काठमाडौँ— सर्लाहीमा २०७६ सालमा भएको विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा फौजदारी अनुसन्धान अनिवार्य रूपमा अघि बढाउनुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै पाँच वर्षसम्म कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको यो विवादास्पद घटनामा अनुसन्धानको ढोका खुलेको छ। जसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित संलग्न भनिएका उच्च प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुशन्धान हुनेछ।

अदालतले सर्लाहीस्थित सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएको किटानी जाहेरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। यसअघि पनि २०७८ असोज १२ गते अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि मुद्दा फेरि सर्वोच्चको हस्तक्षेपसम्म पुगेको थियो।

यो विवादास्पद घटना २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नजिक लखन्देही जंगल क्षेत्रमा भएको थियो। त्यतिबेला प्रतिबन्धित गतिविधिमा संलग्न भनिएका विप्लव समूहका स्थानीय नेता कुमार पौडेल प्रहरी कारबाहीमा मारिएको भन्दै प्रहरीले ‘दोहोरो मुठभेड’ को दाबी गरेको थियो। तर मृतकका परिवार र मानव अधिकारकर्मीहरूले भने यो घटना योजनाबद्ध हत्या भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले छोराको गैरकानूनी हत्या भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा किटानी जाहेरी दिन खोजेकी थिइन्। तर प्रहरीले जाहेरी नै लिन अस्वीकार गरेको थियो। पछि उक्त जाहेरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भए पनि लामो समयसम्म कुनै अनुसन्धान अघि नबढेपछि उनले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकी थिइन्।

घटनाबारे पीडित परिवारको दावी अनुसार, प्रहरीले कुमार पौडेललाई जंगलमा नियन्त्रणमा लिएपछि घोप्टो पारेर गोली हानेर हत्या गरेको हो। जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार उनी मोटरसाइकलमा जंगल क्षेत्रतर्फ जाँदा सादा पोशाकमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरूले उनलाई रोक्दै ‘तँ कुमार पौडेल होस?’ भनेर सोधेका थिए। त्यसपछि उनलाई मोटरसाइकलबाट झारेर हात उठाउन लगाई घोप्टो पारेर गोली प्रहार गरिएको आरोप छ।

जाहेरीमा इन्स्पेक्टर कृष्णदेव प्रसाद साहले गोली प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ भने अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको संलग्नताबारे पनि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। घटनास्थलबाट भाग्ने क्रममा उनका साथीलाई पनि गोली प्रहार गरिएको थियो, तर उनी भाग्न सफल भएका थिए।

घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धानले पनि प्रहरीको आधिकारिक दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अत्यधिक बल प्रयोग गरी गोली हानी हत्या गरिएको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीको ‘आत्मरक्षा’ र ‘दोहोरो भिडन्त’ को दाबीलाई आयोगले पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।

आयोगले घटनामा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेव साह तथा प्रहरी हबल्दारहरू विनोद साह र सत्यनारायण मिश्र विरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। साथै घटनापछि तयार गरिएको मुचुल्का र पोस्टमार्टम प्रक्रियामा समेत गम्भीर त्रुटि भएको आयोगले औँल्याएको थियो।

पीडित परिवारले भने यो घटनाको जरो राजनीतिक प्रतिशोधमा रहेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा सहित केही स्थानीय राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग पौडेलको विवाद रहेकाले योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरिएको हो। पीडित पक्षको दावी अनुसार ती व्यक्तिहरूले गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वलाई प्रभाव पारेर कारबाहीको योजना बनाएका थिए।

त्यतिबेला संसदमा समेत यो घटनाबारे तीव्र बहस भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसदमा जवाफ दिँदै प्रहरी कारबाही ‘लोकतन्त्रको रक्षा’ का लागि गरिएको बताएका थिए र पौडेल मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेका थिए। तर विपक्षी दलहरू तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई राज्यद्वारा गरिएको ‘नियोजित हत्या’ भन्दै संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेशसँगै अब यो प्रकरण औपचारिक रूपमा फौजदारी अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यदि अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्यो भने तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि उच्च प्रहरी नेतृत्वसम्मका व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउनेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। कानुनी प्रक्रिया अनुसार मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय अन्ततः सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म पुगेर तय हुनेछ।

पाँच वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको यो घटनाले अब नेपालको न्याय प्रणाली, राजनीतिक उत्तरदायित्व र राज्य शक्तिको प्रयोगबारे गम्भीर परीक्षा दिने संकेत देखिएको छ।