परासी– शुक्रबार बिहान भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपाली भूमि सुस्ताभित्र प्रवेश गरेपछि स्थानीयवासी आफैं अगाडि सरेर प्रतिकारमा उत्रिए। आफ्नै भूमिमा विदेशी सुरक्षाकर्मी देखेपछि उनीहरूले ‘फर्क, यो नेपाल हो’ भन्दै प्रतिरोध गरे। केहीबेर तनाव र वादविवादको अवस्था बनेपछि मात्रै एसएसबी टोली भारततर्फ फर्किएको थियो।

राज्यको उपस्थिति नभएका वेला स्थानीय बासिन्दाको देखाएको यो साहसले नेपाली सीमाको रक्षामा अर्को इतिहाँस वनाएको छ। घटना सामान्य सीमाविवाद मात्र होइन, वर्षौंदेखि राज्यको बेवास्ता, सीमाको कमजोर व्यवस्थापन र सुस्तामाथि बढ्दो भारतीय दबाबको अर्को अध्याय हो। अझ विडम्बना के भने, नेपाली भूमि जोगाउने काम फेरि स्थानीयले गरे, जबकि राज्य भने घटनापछि स्पष्टीकरण दिन व्यस्त देखियो।

सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित थारू टोल क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान करिब ७ बजे एसएसबीको टोली प्रवेश गरेको स्थानीयले बताएका छन्। खेतमा काम गरिरहेका स्थानीयहरूले नेपाली भूमिमा किन आएको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फर्कन चेतावनी दिएका थिए। केही समय भनाभन भए पनि स्थानीयको प्रतिरोधपछि एसएसबी टोली पछाडि हटेको थियो।

घटनापछि नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि घटनास्थल पुगेका थिए। पश्चिम नवलपरासीका सीडीओ दीपकराज घिमिरेले भारतीय टोली नियमित गस्तीका क्रममा सीमा नजिक जमेको पानी छल्न नेपालतर्फ आएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाली सुरक्षाकर्मी पुगेपछि अवस्था सामान्य बनेको छ।

तर स्थानीयहरू यो व्याख्याबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूका अनुसार यो पहिलो घटना होइन। जेठ १७ गते पनि नारायणी नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमै प्रवेश गरेका थिए। त्यसयता दुवै पक्षको गतिविधि बढेको र निगरानी कडा भएको स्थानीयको भनाइ छ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमा देखिएपछि स्थानीयले तत्काल प्रतिरोध गरेका थिए। त्यसपछि दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय भएर स्थिति नियन्त्रणमा आएको हो।

घटनाले सुस्ताको पुरानो घाउ फेरि बल्झाएको छ। स्थानीयका अनुसार सुस्ता आजको समस्या होइन, दशकौँदेखिको राष्ट्रिय बेवास्ताको प्रतीक हो। २०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सीमा सुरक्षा र बसोबास विस्तारका लागि करिब ४ सय परिवारलाई सुस्तामा बसोबास गराएका थिए। तर २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि बस्ती विस्थापित भयो।

त्यसपछि सीमा स्तम्भको अभाव र भौगोलिक जटिलताको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले क्रमशः अतिक्रमण बढाउँदै गएको स्थानीयको आरोप छ। तथ्याङ्कले पनि सुस्ताको पीडा स्पष्ट देखाउँछ। सुस्ताको कुल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब १४ हजार हेक्टर भूमि भारतीय कब्जामा रहेको स्थानीय दाबी छ। थप १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्र विवादित अवस्थामा छ। परिणामस्वरूप सुस्तावासीले अहिले जम्मा ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल मात्र उपयोग गर्न पाइरहेका छन्।

झन् गम्भीर विषय के छ भने सनहीदेखि कुडियासम्म १६ वटा सीमा स्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा एउटा पनि स्थायी सीमा स्तम्भ छैन। सीमा निर्धारणका लागि खोला, रुख र जैविक चिन्हको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय स्थानमा त एउटा सिमलको रुखलाई नै सीमा संकेतका रूपमा मानिँदै आएको छ।

यसैबीच घटनालाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको जेठ १७ गतेको विवादास्पद अभिव्यक्तिसँग जोडेर आलोचना भइरहेका छ। तर, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सुस्ताको घटनालाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको परिणामका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार सुस्तामा यस्ता समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन्। पोखरेलले सुस्तावासीको प्रशंसा गर्दै दशकौँदेखि आफ्नै भूमिको रक्षा गर्दै आएको भन्दै धन्यवादसमेत दिएका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल अघि बढाइने बताए।

तर आलोचकहरू प्रश्न गर्छन —यदि सुस्ता दशकौँदेखि समस्याग्रस्त क्षेत्र हो भने समाधान किन भएन? सीमा स्तम्भ किन निर्माण भएन? अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि राज्यले कति पहल गर्‍यो? र किन हरेकपटक स्थानीयवासी नै सीमाको पहिलो र अन्तिम रक्षक बन्न बाध्य छन?