काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको दाबीका साथ झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र साह (बालेन) यतिबेला आफ्नै थरको विवादमा तानिएका छन्। ‘शाह’ कि ‘साह’—पहिलो अक्षरको फरकले सुरु भएको बहस अहिले कानुनी व्याख्या र नागरिकताको वैधतासम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ।

जनकपुरमा २०८२ माघ ५ गते आयोजित सभामा आफूलाई मधेसको छोरो भनेर चिनाउँदै उनले भनेका थिए—‘म मधेसको तेली साह होइन, जुम्लाको ठकुरी शाह पनि होइन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रजस्तो शाह पनि होइन, म सूर्यवंशी राजपरिवारको सन्तान हुँ।’ यो अभिब्यक्तिले विवादलाई थप तीव्र बनायो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित अनुहारले सार्वजनिक रूपमा दिएको यस्तो अभिव्यक्तिपछि नागरिकतामा उल्लेखित थरको अक्षर परिवर्तनलाई लिएर देशव्यापी चर्चा चुलिएको हो।

दस्तावेजअनुसार उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट २०६३ पुस ६ गते नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ५१९२ प्राप्त गर्दा थर ‘साह’ नै उल्लेख थियो। तर २०७९ असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लिएको प्रथम प्रतिलिपिमा उनको थर ‘शाह’ भएको देखिन्छ। सोही प्रतिलिपिमा उनका बुबा स्वर्गीय रामनारायण साहको थर पनि ‘साह’बाट ‘शाह’मा परिवर्तन गरिएको देखिन्छ। यो परिवर्तन उनले व्यक्तिगत पहलमा गराएका हुन् वा प्रशासनिक त्रुटि हो भन्ने विषयमा आधिकारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।

तर तथ्य यतिमै सीमित छैन। उनका दाइ कौशलेन्द्र साहको नागरिकतामा भने २०६३ पुस ६ गते जारी मूल प्रमाणपत्र र २०७८ मंसिर १५ गते लिएको प्रतिलिपि दुवैमा थर ‘साह’ नै कायम छ। एउटै परिवारका दाजु–भाइको नागरिकतामा ‘साह’ र ‘शाह’ फरक–फरक हुनु कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ।

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ को दफा १७ ले नागरिकताको विवरण सच्याउँदा पर्याप्त प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनले ‘सानातिना त्रुटि’—जस्तै कुमारी, देवी, बहादुर, प्रसाद जस्ता शब्द थपघट वा आकार–इकारको सानो फरक सच्याउन सकिने स्पष्ट गरेको छ। जात, थर वा पहिचानको मूल आधार नै परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था भने छैन। दफा १२ मा झुटो विवरण दिई नागरिकता लिएको प्रमाणित भए नागरिकता रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ।

यही कानुनी धरातलमा उभिएर प्रश्न उठेको छ—के ‘साह’बाट ‘शाह’मा भएको परिवर्तन सामान्य प्राविधिक सच्याइ हो, वा पहिचान नै रूपान्तरण गर्ने प्रयास? यदि यो अनधिकृत हेरफेर प्रमाणित भयो भने त्यसको कानुनी परिणाम के हुन्छ? भावी प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका नेताका लागि यो प्रश्न केवल भाषिक होइन, संवैधानिक विश्वसनीयताको पनि हो।

नेपालमा ‘शाह’ थर ऐतिहासिक रूपमा गोर्खाली राजपरिवारसँग जोडिएको छ, जसको प्रतिनिधित्व पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका थिए। अर्कोतर्फ ‘साह’ तराई–मधेस क्षेत्रमा प्रचलित थर हो, जसले प्रायः व्यापारी वा साहुजी समुदायको पहिचान दिन्छ। यी दुईको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक–फरक छ। यस्तो अवस्थामा एउटै व्यक्तिको नागरिकतामा अक्षर परिवर्तनले केवल नामको विवाद होइन, पहिचानको राजनीतिक सन्देशसमेत दिन्छ।

यस विषयमा स्पष्टीकरण लिन बालेन्द्रको सचिवालयसँग सम्पर्क प्रयास भए पनि प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सीडीओ ईश्वर पौडेलले भने आफ्नो कार्यालयमा यस विषयमा कुनै उजुरी वा गुनासो दर्ता नभएको बताएका छन्।

तर प्रशासनमा उजुरी दर्ता नभए पनि सार्वजनिक बहस भने थामिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा बोकेका नेताको नागरिकता विवरणमै विवाद देखिनु सामान्य राजनीतिक आरोपभन्दा गम्भीर विषय हो। पारदर्शिता र सुशासनको नारासहित उदाएका नेताले आफ्नै नागरिकताको विवरणमा देखिएको फरकबारे स्पष्ट र प्रमाणसहित जवाफ नदिएसम्म यो प्रश्नको ज्वाला निभ्ने देखिँदैन।

राजनीतिमा विश्वास नै पूँजी हो। त्यो पूँजी नागरिकताको कागजमै शंकाको घेरामा परेपछि नेतृत्वको नैतिक आधार कति बलियो रहन्छ? ‘साह’ र ‘शाह’बीचको यो एक अक्षरको दूरीले अब राजनीतिक विश्वसनीयताको दूरी नबनाओस् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ। तर जवाफदेहिताबाट मौनता रोजिएमा कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा यसको असर गम्भीर हुन सक्छ।