काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको चर्चित ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा पानी बाँड्दै भीडभाडबीच देखिएका एक युवाको नाम अचानक देशभर चर्चामा आयो। त्यही प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘जेनजी लिडर’ को रूपमा उभिएका सुधन गुरुङ अहिले संघीय संसदमा माननीयको हैसियतमा संसद प्रवेश गरेका छन्।

‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेका गुरुङ यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट गोरखा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएसँगै गुरुङसँग जोडिएको एउटा पुरानो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भाइरल बनेको छ।

जेनजी प्रदर्शनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले तत्कालीन राजनीतिक संस्कृतिमाथि तीव्र प्रहार गर्दै नेताहरूले तलब लिनु नपर्ने र मन्त्रीहरूको गाडीको लाम समेत अन्त्य गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘नेता सेताको स्यालरी छोड्दिम ल, नराख्दिम ल। मन्त्रीहरूको गाडी लाइन नै हुन्छ, ट्ँया–ट्ँया र टुटु गर्छ। अब पाएन यिनीहरूले, कसैले गर्न पाएन। अब यो नेपाली जनताको राज हो,’ भन्दै उनले दिएको उक्त अभिव्यक्ति अहिले पुनः चर्चा र बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले अहिले गुरुङको यही भनाइ सम्झाउँदै प्रश्न उठाइरहेका छन—त्यो बेला आक्रोश र उत्साहमा बोलेको कुरा केवल नारामात्र थियो कि व्यवहारमा पनि उतार्ने प्रतिबद्धता छ? किनकि अहिले उनी आफैं संसदको सदस्य बनेका छन् र त्यही राज्य संरचनाको हिस्सा बनेका छन् जसको सुविधा र विशेषाधिकारको उनले खुला आलोचना गरेका थिए।

यसैबीच, रास्वपाले सरकार बनाउने पनि निश्चित भएको छ। यस्तो अवस्थामा गुरुङको पुरानो अभिव्यक्ति अझै ठूलो राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता राजाराम गौतमले गुरुङलाई लक्षित गर्दै ‘माननीयज्यू, बोलेको पु¥याउनुपर्छ। ताल्चा–साँचो अब तपाईँहरुकै हातमा छ,’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

अर्का प्रयोगकर्ता निर्मल श्रेष्ठले व्यंग्य गर्दै ‘उहाँलाई हेलिकप्टर चाहिएको होला, गाडीलाई ट्ँया–ट्ँया र टुटु गर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो,’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै प्रकाशराज थापाले पनि सांसद र मन्त्रीहरूको तलब नै बन्द गर्नुपर्ने भन्दै गुरुङलाई आफ्नै घोषणाको याद दिलाएका छन्।

यता प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग नेपाल जुटिरहेको छ। औपचारिक घोषणा हुन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति रास्वपा बनेको छ भने दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस, तेस्रोमा एमाले, चौथोमा नेकपा, पाँचौँमा श्रम संस्कृति पार्टी र छैटौँ शक्तिका रूपमा राप्रपा रहने देखिएको छ।

यही परिणामसँगै जनचासो अर्को प्रश्नतर्फ पनि केन्द्रित भएको छ—सांसदहरूले वास्तवमा राज्यबाट कति सुविधा पाउँछन? संघीय संसदको व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूलाई विभिन्न प्रकारका तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध हुन्छन्। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउँदा उनीहरूले यात्रा भाडा पाउँछन्, जसका लागि आफू चढेको जहाज वा बसको टिकट संसद् सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ।

काठमाडौं पुगेपछि खानाखाजा खर्चका लागि दैनिक २ हजार ५०० रुपैयाँका दरले साढे दुई दिनको ६ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ। सांसदहरूलाई पहिलोपटक फर्निचर खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ भने काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा प्रदान गरिन्छ।

उपत्यकामा घर भएका सांसदलाई भने घर मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ। मोबाइल खर्च र पत्रपत्रिका खरिदका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ र धारा–पानी खर्चका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँसमेत प्रदान गरिन्छ।

त्यसबाहेक सांसदको मासिक पारिश्रमिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तोकिएको छ भने विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ। संसद वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन थप भत्ता पनि दिइन्छ। बैठक बसेको दिन १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ सवारीसाधन खर्च पाउने व्यवस्था छ। यदि महिनामा १५ दिन संसद बैठक चल्यो भने मात्रै पनि सांसदले थप ३० हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउँछन्। यद्यपि संसद र संसदीय समिति बैठक एउटै दिन परेमा दोहोरो भत्ता भने उपलब्ध हुँदैन।

त्यस्तै सरकारी वा संसदीय कामका लागि विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा सांसदहरूले ‘रातो पासपोर्ट’ समेत पाउने व्यवस्था छ। सांसदहरूको तलब, भत्ता र सुविधा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय संसद सचिवालयले लिने गर्दछ। तलब र भत्ता सम्बन्धित सांसदको बैंक खातामा जम्मा गरिन्छ भने सम्बन्धित दलले ‘लेबी’ काट्ने निर्णय गरेमा सोहीअनुसार रकम कटाएर जम्मा गरिने प्रावधान पनि छ।

यही व्यवस्थाबीच अब सबैको ध्यान सुधन गुरुङतर्फ केन्द्रित भएको छ। राजनीतिक आन्दोलनको मैदानमा उभिएर नेताहरूले तलब नलिने र मन्त्रीहरूको गाडी रोकिने घोषणा गरेका उनी आफैं राज्य संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण पदमा पुगेपछि आफ्नै भनाइलाई व्यवहारमा उतार्छन् कि उतार्दैनन् भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक चासोको विषय बनेको छ। जनताको नाममा बोलेका नाराहरू केवल भीड तान्ने भाषण थिए वा वास्तविक राजनीतिक प्रतिबद्धता—यसको उत्तर अब गुरुङले गर्ने व्यवहारले नै दिनेछ।