काठमाडौँ— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई लक्षित गर्दै पठाइएको धम्कीपूर्ण इमेल अहिले सुरक्षा संयन्त्रका लागि टाउको दुखाईको विषय वनेको छ। ‘एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल (इजीएन)’ नामक उग्रवादी समूहले अख्तियारमा इमेल पठाउँदै राईलाई १० दिनभित्र राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको मात्र होइन, मृत्युदण्ड नै दिने चेतावनी दिएको छ।

पहिलो चरणमा ‘मृत्युदण्ड’ दिने भन्दै १० जना उच्च–स्तरीय व्यक्तिहरूको नामसहित विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक–सुरक्षा अस्थिरता चुलिँदै गएको अवस्थामा यस्तो पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारी संयन्त्र थप अलर्ट भएको छ।

इजीएनले पठाएको भनिएको पत्रमा राज्यका विभिन्न निकायका पूर्व–बाहालवाला अधिकारी, मन्त्री, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ‘भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र राष्ट्रिय स्रोत लुट्ने अपराधमा संलग्न’ भन्दै मृत्यु दण्डको सूचिमा राखिएको छ। पत्र उग्र, आक्रामक र प्रतिशोधी शैलीमा लेखिएको छ, जसमा भ्रष्टाचार रकम फिर्ता गरेमा माफी मिल्ने, तर नमान्नेहरूलाई हत्या गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

समूहका केही सदस्य काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेपछि संयोजक प्रकाश पाठकले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो योजना जारी रहेको दाबी गर्दै भिडियो सन्देश समेत सार्वजनिक गरेका छन्। इजीएनले सार्वजनिक गरेको सूचीको पहिलो नम्बरमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नाम छ। कार्कीमाथि अख्तियारको अधिकारक्षेत्र नाघ्दै मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, हाइड्रो लाइसेन्स खारेज गराउने, नागरिक समाजमाथि दमन गर्ने र भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा मौन बस्ने जस्ता गम्भीर आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्कीले न्यायालयबाट आदेश जारी हुनुभन्दा केही घण्टा अघि पत्रकार सम्मेलन गरी ‘क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा अनुसन्धान गरिरहेको’ भनी दिएको बयानलाई पनि समूहले ‘सत्ताको आडमा दमनकारी चाल’ को उदाहरणका रूपमा लिएको छ।

सूचीमा दोस्रो नम्बरमा नेपाल आयल निगमका पूर्व महाप्रबन्धक गोपालबहादुर खड्का छन्। खड्कामाथि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीका विभिन्न स्थानमा बजार मूल्यभन्दा तीन–चार गुणा बढी रकममा जमिन खरिद गरेको, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई संरक्षण दिएको र ग्यास प्लान्टहरूको विवादास्पद विस्तारमा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ। समूहले खड्कालाई ‘राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्ने योजनाबद्ध नेटवर्कको प्रमुख अंग’ को संज्ञासमेत दिएको छ।

त्यसैगरी सूचीमा विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको नाम पनि छ। प्रसाईँलाई ‘अस्थिर, योजनाविहीन, अशिक्षित’ व्यक्ति को संज्ञा दिंदै समूहले उनी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल माफिया र बैंकिङ प्रणालीका दुस्मनको आरोप लगाएको छ। उनले पटक–पटक राजनीतिक धार परिवर्तन गर्दै जनमानसमा भ्रम फैलाइरहेको र सरकारलाई अस्थिर बनाइरहेको इजीएनको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सबैभन्दा विवादास्पद नाम भने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईकै हो। राईमाथि वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै इजीएनले ‘ठूला भ्रष्टाचारहरूमै संलग्न भएकाले राजीनामा नगर्ने हो भने हत्या गरिने’ स्पष्ट धम्की दिएको छ। समूहले जेलबाट भागेका कैदीमार्फत ‘राईमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गराउने’ योजना समेत बनाएको दाबी गरेको छ, जसले सुरक्षा निकायलाई चनाखो बनाएको छ।

धम्कीपत्रमा निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पनि समावेश छ। लेखकमाथि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ‘गैरकानुनी दमन’ गरेको र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियामा ‘दलीय भागबण्डा’ मिलाउन सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। इजीएनले यस्ता गतिविधि ‘न्यायपालिका कब्जा गर्ने सत्ताधारी प्रयास’ को हिस्सा रहेको उल्लेख गरेको छ। सुडान शान्ति मिसन घोटालामा दोषी ठहर भइसकेका पूर्वआइजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द्र ठकुरीको नाम पनि सूचीमा छ। ४५ करोड बजेटमध्ये २८ करोड दुरुपयोग भएको काण्डमा उनीहरूलाई ‘सामान्य सजाय’ मात्र दिइनु अन्यायपूर्ण भएको समूहको दाबी छ।

यसैलाई आधार बनाउँदै उनीहरूलाई ‘राष्ट्रिय इमानदारी नष्ट गर्ने अपराधी’ भन्दै लक्ष्यमा राखिएको छ। त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि ‘पहिलो चरणको निशाना’ मा परेका छन्। कारागारबाट छुट्ने बित्तिकै फेरि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको नाम पनि सूचीमा समावेश छ, जहाँ उनीमाथि टिकापुर जग्गा काण्ड र नक्कली भुटानी प्रकरण दुवैमा संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। इजीएनको गतिविधि तीव्र बनेपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौँ प्रहरीले संयुक्त अनुसन्धान थालेको छ।

काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट समूहका केही सदस्य पक्राउ परेपछि समूहका संयोजक प्रकाश पाठकले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै ‘हाम्रो अभियान रोकिँदैन, भ्रष्टाचार गरेको रकम फिर्ता नगरेसम्म अभियान जारी रहन्छ’ भनेका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार समूह विदेशी उग्रवादी शैलीमा संगठित हुँदै गएको आशंका छ, जसमा भूमिगत नेटवर्क, फरार कैदीको प्रयोग देखिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि ४,८५७ कैदी अझै फरार छन्, आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७ सयभन्दा बढी हतियार हराइरहेका छन्, र देश राजनीतिक–अर्थिक संक्रमणको अवस्थामा छ। यस्तो संवेदनशील समयमा संवैधानिक पदाधिकारी, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रहरी प्रमुखदेखि विवादास्पद व्यवसायीसम्मलाई लक्षित ‘हत्या सूची’ सार्वजनिक भएपछि राज्यका निकायहरू उच्च सतर्कतामा छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइमा, ‘यो केवल धम्की होइन, संरचित उग्र गतिविधिको संकेत’ हो।

इजीएनले जारी गरेको अन्तिम चेतावनीमा भनिएको छ– ‘यदि उनीहरू आफैले गल्ती मानेर भ्रष्टाचार गरेको रकम सरकारलाई फिर्ता गर्छन् भने हामी योजना फेरवदन गर्छौं। तर नमान्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। यो सूची पहिलो चरण मात्र हो।’ यस्तो धम्कीले राज्यभित्र उग्रवादलाई खुलेआम संस्थागत गर्ने संकेत दिएको र यसको दीर्घकालीन प्रभाव सुरक्षा नीति, न्यायिक प्रक्रियादेखि राजनीतिक स्थायित्वसम्ममा पर्ने विशेषज्ञहरूको मूल्यांकन छ।