काठमाडौँ— भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि देशका प्रमुख प्रशासनिक संरचनाहरूमा भएको आगजनी घटनाबारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। फरेन्सिक परीक्षणले ती आगजनीमा पेट्रोलियमजन्य पदार्थ प्रयोग भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

भारतमा गरिएको नमुना परीक्षणबाट ‘पेट्रोलियम हाईड्रो कार्बन’ का अवशेष भेटिएको प्रतिवेदन काठमाडौँ आइपुगेको भए पनि उक्त महत्वपूर्ण तथ्य भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन। यही बिन्दुले अहिले आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

आन्दोलनको भोलिपल्ट देशका सबैभन्दा संवेदनशील मानिने सरकारी संरचनाहरूमा एकैसाथ आगजनी भएको थियो। ती घटनामा साधारण भीडको स्वतःस्फूर्त आक्रोश मात्र थियो कि योजनाबद्ध रूपमा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विषय सुरुदेखि नै विवादित रह्यो। तर, भारतमा गरिएको वैज्ञानिक परीक्षणबाट पेट्रोलियमजन्य पदार्थको अवशेष फेला परेपछि आगजनीको प्रकृतिबारे थप शंका पैदा भएको छ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा संकलित नमुनाहरू नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। तर, त्यहाँबाट स्पष्ट नतिजा आउन नसकेपछि विदेशमा परीक्षण गर्ने विषय उठेको थियो। अन्ततः सरकारी निर्णयअनुसार नमुनाहरू भारत पठाइए। तर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम चरणसम्म उक्त परीक्षणको नतिजा नपुगेकाले त्यसलाई समेट्न नसकिएको उनीहरूको दाबी छ।

यो विषय पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेको थियो जब अमेरिकी अखबार ‘द न्युयोर्क टाईम्स’ ले २४ भदौमा भएका आगजनी घटनामा रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै समाचार प्रकाशित ग¥यो। त्यसपछि मात्र छानबिन प्रक्रियाले तीव्रता पाएको थियो। घटनाको करिब डेढ महिनापछि प्रहरीले आगजनी भएका स्थलहरूबाट वैज्ञानिक परीक्षणका लागि नमुना संकलन सुरु गरेको थियो।

प्रहरीले देशको सबैभन्दा संवेदनशील प्रशासनिक केन्द्रहरूबाट खरानी र अन्य अवशेष संकलन गरेको थियो। ती स्थानहरूमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता सरकारी संरचनाका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू पनि थिए। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र भाटभटेनी परिसरबाट समेत नमुना संकलन गरिएको थियो। एउटै आगजनी स्थलमा पनि फरक–फरक बिन्दुबाट नमुना लिइएको थियो ताकि वैज्ञानिक परीक्षणले वास्तविकता स्पष्ट गर्न सकोस्।

त्यसैबीच घटनाको अनुसन्धान गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन एसपी काजीकुमार आचार्यको नेतृत्वमा छुट्टै प्रहरी समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले पनि आगजनीमा प्रयोग भएका पदार्थबारे वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार मान्दै चासो देखाएको थियो।

तर नेपालमा उपलब्ध प्रयोगशालाले ती नमुनाको परीक्षण गर्न नसकेपछि प्रक्रिया जटिल बनेको थियो। त्यसपछि नमुनाहरू प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भारत पठाउने निर्णय गरिएको थियो। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट एक जना डीएसपी स्वयं करिब तीन किलो नमुना लिएर दिल्ली पुगेका थिए र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ ब्लकसँग समन्वय गरेर ती नमुना प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।

परीक्षणको प्रतिवेदन तयार भई नेपाल पठाइएको भए पनि त्यसको प्रशासनिक यात्रा निकै ढिलो भयो। प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित प्रयोगशालासम्म पुगेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। तर आयोगका अधिकारीहरू भने आफूहरूले प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको बताउँछन्।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन उपलब्ध नभएकाले आफूहरूले पाएको विवरण मात्र प्रतिवेदनमा राखेर बाँकी विषय थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो। यसबीच जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफर्महरूमा भएको गतिविधिले पनि आगजनीको प्रकृतिबारे थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ।

युवाहरू सक्रिय रहेको ‘डिस्कर्ड’ प्लेटफर्मका ‘युथ एगेन्स्ट करप्सन’ र ‘युवा हव’ नामक सर्भरहरूमा सोडियमजस्ता रसायन प्रयोग गरेर पेट्रोल बम बनाउने विषयमा छलफल भएको भेटिएको छ। ती छलफलमा ‘मोलोटोभ ककटेल’ शब्द मात्रै ३५६ पटक प्रयोग भएको तथ्य पनि अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि आयोगले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आगजनी संगठित र योजनाबद्ध रूपमा गरिएको भन्ने ठोस निष्कर्ष निकाल्न भने सकेको छैन।

कार्की आयोगले भने घटनाको समग्र जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजालमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र त्यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा चर्किएको प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाले देशलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको थियो। ती घटनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अहिले भने आगजनीमा पेट्रोलियमजन्य पदार्थ प्रयोग भएको वैज्ञानिक संकेत बाहिरिएपछि आन्दोलन, दमन र त्यसपछि भएको हिंसाको वास्तविकता के थियो भन्ने प्रश्न अझै जटिल बनेको छ।

महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य आयोगको प्रतिवेदनमै नपर्नु संयोग मात्र हो वा प्रक्रियागत कमजोरी, यसले सार्वजनिक बहसलाई झनै तीव्र बनाइदिएको छ।