काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेर अभूतपूर्व सफलता हात पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन परिणामले एकलौटी रूपमा सरकार गठन गर्ने स्पष्ट जनादेश दिएपछि पार्टीभित्र भावी सरकारको स्वरूप र संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा तीव्र छलफल सुरु भएको छ।

तर, सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका वरिष्ठ नेता बालेन साहले कार्यक्षमता, परिणाममुखी काम र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा फरक अभ्यास गर्ने संकेत दिएका छन्।

पार्टीभित्र भइरहेको प्रारम्भिक छलफलअनुसार बालेन नेतृत्वको सरकारमा सांसदभन्दा बाहिरका विशेषज्ञ र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने अवधारणामाथि गम्भीर रूपमा विचार भइरहेको छ। यसले परम्परागत राजनीतिक भागबण्डा भन्दा दक्षता र विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिने नयाँ अभ्यासको संकेत गरेको नेताहरू बताउँछन्।

बालेन निकट सांसदहरूले पनि यस्तो सम्भावनाबारे पुष्टि गरेका छन्। रास्वपाका सांसद राजुनाथ पाण्डेका अनुसार सरकारमा बसेर निष्पक्ष र परिणाममुखी काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार भावी प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसद् बाहिरका दक्ष व्यक्तिहरूलाई क्याबिनेटमा ल्याएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सोच अघि सारेका छन्। यद्यपि यो विषय अहिले पनि छलफलकै चरणमा रहेको र अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

तर यस्तो योजना लागू गर्न संविधानिक जटिलता भने कम छैन। नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइए पनि त्यस्ता मन्त्रीहरू अधिकतम ६ महिनासम्म मात्र पदमा रहन सक्छन्। त्यसपछि संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसकारण बाहिरबाट विज्ञ मन्त्री ल्याउने योजना दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

यो जटिलता बालेन साहलाई पनि थाहा रहेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन्। यदि ६ महिनाभित्रै संविधान संशोधन गर्न सकियो भने बाहिरबाट ल्याइएका विज्ञ मन्त्रीहरूलाई निरन्तर रूपमा पदमा राखेर सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने सम्भावना रहने उनको बुझाइ छ। तर संविधान संशोधनको अंकगणित भने सहज छैन। प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमत भए पनि रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति नभएकाले संविधान संशोधनका लागि अन्य दलको समर्थन अनिवार्य हुने स्थिति छ।

सांसद पाण्डेका अनुसार संविधान संशोधन गर्नु सजिलो प्रक्रिया होइन। राष्ट्रिय सभाको अंकगणित, अन्य दलहरूको समर्थन र राजनीतिक सहमतिका कारण यो योजना व्यवहारमा उतार्न कति सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसैले अहिले नै कुनै अन्तिम निर्णयमा पुगिएको छैन।

रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पनि यस्तो अवधारणा उल्लेख गरिएको थियो। वाचापत्रमा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित राख्दै दक्षता र विशेषज्ञतामा आधारित प्रशासनिक संरचना विकास गर्ने र विज्ञ मन्त्रीको अवधारणा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।

पार्टीका नेता शिशिर खनाल भने तत्काल विज्ञ मन्त्री बनाउने विषय व्यवहारिक रूपमा कठिन रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार वर्तमान संविधानले बाहिरबाट ल्याइएका मन्त्रीलाई लामो समय राख्ने व्यवस्था नगरेकाले संशोधनबिना यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। ‘छ महिनाका लागि मात्रै मन्त्री बनाउने र त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनेका छन्।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जित्दै कुल १८२ सिट हात पारेको छ। यो परिणामले पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्रदान गरेको छ। यस्तो शक्तिशाली जनादेश प्राप्त भएपछि रास्वपाले शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने अवसर देखेको छ।

हालसम्म औपचारिक रूपमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन। तर पार्टीभित्र भएको पूर्वसहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा बालेन साह नै अघि आउने लगभग निश्चित मानिएको छ। त्यसैले उनले आफ्नो सम्भावित क्याबिनेट टिमबारे अध्ययन र परामर्शलाई तीव्र बनाएका छन्। निकटस्थहरूका अनुसार उनले विभिन्न सांसद तथा विज्ञहरूसँग भेटवार्ता गर्दै सम्भावित मन्त्रीहरूको सूचीबारे छलफल गरिरहेका छन्।

यसपटक शक्तिशाली जनादेशसहित सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले बालेन साह र रास्वपामाथि परिणाम दिनुपर्ने ठूलो दबाब पनि छ। यदि बाहिरबाट विज्ञ मन्त्री ल्याउने योजना कानुनी वा राजनीतिक अवरोधका कारण सफल हुन सकेन भने अर्को विकल्पका रूपमा रास्वपाबाट निर्वाचित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने आवाज पनि पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ।

पार्टीभित्र अर्को बहस पनि सुरु भएको छ—प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चयन गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने। केही सांसदहरूले पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै टिम छान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सांसदहरू सस्मित पोखरेल, गणेश कार्की र राजुनाथ पाण्डे लगायतले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैलीअनुसार क्याबिनेट निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। गणेश कार्कीका अनुसार सरकारको सफलताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुने भएकाले मन्त्री चयन गर्ने अधिकार पनि उनैलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ।

पार्टी नेतृत्वका अनुसार अन्तिम निर्णय भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बालेन साहबीच हुने छलफलपछि टुंगो लाग्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्य समस्याका कारण लामिछाने हाल आराम गरिरहेका छन् भने बालेन साह सांसदहरूसँग निरन्तर भेटघाट र परामर्शमा व्यस्त छन्।

झण्डै दुई तिहाइ जनादेशसहित उदाएको रास्वपाले अब कस्तो प्रकारको सरकार बनाउँछ भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीति नै चासो र प्रतीक्षाको केन्द्र बनेको छ। यदि बालेन साहले प्रस्ताव गरेको ‘विज्ञ क्याबिनेट’को अवधारणा व्यवहारमा उतार्न सके भने त्यो नेपाली शासन प्रणालीमा नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्ने देखिन्छ।