काठमाडौँ — सत्ता सम्हालेको मात्र १४ दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देखाएको आक्रामक ‘पक्राउ अभियान’ले सुरुवातमा राज्य संयन्त्रलाई नै हल्लायो, तर समय बित्दै जाँदा अदालतको हस्तक्षेप र कमजोर कानुनी तयारीले त्यो अभियानको धार क्रमशः मन्द बन्दै गएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सीडीओसम्मलाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको यो तीव्र कारबाहीले सरकारको शक्ति प्रदर्शन त गर्‍यो, तर त्यसको स्थायित्व र कानुनी मजबुतीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। चैत १३ गते पदभार सम्हालेकै दिनदेखि गुरुङको कदम असाधारण रूपमा आक्रामक रह्यो। पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टाभित्रै उनले राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगे।

रातभर मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय धाउँदै उनले २४ घण्टाभित्रै दुवै उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भए। जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाएर गरिएको यो कदम सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ सन्देश दिने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरियो।

सरकारको आक्रामकता यतिमै सीमित रहेन। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गर्दै गुरुङले दोस्रो प्रहार गरे। त्यस्तै एमालेसँग सम्बन्धित नेता कर्णबहादुर मल्ललाई बलात्कारको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइयो भने व्यवसायीहरू शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याइयो।

पक्राउको यो सिलसिला हेर्दा सरकार उच्चस्तरीय ‘क्लिनअप अपरेशन’मा लागेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको देखिन्थ्यो। तर, घटनाक्रम जति छिटो अगाडि बढ्यो, त्यत्तिकै छिटो त्यसमा अवरोध पनि देखिन थाल्यो। पूर्वसीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ र साँझमै रिहाइले प्रशासनिक संयन्त्रभित्र ठूलो तरंग ल्यायो। कर्मचारीतन्त्रले खुलेरै असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसपछि पक्राउ गरिएका कतिपय व्यक्तिहरूलाई म्याद थप नगरी रिहा गरियो, जसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गर्‍यो।

यसैबीच अदालतको हस्तक्षेप निर्णायक बन्दै गयो। सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकलाई थप हिरासतमा राख्न नमिल्ने आदेश दिएपछि सरकारको ‘हाइप्रोफाइल पक्राउ अभियान’मा ठूलो धक्का पुगेको छ। बयान सकिएको र थप अनुसन्धान हिरासतबाहिरै गर्न सकिने भन्दै अदालतले दिएको आदेशले सरकारको कानुनी तयारी फितलो रहेको संकेत गरेको छ।

पक्राउको तीव्र गतिसँगै अभियोगपत्र दायरको ठोस तयारी नदेखिँदा मुद्दाहरू कमजोर बन्दै गएको आकलन गर्न थालिएको छ। यसबीच लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माको पक्राउ र रिहाइले पनि सरकारको निर्णयमाथि थप प्रश्न उठायो। पहिल्यै मुद्दा नचलाउने निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः गिरफ्तारी गर्नु र अदालतले त्यसलाई खारेज गर्नुले राजनीतिक प्रेरणा र कानुनी प्रक्रियाबीचको द्वन्द्व उजागर ग¥यो।

गृहमन्त्री गुरुङले छोटो समयमै शक्तिशाली सन्देश दिन खोजे—कोही पनि कानूनभन्दा माथि छैन। तर, व्यवहारमा त्यो सन्देश दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेन। पक्राउपछि कानुनी प्रक्रियामा कमजोरी देखिँदा एकपछि अर्को अभियुक्त छुट्दै जानुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि असर पार्न थालेको छ। अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि प्रारम्भमा निसाना बनाइएका हाइप्रोफाइलमध्ये धेरैजसो रिहा भइसकेका छन्, र बाँकी केही मात्र हिरासतमा रहेका छन्।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ— इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई मजबुत कानुनी आधार र प्रक्रिया समर्थन चाहिन्छ। अन्यथा, आक्रामक सुरुवात अन्ततः प्रतिफलविहीन प्रदर्शनमा सीमित हुन सक्छ। गृहमन्त्री गुरुङको १३ दिने अभियान अहिले त्यही द्विविधाको बीचमा उभिएको देखिन्छ— सन्देश बलियो, तर संरचना कमजोर।