काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट धादिङ क्षेत्र नम्बर १ मा सांसद उम्मेदवार बनेकी आशिका तामाङको उम्मेदवारी विशेष विवादमा तानिएको छ। उनका श्रीमान जर्मन नागरिक रहेको र उनी आफैं जर्मनीको स्थायी बसोबास (पिआर) बोकेर बसेको विषय सार्वजनिक भइसकेको दाबी गर्दै आलोचकहरूले यसलाई संविधान र कानुनविपरीत भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

अन्य आकांक्षीहरूलाई पन्छाएर पार्टीले टिकट दिएको आशिकाको उम्मेदवारी सुरुदेखि नै कानुनी बहसको विषय बनेको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ ले विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) लिएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कानुनविद्हरूले आयोगको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यति स्पष्ट विवाद बाहिर आइसकेपछि पनि आयोगले उम्मेदवारीको विषयमा कुनै ठोस निर्णय नगरेको भन्दै राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा आलोचना झनै तीव्र बनेको छ।

यसअघि २०७९ सालमा यही पार्टीबाट सांसद बनेकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका श्रीमान पनि विदेशी नागरिक भएको विषय चर्चामा आएको थियो। यद्यपि यसपटक उनी उम्मेदवार बनेकी छैनन्। तर विदेशीसँग विवाह गरेका अन्य महिला उम्मेदवारहरूको विवरणसमेत आयोगसँग व्यवस्थित रूपमा नभएको तथ्य बाहिर आएपछि प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ। अधिवक्ता राज सुवालले विदेशीसँग विवाह गरेका महिला उम्मेदवारहरूको विवरण माग्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए, तर झण्डै २५ दिनपछि आयोगले त्यस्तो विवरण आफूहरूसँग नभएको भन्दै जवाफ पठाएको बताए।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले फागुन ११ गते पठाएको पत्रमा विदेशीसँग विवाह भएको विवरण, विवाह मिति, विदेशी पति वा व्यक्तिको नाम–ठेगाना तथा स्थायी बसोबाससम्बन्धी सहमतिजस्ता विषय मनोनयन पत्रमा उल्लेख नहुने भएकाले मागिएको विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

कानुनविद् सुवाल भने आयोगको यो जवाफलाई गम्भीर लापरवाहीको प्रमाणका रूपमा हेर्छन्। उनका अनुसार नेपालका कानुनी व्यवस्थाअनुसार विवाहपछि महिलाको स्थायी बसोबास पति रहेको स्थानसँग जोडिन्छ। विदेशीसँग विवाह गरेपछि महिलाको स्थायी ठेगाना स्वतः विदेश हुनसक्ने भएकाले त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगसँग हुनैपर्ने उनको तर्क छ।

उनले आयोगलाई कसले विदेशीसँग विवाह गरेको छ भन्ने आधारभूत जानकारी नै नहुनु राज्य संयन्त्रकै कमजोरी भएको बताएका छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा निगरानी र अभिलेख नराख्नु निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था भएको उनको आरोप छ।

यसबीच आयोगले यसपटकदेखि उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यो अपूर्ण रहेको आरोप पनि उठेको छ। धेरै उम्मेदवारले आफ्ना व्यक्तिगत विवरण लुकाएको आशंका गरिएको छ, जुन कानुनी रूपमा अपराध मानिन्छ। निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ३ ले उम्मेदवारी दिँदा झुठ्ठा विवरण वा कागजात संलग्न गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सो दफाको उपदफा १ अनुसार कसैले पनि झुठ्ठा विवरण वा कागजातसहित मनोनयन पत्र पेश गर्न वा गराउन पाउँदैन।

यस्तो कार्य प्रमाणित भए २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। तर आयोगले उम्मेदवारहरूको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित रूपमा नराख्दा उजुरी दिन चाहने सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई नै समस्या भएको स्रोतहरू बताउँछन्। यसले अयोग्य ठहरिन सक्ने उम्मेदवार संसदसम्म पुग्ने जोखिम बढाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका–२०८२ को दफा ३० मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनुअघि कुनै उम्मेदवार अयोग्य भएको प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि विवरण नै अपूर्ण हुँदा उजुरी प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ।

दफा २६ बमोजिम दाबी–विरोधको अवधि सकिएपछि पनि परिणाम घोषणा नभएसम्म कसैले स्पष्ट प्रमाणसहित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ, तर आधारभूत विवरण अभावले यो व्यवस्था व्यवहारमा कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

बसोबाससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को दफा ८७ अनुसार पति र पत्नीले आपसी सहमतिमा छुट्टै बासस्थान निर्धारण नगरेको अवस्थामा पत्नीको बासस्थान पतिको घरमा कायम हुने व्यवस्था छ। अर्थात् पति जहाँ बस्छन्, पत्नीको स्थायी बसोबास पनि त्यहीँ मानिने कानुनी आधार प्रस्तुत गरिएको छ।

यही व्यवस्थालाई आधार मानेर विदेशीसँग विवाह गरेका उम्मेदवारहरूको कानुनी स्थिति जाँच गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। यस विषयलाई लिएर अधिवक्ता सुवालले निर्वाचन आयुक्तलाई पनि औपचारिक पत्र पठाएका छन्। उनले इमेलमार्फत जानकारी गराए पनि त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गरेका छन्।

यस्तो संवेदनशील विषयमा आयोगले चासो नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। अन्ततः उनले न्यायिक हस्तक्षेपको बाटो रोज्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। हिजो दर्ता गरिएको रिट आज आधिकारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ, जसको नम्बर ०८२–डब्ल्युओ–०९४९ रहेको छ र यसको पेशी भोलि बिहान १० बजेका लागि तोकिएको छ।

अब अदालतको हस्तक्षेपपछि आयोगको कार्यशैली र उम्मेदवारहरूको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद नयाँ मोडमा पुग्ने संकेत देखिएको छ। उम्मेदवारको वैधानिकता जाँच गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकाय आफैं विवरणविहीन हुँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कत्तिको सुरक्षित रहन्छ? भन्ने प्रश्नले आगामी निर्वाचनलाई राजनीतिक मात्र होइन, कानुनी बहसको केन्द्रमा समेत पु¥याएको छ।