालेलाई फेरि शक्तिमा पु¥याउन प्रभावकारी बनेको थियो। २०६५ असार ७ मा तत्कालीन युवा संघका कोषाध्यक्ष महेश बस्नेतको नेतृत्वमा गठन भएको युथ फोर्सले झलनाथ खनाल नेतृत्वको पार्टीलाई ‘सडक शक्ति’ उपलब्ध गरायो।

यद्यपि, विधानले नचिन्ने दस्ता बनाएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भएपछि ‘युथ फोर्स’ र ‘पीपुल्स भोलिन्टियर’लाई मिलाएर निष्क्रिय पारिएको थियो। तर, हरेक महाधिवेशनको छेको पारेर यसलाई पुनः सक्रिय बनाउने ओलीको रणनीति दोहोरिँदै आएको छ—२०७१ को नवौँ महाधिवेशनदेखि २०७८ को स्थायी समिति निर्णयसम्म।

अब फेरि महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा, जेन–जी आन्दोलनले ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ कमजोर बनाइदिएको अवस्थामा ‘नेसनल भोलेन्टियर फोर्स’को पुनर्जन्म भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओलीलाई खुला चुनौती दिइसकेको महाधिवेशन २७–२९ मंसिरमा काठमाडौँमा हुँदैछ।

यसैबीच, सडकमा आक्रोशित युवाहरूको प्रदर्शन बढिरहेका बेला एमाले नेताहरूलाई धेरै जिल्लामा कार्यक्रम गर्न समेत कठिन भइरहेको अवस्था छ। बारामा महासचिव शंकर पोखरेल जेन–जी प्रदर्शनका कारण कार्यक्रममै पुग्न नसकेको घटना र सिमरामा दुई दिनसम्मको तनावले एमाले नेतृत्वलाई थप असहज बनाएको छ।

यस्तै परिस्थितिमा ‘फोर्स’ गठनलाई वैध ठहर्याउने ओलीले राज्य संयन्त्रले जनताको सुरक्षा गर्न नसकेको दाबी गर्दै यो दस्ताले ‘संरचना र नागरिकको जिउधन’ बचाउने बताए। तर, सुरक्षा निकायहरू भने चुनाव नजिकिँदै गर्दा यस्तो समूहले हिंसात्मक मुठभेड भड्काउने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। थप चिन्ता पैदा हुने अर्को पक्ष के छ भने, उक्त फोर्सका केन्द्रीय कमान्ड प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठ स्वयं फौजदारी अभियोगका पुराना अभियुक्त हुन्।

नेपाल प्रहरीको ‘क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम’ (सीआरएस) अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध २०६५ देखि २०७५ सम्म सातवटा मुद्दा दर्ता छन—जसमा ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, शरीर बन्धक, बन्धक बनाएर लुटपाट, सार्वजनिक अपराधजस्ता गम्भीर अभियोगसमेत समावेश छन्। २०७५ मा उनी अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोपमा भदौमा पक्राउ परेका थिए। २०७३ मा गणेशकुमार कुँवरलाई जबर्जस्ती चेक काट्न बाध्य बनाएको उजुरी परेपछि पनि उनीमाथि अनुसन्धान भएको थियो। यता, २०६३–२०६५ सम्म तीनपटक ज्यान मार्ने उद्योगका अभियोगहरू दर्ता भएका थिए।

‘हामीले पनि तपाईंहरूको लोकेसन हेरेका छौँ, घर–घरमा घेराबन्दी गर्छौँ’ भन्दै श्रेष्ठले दिएको उत्तेजक अभिव्यक्तिले समेत सुरक्षा संयन्त्रको शंका पुष्टि गरिदिएको छ। उनले भनेका छन्–‘यो फोर्स जेन–जीसँग भिड्न होइन, ‘अराजकता र विकृति’को प्रतिकार गर्न बनाइएको हो।’ तर, विगतमा उनी वाईसीएलको जिल्ला अध्यक्ष भइरहेका बेला समेत कुटपिट, अपहरण र लुटपाटका मुद्दामा मुछिएका थिए, जसले फोर्सको चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एमालेभित्रसमेत फोर्स गठनप्रति असन्तुष्टि छ। प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले फोर्स प्रमुखमाथि उठेका कानुनी प्रश्नबारे आफूहरूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए। उनले ‘कुण्डली हेरेर नेतृत्वमा ल्याउने होइन’ भन्दै छानबिनका आधारमा मात्रै एमालेले आवश्यक कदम चाल्ने दाबी गरे।

यसरी, निर्वाचन, पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा, जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक जोखिम चुलिँदै गर्दा एमालेले फेरि सडकमा ‘दस्ता–शक्ति’ उमार्ने रणनीति लिएको छ। एकातिर ओली ‘शान्ति, सुरक्षा र लोकतान्त्रिक मान्यता’को नाममा फोर्सको बचाउ गर्छन्, अर्कातिर फोर्सकै नेतृत्वमा उभिएका व्यक्ति धेरै वर्षदेखि कानुनी विवादमा फसिरहेका छन्। देशमा अतिवाद, अविश्वास र तनाव बढिरहेको अवस्थामा यस्तो दस्ताले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण बनाउँछ कि थप द्वन्द्वको बीउ रोप्छ—यो प्रश्न अनुत्तरित छ।