काठमाडौँ— नेपालका ठूला व्यापारिक घरानामध्ये एक शंकर ग्रुपसँग जोडिएको बहुचर्चित प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। सुलभ अग्रवालले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको अध्यक्ष तथा सञ्चालक पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै उनीमाथि चलिरहेको अनुसन्धान थप गहिरिएको संकेत देखिएको छ।

कम्पनी सचिव ईश्वर कुमार सेढाईंका अनुसार चैत १९ गते बुझाइएको राजीनामा सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो। यसैबीच सुलभ अग्रवालको पक्राउले घटनालाई थप जटिल बनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई भैरहवाबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं ल्याइएको हो।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार उनी अनुसन्धानको दायरामा परेपछि भारततर्फ गएको भनिए पनि सम्पर्कमा ल्याएर फर्काइएपछि पक्राउ गरिएको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको समन्वयमा भइरहेको अनुसन्धानले शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधिहरूलाई केन्द्रमा राखेको छ।

यो प्रकरणमा सुलभ मात्र होइन, उनका पिता शंकरलाल अग्रवाल पनि पक्राउ परिसकेका छन् भने उनीहरूसँग निकट व्यावसायिक सम्बन्ध रहेका दिपक भट्टलाई यसअघि नै नियन्त्रणमा लिइएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यी पात्रहरूबीचको आर्थिक लेनदेन र संरचनाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर शंका जन्माएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार सुलभ अग्रवालमाथि केवल वित्तीय अनियमितता मात्र होइन, धितोपत्र बजारसँग जोडिएका प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपसमेत लागेका छन्। आइपिओ निष्कासन प्रक्रियामा कमिसन प्रणाली विकास गरी प्रभावशाली पहुँचमार्फत स्वीकृति दिलाउने अभ्यासमा उनी संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

यससँगै तत्कालीन नीति निर्माण तहसम्म दबाब सिर्जना गरिएको दाबीले प्रकरणलाई अझ राजनीतिक आयाम दिएको छ। यसअघि पनि सुलभ अग्रवाल विवादमा परेका थिए। कोरोना महामारीको समयमा ज्वरो नाप्ने उपकरण ‘थर्मल गन’ अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्न खोजेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए।

पाँच हजार रुपैयाँ पर्ने उपकरणलाई तीन गुणासम्म महँगोमा बेच्न खोजेको आरोपसहित उनीमाथि कालोबजारीको मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला कूटनीतिक नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको सवारी साधनमार्फत सामान ओसारपसार गरिएको तथ्य बाहिर आएपछि प्रकरणले थप गम्भीर रूप लिएको थियो।

चीनको ग्वान्झाओबाट ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण प्रक्रियामा समेत शंकर ग्रुपको एकाधिकार जस्तो देखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले त्यसबेला नै शंका व्यक्त गरेका थिए। अहिले सुलभ अग्रवालमाथि लागेको आरोप र पक्राउले त्यतिबेला उठेका प्रश्नहरू पुनः सतहमा ल्याएको छ।

समग्रमा शंकर ग्रुपसँग जोडिएको यो प्रकरण सामान्य व्यावसायिक विवादभन्दा धेरै माथि उठिसकेको छ। वित्तीय अपारदर्शिता, प्रभावशाली पहुँचको प्रयोग, नीतिगत हस्तक्षेप र आपतकालीन अवस्थामा समेत नाफा कमाउने प्रवृत्तिजस्ता गम्भीर आरोपहरूले राज्यका नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेका छन्।

अबको अनुसन्धानले यी सबै आरोपहरूलाई कति गहिराइमा पुगेर प्रमाणित गर्छ भन्ने कुराले मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ।