‘एजेण्डा चोरी हुन्छ’ भन्ने पार्टीको सरकारले ६ दलको एजेण्डा समेटेर ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— फागुन २१ को निर्वाचनअघि तत्कालीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पत्रकारहरूको प्रश्नमा दिएको एउटा छोटो तर विवादास्पद जवाफ अहिले फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
त्यतिबेला ‘देश बनाउने तपाईंहरूको चुनावी एजेन्डा के हो?’ भन्ने प्रश्नमा उनले एजेन्डा अहिले सार्वजनिक गर्दा अरूले चोर्न सक्ने आशय व्यक्त गर्दै पछि प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए। त्यो भनाइ चुनावताका निकै चर्चित बन्यो, तर अहिले त्यही अभिव्यक्ति नयाँ सन्दर्भमा पुनः विस्फोटक रूपमा फर्किएको छ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको नयाँ सरकारले विभिन्न ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताहरू समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेपछि वाग्लेको पुरानो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचनाको विषय बनेको हो।
एकातिर यसलाई बहुदलीय सहकार्यको परिपक्व प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिँदैछ भने अर्कोतर्फ यसले रास्वपाको आफ्नै मौलिक एजेण्डा र भिजनको अभाव झल्काएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
‘अरूले चोर्छन्’ भनेर लुकाइएको भनिएको एजेन्डा अन्ततः अरूकै नीति समेटेर सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने आरोप अहिले सशक्त रूपमा उभिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा वाग्लेमाथि ‘एजेन्डा लुकाउने’ र ‘अरूको एजेन्डा समेटेर आफ्नो बनाउने’ आरोप तीव्र बनेको छ, जसले सरकारको नैतिक आधारमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
यसबीच सरकारले भने यसलाई साझा स्वामित्वको दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गर्दै देशको दीर्घकालीन विकासका लागि बहुदलीय सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क दिएको छ। ‘जेन–जी आन्दोलन’को पृष्ठभूमि र त्यसपछि बनेको नयाँ राजनीतिक संरचनाले शासन सुधारको वाचा गर्दै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई आधार मानेर तयार गरिएको यो प्रतिवद्धतापत्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि लागू हुने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा समावेश गरिने सरकारको दाबी छ। यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
दस्ताबेजले अर्थतन्त्र पुनर्जीवनलाई केन्द्रमा राख्दै पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको हाराहारीमा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै, देशभित्रै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने रणनीतिक संकेत दिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने योजना अघि सारिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रमा ‘सफा हिमाल, सुरक्षित आरोहण’ अभियानमार्फत नयाँ गति दिने तयारी देखाइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै सरकार आक्रामक रूपमा जलविद्युत विस्तारतर्फ उन्मुख देखिएको छ।
सुशासन सुधारतर्फ दलीय ट्रेड युनियन हटाउने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र मेरिटोक्रेसीमा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धतासँगै सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि नियमन कडाइ गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने वाचा पनि दस्ताबेजमा राखिएको छ।
तर यति धेरै महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक भइरहँदा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कार्यान्वयन क्षमतामाथि उठिरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार स्पष्ट वैचारिक आधारबिना विभिन्न दलका एजेन्डा जोडेर बनाइएको यो मिश्रित दस्ताबेज व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ। अझ वाग्लेको पुरानो भनाइसँग जोडिएर हेर्दा यसले राजनीतिक विश्वसनीयता र नैतिकताको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
अब सबैको नजर एउटै बिन्दुमा केन्द्रित भएको छ—के यी घोषणाहरू कागजमै सीमित रहनेछन्, कि वास्तविक परिणाममा रूपान्तरण हुनेछन? यही प्रश्नले आगामी दिनमा सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वप्रतिको जनविश्वाससमेत निर्धारण गर्नेछ।
