काठमाडौँ– देशैभरी आफनो पार्टी बढारिँदा पनि पूर्वी रुकुमबाट निर्वाचित भएपछि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शक्तिशाली जनादेश प्राप्त गरेको रास्वपालाई चुनाव क्षेत्रबाटै थर्काए। प्रचण्डले भने– ‘थोरै सिट ल्यायो भनेर प्रचण्डलाई हेप्ने दुस्साहस नगरुन्, जंगलमा सिंह हिँडिसकेपछि अरूको के हालत हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ।’

यो भनाईपछि धेरै सोचे– ‘रस्सी जल गई, मगर बल नहीं गया।’ यो धम्कीपछि ‘प्रचण्डले आफनो घमण्ड अझै नछोडेको’ रुपमा बुझ्नेहरुको संख्या निकै छ। तर, यो भनाई प्रचण्डले आवेशमा आएर बोलेका होईनन्। प्रचण्ड जनमत पाएको रास्वपाको बाध्यात्मक राजनीतिक अवस्था बुझेरै नयाँ दलमाथि उनले दबाब बढाउन थालेका हुन।

चुनावी परिणामले नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तनको संकेत दिएको छ। २०४८ र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेयता परम्परागत दलहरूले पालैपालो सत्ता सम्हाल्दै आएका थिए। तर यसपटक भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व जनमत हासिल गर्दै पुराना दलहरूको राजनीतिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको छ।

प्रारम्भिक परिणामहरू अनुसार रास्वपा दुईतिहाइ नजिक पुग्ने देखिँदा कांग्रेस करिब ३५ सिटमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ। एमाले करिब २५ सिट हाराहारीमा झर्ने अनुमान छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) झन् कमजोर हुँदै १७–१८ सिट आसपासमा खुम्चिने संकेत देखिएको छ।

लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक विरासत यसपटक गम्भीर रूपमा चुनौतीमा परेको छ। २०६४ सालदेखि विभिन्न चुनावमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहँदै सत्ता समीकरणमा प्रभाव जमाउँदै आएको नेकपा पनि अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। तर प्रतिनिधिसभामा संख्यात्मक रूपमा कमजोर भए पनि शक्ति सन्तुलनको गणितले नेकपालाई अझै सान्दर्भिक बनाउन सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्।

त्यसैले उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई बधाई दिँदै भने– ‘नयाँ पार्टीले ठूलो विजय हासिल गरेको छ, उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर यदि यही विजयले अहंकार जन्मायो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ।’ उनले चेतावनी दिँदै थपे–‘म संसदको सबैभन्दा सिनियर नेता हुँ। कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नजित्दा म एक्लो भएँ।’

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको स्पष्ट सन्देश हो—संख्यात्मक रूपमा कमजोर देखिए पनि राजनीतिक समीकरणमा नेकपा अझै निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ। रास्वपाका लागि पनि पुराना शक्ति केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सम्भव नहुने संकेत देखिन्छ। संवैधानिक संरचना र शक्ति सन्तुलनको गणित रास्वपाको पक्षमा पूर्ण रूपमा छैन।

संवैधानिक परिषद् जस्ता महत्वपूर्ण निकायमा निर्णयका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन रास्वपा नेतृत्वको सम्भावित सरकारलाई अन्य दलको सहयोग आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तो संरचनामा प्रभाव कायम गर्न राजनीतिक सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।

राष्ट्रियसभाको समीकरण झन् जटिल छ। माथिल्लो सदनमा रास्वपाको उपस्थिति सुन्य हुँदा नीति निर्माण र संवैधानिक प्रक्रियामा अन्य दलसँगको सहकार्य अनिवार्य हुने देखिन्छ। उपलब्ध राजनीतिक गणितअनुसार राष्ट्रियसभामा कांग्रेस २५ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा १८ सदस्यसहित दोस्रो स्थानमा छ। एमाले ११ सिटसहित तेस्रो शक्तिका रूपमा छ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिकको जनादेश पाए पनि राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति संस्थाको संरचना रास्वपाका लागि सहज छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका कारण पनि शक्ति सन्तुलनको समीकरण फरक ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालन, संवैधानिक नियुक्ति र नीति निर्माणका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा रास्वपाले राजनीतिक लचकता देखाउनुपर्ने बाध्यता छ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को महत्वपूर्ण विषय सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया हो। संविधानअनुसार यी दुई पद फरक–फरक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ र तीमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ। यस्तो अवस्थामा सभामुख रास्वपाबाट चयन भए उपसभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ।

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएअनुसार उपसभामुख पद नेकपालाई दिइएमा राष्ट्रियसभामा प्रचण्डका भाई नारायण दाहाल अध्यक्ष रहेकाले समन्वय र संवैधानिक परिषद्को समीकरणमा रास्वपालाई केही सहजता मिल्न सक्छ भन्ने बुझाइ पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड निकट शक्तिहरू सरकारप्रति नरम हुन सक्ने विश्लेषणहरू भइरहेका छन्।

रास्वपाभित्र पनि यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित हुँदै गएको संकेत मिलिरहेको छ। पार्टीका एक नेताले सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा केही विषयमा पुराना दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सम्भावना खुला रहेको बताएका छन्। ति नेताले भने– ‘धेरै नीति निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सदनदेखि सरकारसम्म सहज ढंगले काम गर्नुपर्नेछ। कतिपय अवस्थामा पुराना दलसँग मिलेर विश्वासमा अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुन सक्छ।’

रास्वपा र पुराना दलबीचको सम्बन्ध पनि समान छैन। कांग्रेस र एमालेसँग रास्वपाको सम्बन्ध चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण तनावपूर्ण बनेको छ। चुनावी अभियानका क्रममा ती दलहरूविरुद्ध तीव्र आलोचना गरेको रास्वपा अहिले पनि विजयी मनोवृत्तिमा देखिन्छ। धेरै विश्लेषकका अनुसार रास्वपाले कांग्रेस र एमालेविरुद्ध ‘राजनीतिक बदला’ लिएको मनोविज्ञानका साथ आफ्नो सफलता उत्सव मनाइरहेको छ।

तर नेकपासँग भने रास्वपाको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा नरम देखिन्छ। अघिल्लो चुनावपछि बनेको सरकारमा प्रचण्डकै नेतृत्वमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। सुशासन र सुधारका एजेन्डामा बनेको उक्त सहकार्यलाई केही राजनीतिक वृत्तले सफल प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने हिरासतमा हुँदा उनलाई भेट्न प्रचण्ड जेलमै पुगेका थिए। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पूर्व भएको यो भेटलाई शंकाको रुपमा हेर्नेहरुको संख्या पनि बाक्लै छ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता वर्षमान पुनले पनि चुनावी परिणामपछि रास्वपासँग सहकार्यको सम्भावना खुला रहेको बताएका छन्। रोल्पाबाट विजयी भएपछि उनले रास्वपाको जनादेशलाई सम्मान गर्दै आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका एजेन्डामा मिलेर काम गर्न सकिने बताएका थिए। यसअर्थमा पनि रास्वपा र नेकपाको सहकार्य अनिवार्य जस्तै बन्दै गएको देखिन्छ।

यसरी प्रतिनिधिसभामा शक्तिशाली जनादेश पाए पनि संवैधानिक संरचना र शक्ति सन्तुलनको जटिल समीकरणका कारण रास्वपाको राजनीतिक यात्रा सहज नहुने संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन्। यही सन्दर्भमा प्रचण्डले प्रारम्भिक चरणमै दिएको चेतावनीलाई धेरैले नेपाली राजनीतिमा शक्ति समीकरणको यथार्थ सम्झाउने सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नयाँ शक्ति उदाए पनि पुराना खेलाडी अझै मैदान छाड्न तयार छैनन् भन्ने संकेत राजनीतिमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।