काठमाडौँ– काठमाडौँमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका कारण सधैं चर्चामा रहने व्यापारी दीपक भट्ट अहिले औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको विस्तृत अनुसन्धानको आधारमा अध्यागमन विभागले उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

यससँगै भट्टको विदेश आवतजावतमा रोक लागेको छ र अब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्नुअघि सरकारको स्वीकृति दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ। स्रोतका अनुसार भट्टलाई भाग्ने सम्भावना देखेर कालोसूचीमा राखिएको हो। विभागले उनको पासपोर्ट रोक्का राख्न पत्राचार गरेसँगै अध्यागमनले तुरुन्तै कदम चालेको हो। यद्यपि, उनीमाथि चलिरहेको अनुसन्धानको प्रकृति र दायरा सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले थप रहस्य र चासो बढाएको छ।

इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख भट्ट लामो समयदेखि ठूला सार्वजनिक खरिद, जलविद्युत् आयोजना, बैंक तथा बिमा क्षेत्रका लाइसेन्स र बजेटमार्फत करका दर हेरफेरसम्म प्रभाव पार्ने ‘सत्ता र शक्ति’सँग नजिक सम्बन्ध राख्ने व्यापारीका रूपमा चिनिन्छन्। उनीमाथि राजनीतिक नेतृत्व, उच्च पदस्थ कर्मचारी र विभिन्न निकायलाई ‘हातमा लिएर’ निर्णय प्रभावित पार्ने आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ।

२०७९ सालमै शंकास्पद आर्थिक कारोबारको आधारमा उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको प्रारम्भिक दायरामा तानिएका थिए। त्यसबेला प्रारम्भिक बयानसमेत लिइए पनि सत्ता संरक्षणका कारण फाइल दबाइएको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर पछिल्लो राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै पुरानो फाइल पुनः सक्रिय बनाइएको छ र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको स्रोत बताउँछ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले पहिल्यै भट्टको खातामा भएको असामान्य कारोबारबारे संकेत गरेको थियो। विभिन्न बैंक खातामार्फत अर्बौं रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ भएको, तर सम्बन्धित कम्पनीहरूको लेखा विवरणमा त्यसको उल्लेख नदेखिएको तथ्यले शंकालाई बलियो बनाएको थियो। ओभरड्राफ्ट खाताबाट स्वीकृत सीमा भन्दा धेरै रकम चलाइएको, ठूलो रकम जम्मा–निकासा गरिएको र आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता नदेखिएको विवरणहरूले अनुसन्धानलाई थप गहिरो बनाएको छ।

सुरक्षा निकायका लागि हतियार खरिद, हेलिकोप्टर आपूर्ति, पोसाक तथा रासन ठेक्कादेखि जलविद्युत् आयोजना र स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्ससम्ममा उनको ‘चलखेल’ रहेको दाबी हुँदै आएको छ। बजेट निर्माणको संवेदनशील प्रक्रियामा समेत अनधिकृत हस्तक्षेप गरेर निश्चित व्यापारी समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर हेरफेर गराइएको आरोपले उनलाई सधैं विवादको केन्द्रमा राखेको छ।

त्यति मात्र होइन, विभिन्न निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामा समेत प्रभाव जमाएर अनुकूल व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा पु¥याउने प्रयास गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ। बिमा प्राधिकरणदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मका नियुक्ति प्रकरणमा उनको संलग्नताको चर्चा सार्वजनिक रूपमा हुँदै आएको छ।

पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यसँगै भट्टमाथिको अनुसन्धानले गति लिएको देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार उनलाई संरक्षण दिएको आरोप लागेका केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्, जसले यो प्रकरणलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।

राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव र प्रशासनिक संरचनासँगको सम्बन्धका कारण लामो समयसम्म अछुतजस्तै देखिएका भट्ट अब कानुनी परीक्षणको निर्णायक चरणतर्फ धकेलिएका छन्। कालोसूचीमा परेपछि उनको गतिविधि सीमित मात्र भएको छैन, राज्यले अब उनीमाथि कडा निगरानी राखेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। आगामी दिनमा यो अनुसन्धानले कुन तहसम्म पुग्नेछ भन्ने प्रश्नले अहिले राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ।