काठमाडौँ– देशको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा तरंग ल्याउने निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। अदालतले उनीहरूलाई तत्काल गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहर नगरे पनि अब थप म्याद थपेर हिरासतमा राख्न नपाइने स्पष्ट निर्देश दिएको छ। यो निर्देशनले अनुसन्धान निकायमाथि समयसीमा भित्रै निष्कर्षमा पुग्न दबाब सिर्जना गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै हालसम्मको हिरासतलाई कानुनसम्मत मानेको छ। तर, सोही आदेशमार्फत अदालतले तेस्रो पटक थपिएको म्यादभन्दा बाहिर उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने अभ्यास अब स्वीकार्य नहुने कडा संकेत दिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार चैत २२ गते जिल्ला अदालतबाट थपिएको म्यादभित्र अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उक्त अवधि सकिएलगत्तै उनीहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरी थुनामुक्त गर्नुपर्नेछ।

यो आदेशसँगै अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कानुनी विकल्प पनि खुला गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार आवश्यक परे धरौटी, जमानत वा जिम्मा जमानीमा छाड्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न सकिनेछ। यसले अनुसन्धान जारी राख्दै थुनाबाहिरैबाट पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने संकेत गरेको छ।

जेनजी आन्दोलन अनुशन्धान गर्न वनेको गौरीवहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि भोलिपल्टै चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यसयता उनीहरूविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। सुरुवातमा पाँच दिन, त्यसपछि दुई दिन र अन्ततः पुनः पाँच दिन गरी तीन चरणमा म्याद थप हुँदै आएको थियो। अदालतले किन अब म्याद नथप्नू भन्ने प्रश्नमा चार स्पष्ट आधार अघि सारेको छ। पहिलो, अनुसन्धानको महत्वपूर्ण चरण मानिने बयान प्रक्रिया दुबैजनाको सरकारी वकिलको रोहबरमा पूरा भइसकेको छ।

दोस्रो, समान प्रकृतिको मुद्दामा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई जिम्मा जमानीमा छाडिएको उदाहरणलाई अदालतले समान व्यवहारको सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तेस्रो, दुबै जना आफ्ना अभिभावकको निधनपछि आशौचमा रहेको संवेदनशील अवस्थालाई अदालतले मानविय आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। चौथो, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको र उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विशेष चिकित्सकीय निगरानीमा उपचाररत रहेको तथ्यलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले पक्राउ प्रक्रिया र त्यसपछिका कानुनी चरणहरूलाई भने अस्वाभाविक वा गैरकानूनी ठहर गरेको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जारी गरेको जरुरी पक्राउ पुर्जी, त्यसलाई जिल्ला अदालतले दिएको अनुमोदन तथा पटक–पटकको म्याद थपलाई आधार मान्दै अदालतले हालसम्मको हिरासतलाई कानुनसम्मत नै मानेको छ। यसले बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत तत्काल रिहाइको मागलाई अस्वीकार गर्ने आधार दिएको हो।

ओली र लेखकका कानुन व्यवसायीहरूले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा गिरफ्तारी गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका थिए। तर प्रहरी र सरकारी वकिलले पुरुषोत्तम खतिवडासहितका किटानी जाहेरीलाई समेत आधार बनाएको दाबी गरेका थिए। यस विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिए पनि अदालतको संक्षिप्त आदेशमा आयोगको प्रतिवेदन र प्रमाणहरूको सीमाबारे विस्तृत विवेचना भने गरिएको छैन।

सरकार गठन भएको भोलिपल्टै भएको उच्चस्तरीय गिरफ्तारी, त्यसपछि लगातार म्याद थप र अन्ततः सर्वोच्चको हस्तक्षेपले यो मुद्दालाई केवल कानुनी मात्र होइन, गम्भीर राजनीतिक आयामसमेत दिएको छ। अब अनुसन्धान निकायका लागि समय सीमित छ—चैत २५ भित्रै निष्कर्षमा पुग्ने कि शर्तसहित रिहाइको बाटो रोज्ने भन्ने निर्णायक घडी सुरु भइसकेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले एकातिर राज्यको अनुसन्धान अधिकारलाई मान्यता दिएको छ भने अर्कोतर्फ नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायिक सन्तुलनको सन्देश पनि स्पष्ट रूपमा दिएको छ।