काठमाडौँ— गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एक वाक्य—‘३६ वर्षसम्म हत्कडी सुरक्षाकर्मीलाई लगाइदिएको रहेछ।’ यो फेसवुक स्ट्याटसले यतिबेला देशको राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ।

उक्त अभिव्यक्तिले केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा भएका उच्च–प्रोफाइल पक्राउ र तिनको पृष्ठभूमिसँग जोडिएर गम्भीर बहस जन्माएको छ, जसले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षता र शक्ति प्रयोगको चरित्रमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

गृहमन्त्रीको यो भनाइ सार्वजनिक भएसँगै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पुनः विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आन्दोलन दमनका क्रममा गोली चलाएर बालबालिकाको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको घटनाले राजनीतिक समीकरण नै हल्लाएको छ।

यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख दिपक भट्ट र शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ परेका छन्, जसले आर्थिक शक्तिकेन्द्रहरू पनि कानुनी कठघरामा तानिएका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।

यसक्रममा नाबालिकामाथि श्रम शोषण, कुटपिट र मानसिक यातनाको आरोपमा रेखाकुमारी शर्मा पक्राउ परेकी छन् भने बलात्कार आरोपमा एमाले नेता तथा पूर्व सभासद कर्णबहादुर मल्ल पनि प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्। ‘किमजोङ’ समूहसहित गुण्डागर्दीमा संलग्न १८ जनाको पक्राउले अपराध नियन्त्रणमा कडाइ आएको देखाएको छ।

तर, यिनै घटनाहरूबीच सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ—के छानबिन साँच्चै निष्पक्ष छ? आलोचकहरूका अनुसार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय संरचनामा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका विषयमा मौनता अपनाएको छ। आन्दोलनका नाममा कुटपिट गरी तीन जना प्रहरी अधिकृतको हत्या भएको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा नसमेटिएको आरोप छ। यसले प्रतिवेदनलाई अधुरो, अपुरो र सम्भावित रूपमा प्रतिशोधप्रेरित भएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ।

आन्दोलनको नेतृत्व स्वयं गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेको र त्यस विषयमा कुनै अनुसन्धान नभएको विषयले अहिलेको पक्राउ सृंखलालाई नै फिका वनाएको छ। त्यस्तै, वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) माथि विगतमा सिंहदरबार जलाउने धम्की दिएको, आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जनाएको तथा आगलागीका बेला दमकल सञ्चालनमा अवरोध गरेको जस्ता आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आए पनि ती विषयमा औपचारिक अनुसन्धान नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

गृहमन्त्रीको स्ट्याटसले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। ‘धर्म नेपाली’ नामका प्रयोगकर्ताले कानुनी र मर्यादित ढङ्गले काम गर्न सुझाव दिँदै अनावश्यक रूपमा विषयलाई नाटकीय नबनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले पदको गरिमा अनुसार निर्णय लिन र सनसनीभन्दा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

अर्का प्रयोगकर्ता दिपु क्षेत्रीले अझ कडा टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्रीकै पार्टीसँग सम्बन्धित विषय उठाएका छन्। उनले रास्वपाका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि चलिरहेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाबारे किन छानबिन अगाडि बढाइएको छैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। लामिछाने हाल विगो बुझाएर जेलमुक्त भइसकेका छन् भने बहुविवाह, दोहोरो नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

यसैबीच तारा न्यौपानेले गृहमन्त्रीको भूमिकामा ‘गोपनीयता’ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यस्ता संवेदनशील विषय राख्दा सूचना चुहावटको जोखिम हुने चेतावनी दिएका छन्। अन्जु न्यौपानेले पनि गृहमन्त्रीजस्तो पदमा बसेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘लाइक’ र ‘भ्युज’ खोज्नेभन्दा काममार्फत परिणाम देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्।

समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत दिएको छ—कानुन कार्यान्वयनको नाममा भइरहेको कारबाही केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, गहिरो राजनीतिक सन्देश बोकेको छ। यदि सबै पक्षमाथि समान रूपमा अनुसन्धान अघि नबढाइए, राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने जोखिम बढ्दै जानेछ। यतिबेला उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—के कानून साँच्चै सबैका लागि बराबर रूपमा लागू हुँदैछ, वा चयनात्मक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ? यसको उत्तरले आगामी राजनीतिक दिशा मात्र होइन, राज्यको विश्वसनीयता पनि निर्धारण गर्नेछ।