काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका बालेन साह धनगढीको चुनावी मञ्चमा उभिँदा उनको सम्बोधन लामो थिएन—करिब तीन मिनेट। तर छोटो समयमै उनले छाडेका सन्देश, प्रयोग गरेका शब्द र बनाएको राजनीतिक छवि भने निकै लामो बहसको विषय बनेको छ।

भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका बालेनले सुदूरपश्चिमको स्थानीय लवज समातेर भाषण सुरु गरे। शैली अनौपचारिक थियो, प्रस्तुति आक्रामक थियो, र सन्देश स्पष्ट—‘आँखा हेर्नु पर्दैन, काम हेर्नुभए हुन्छ।’

कालो चस्मा, नहाँस्ने अनुहार र ‘हुप्प’ परेर बस्ने शैलीबारे भइरहेको आलोचनालाई उनले उल्टै राजनीतिक हतियार बनाए। उनले आफूलाई टाई–सुटमा चिल्लो भाषण दिने परम्परागत नेताभन्दा फरक, ‘कामका लागि जे पनि गर्न सक्ने’ कार्यकारीका रूपमा चित्रित गरे। युवाहरूका लागि यो विद्रोही आत्मविश्वासको संकेत हुन सक्छ। तर शासन प्रणाली, संविधान र विधिको शासनलाई गम्भीर रूपमा लिने वर्गका लागि भने यही शैलीले असहज प्रश्न जन्माएको छ—के लोकप्रियताको नाममा राजनीतिक भाषाको सीमारेखा मिचिँदै छ?

धनगढीको भीडसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँस्न उनले शब्दको चतुर खेल खेले। ‘सुदूरलाई सुनजिक बनाउने हाम्रो एजेन्डा हो’ भन्दै उनले प्रदेशको नाममै व्यंग्य मिसाए। ‘नेपाली माल पाएर चाल नपाउने’ जस्ता ठेट उखानले भाषणलाई जनभाषासँग जोड्यो। उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा घोषणा गरे। ‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्नले गुणस्तरीय शिक्षा र उपचार पाउनुपर्छ,’ उनले भने। विकासमा दलगत खिचातानी अन्त्य गर्ने र सबै नेपाली हिँड्ने साझा बाटो बनाउने प्रतिबद्धता पनि दोहो¥याए।

तर भाषणको सबैभन्दा विवादास्पद अंश त्यतिबेला आयो, जब उनले २० वर्षसम्म बाटो नबनेको आक्रोश पोख्दै भने, ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्यो।’ यो वाक्यांशले सभामा ताली पायो, तर राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चिन्ता जगायो। प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने व्यक्तिले बल प्रयोग वा गैरकानुनी दमन संकेत गर्ने शब्द प्रयोग गर्नु केवल शैलीगत प्रश्न होइन, शासन दर्शनको संकेत पनि हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको विधिसम्मत प्रक्रिया, मानवअधिकार र शक्तिको विभाजनको सिद्धान्तसँग यस्ता अभिव्यक्तिहरू कति मेल खान्छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

राजनीतिक पपुलिजममा आक्रोशको भाषालाई ‘साहसी’ भनेर व्याख्या गरिन्छ। तर शासन सञ्चालनमा त्यही भाषा कार्यान्वयनको संकेत बन्छ। ‘जे गरेर भए पनि’ काम गराउने मानसिकता कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र प्रशासनिक उत्तरदायित्वभन्दा माथि उभिने प्रवृत्तिसँग जोडिन सक्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यकारी शक्तिशाली हुन्छ, तर त्यो शक्ति कानुनको अधीनमा हुन्छ—माथि होइन। यही बिन्दुमा बालेनको ‘रफ एन्ड टफ’ छवि र संवैधानिक मर्यादाबीचको दूरी प्रस्ट देखिन थाल्छ।

अर्को प्रसंगमा उनले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रशंसा गर्दै ‘स्विजरल्याण्डको बाउ बडीमालिका यहीँ छ’ भने। राष्ट्रिय गौरवको भावनालाई उचाल्ने यस्तो वाक्यांश सभामा प्रभावकारी हुन सक्छ। तर कूटनीतिक शिष्टाचार र राज्यको उच्च तहको भाषिक मर्यादाको दृष्टिले यस्ता तुलना कति सन्तुलित छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्री केवल आन्तरिक राजनीतिका नायक मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिनिधि पनि हुन्।

धनगढीको त्यो तीन मिनेटले स्पष्ट चित्र उभ्यायो– संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक संस्कारको सीमाभित्र रहेर शासन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सम्भावित कार्यकारीले प्रयोग गर्ने भाषा यो होकी होईन ? भीडलाई तातो बनाउने भाषा र राज्य चलाउने भाषा एउटै हुँदैनन्। चुनावी मञ्चमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू भोलिको शासनको संकेत पनि हुन सक्छन्।

यदि नेतृत्व केवल जनआक्रोशको स्वर बन्ने हो भने बालेनको शैली प्रभावकारी देखिन्छ। तर यदि नेतृत्व विधिको शासनको संरक्षक बन्ने हो भने, शब्द चयनमै संयम र संवैधानिक चेतना देखिनुपर्छ। लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर शासनको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ। धनगढीको तीन मिनेटे भाषणले यही द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ—‘काम देखाउने’ प्रतिबद्धता र ‘कसरी काम गर्ने’ भन्ने विधिको प्रश्नबीचको अनिर्णीत तनाव।