काठमाडौँ– गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले झण्डै छ महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको करिब ९ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उक्त घटनालाई गम्भीर सुरक्षा कमजोरी र प्रशासनिक विफलताको परिणामका रूपमा चित्रित गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतहरूले जनाएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार छानबिनको क्रममा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रका विभिन्न तहका अधिकारीहरूको भूमिका विश्लेषण गरिएको थियो। सो क्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपसहित उनीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै घटनास्थलको कमाण्ड सम्हालेका फिल्ड कमान्डरहरूले परिस्थितिको गम्भीरता माथिल्लो तहमा समयमै जानकारी नदिएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको बताइन्छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी) तथा काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाललाई पनि जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित कारबाही सिफारिस गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा कसैलाई फौजदारी कारबाही गर्नुपर्ने, कसैसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने तथा कसैलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा अध्ययन गरेको जनाएको छ। भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा सुरुमा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनालाई प्रतिवेदनले अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थापनको असफलताका रूपमा चित्रण गरेको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार छानबिनको क्रममा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइएको थियो र सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्माले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको बताउँदै अब प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले प्रतिवेदनमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे कारबाही सिफारिस गरिएको पुष्टि गरे पनि कसैको नाम भने सार्वजनिक गरेनन्। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।

प्रतिवेदनले घटनाको मूल कारण ‘सेक्युरिटी ल्याप्सेज’ अर्थात् सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीलाई ठहर गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार २३ गते मध्यान्हतिर देखिएको सुरक्षा कमजोरीले नै अपरान्हको गोलीकाण्ड र त्यसको भोलिपल्ट २४ गते भएको व्यापक विध्वंसको वातावरण सिर्जना गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

तर सुरक्षा निकायका केही अवकाशप्राप्त वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने यस निष्कर्षप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार संसद भवन परिसर र वरपरको क्षेत्रमा गोली चलाउने निर्णय स्थानीय प्रशासन र जिल्ला सुरक्षा समितिको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई मात्र सुरक्षा कमजोरी भनेर व्याख्या गर्नु उचित नहुने तर्क गरिएको छ।

यस घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिएका थिए। प्रतिवेदनले राज्य सञ्चालनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयलाई पनि उल्लेख गरेको बताइन्छ। यसैबीच २४ गते भएको व्यापक आगजनी र विध्वंसको घटनाबारे आयोगले आपराधिक गतिविधि भएको उल्लेख गरे पनि संलग्न व्यक्तिहरूको नाम किटान भने नगरेको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारी गतिविधि र त्यसपछिको हिंसात्मक अवस्थाबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। त्यस दिन भएको आगजनी र तोडफोडमा संलग्न केही व्यक्तिहरू हाल निर्वाचित सांसद समेत भएको दाबी स्रोतले गरेको छ।

यदि त्यसतर्फ विस्तृत अनुसन्धान गरिएमा घटनाको पृष्ठभूमि र संलग्नता सम्बन्धी थप तथ्य बाहिर आउने सम्भावना रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको यस घटनामा नवनिर्वाचित सांसद तथा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहमाथि आन्दोलनकारीलाई उक्साएको आरोप समेत उठेको छ।

यद्यपि प्रतिवेदनमा त्यसबारे प्रत्यक्ष किटान नभए पनि थप अनुसन्धानका लागि आधार छोडिएको स्रोतको दाबी छ। साथै घटनाको समयमा जेलबाट फरार भएका र पछि पुनः पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिकाबारे पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

यसरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा संयन्त्रसम्मलाई प्रश्नको घेरामा ल्याउने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा राजनीतिक र कानुनी तहमा ठूलो बहस निम्त्याउने देखिएको छ। अब प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले मात्र यस घटनाको वास्तविक राजनीतिक र कानुनी परिणाम निर्धारण गर्नेछ।