काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनपछि सडकबाट सिधै सत्ताको केन्द्रीय बिन्दुमा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजनीतिक यात्रा जति तीव्र देखिएको छ, त्यत्तिकै गहिरो विवादमा पनि छ। उनको विगत, वर्तमान, कृयाकलाप र वचनका कारण प्रश्नहरूले उनलाई पछ्याइरहेका छन्।

आन्दोलनका क्रममा पानी बाँड्ने अभियन्ताका रूपमा चिनिएका उनी एकाएक ‘हामी नेपाल’ नामक सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत चर्चामा आए, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत गोरखाबाट निर्वाचित हुँदै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्दा धेरैका लागि त्यो अप्रत्याशित उछाल थियो। तर, उनको यो उकालो यात्रासँगै उठेका आर्थिक, व्यावसायिक र नैतिक प्रश्नहरू अहिले झनै गम्भीर रूपमा सतहमा आएका छन्।

सुरुदेखि नै विभिन्न समूहसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिँदै आएका गुरुङ ‘हामी नेपाल’सँग आवद्ध रहँदा नै विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहसँग जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको थियो। उक्त संस्थाले भट्टसहित केही व्यवसायीहरूलाई सम्मान गरेको विवरण बाहिरिएपछि त्यसलाई सामान्य सामाजिक सहकार्यको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। तर, पछिल्लो तथ्यहरूले त्यो सम्बन्ध केवल औपचारिक नभई व्यावसायिक साझेदारीसम्म फैलिएको देखाएका छन्।

स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रालिमा गुरुङको प्रत्यक्ष लगानी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उनको सम्पत्ति विवरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको लाइसेन्स प्रक्रियामा विवादास्पद ढंगले प्रवेश गरेका यस्ता लघु बीमा कम्पनीहरूमा शंकर समूह र दीपक भट्ट समूहको प्रभाव स्थापित रहेको आरोप पुरानै हो। सोही सञ्जालअन्तर्गत रहेको कम्पनीमा गृहमन्त्री स्वयंको लगानी देखिनु र त्यसलाई आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा नदेखाउनु कानुनी तथा नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा गुरुङले होप होल्डिङ्स, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट र एड्भेन्चर भिल्लाजस्ता कम्पनीमा लगानी देखाएका छन्, तर स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा रहेको करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर भने लुकाइएको भेटिएको छ। सेयर लगतमा उनको नाम, नागरिकता विवरण र पारिवारिक विवरणसम्म मेल खाँदा यो तथ्य नकार्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यसले सम्पत्ति लुकाउने नियत वा स्वार्थसम्बन्धी गम्भीर आशंका जन्माएको छ।

यही समूहसँग जोडिएका अन्य कम्पनीहरूमा पनि गुरुङको संलग्नता देखिनुले उनको भूमिका अझ जटिल बनाएको छ। लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्समा समेत उनको नाममा सेयर रहेको खुलेको छ, जहाँ शंकर समूह र भट्ट पक्षका लगानीकर्ताहरूको वर्चस्व देखिन्छ। जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा २०७९ सालमा दिइएका लाइसेन्सहरूमा एउटै समूहको प्रभाव देखिएको र त्यसमा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरिएको आरोपहरू पनि यसै सन्दर्भमा जोडिएका छन्।

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँग गुरुङको प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध देखिनुले स्थिति झनै संवेदनशील बनेको छ। भट्टमाथि आम नागरिकको लगानी जोखिममा पार्ने गरी रकम हिनामिना, अवैध सम्पत्ति संकलन र आर्थिक अनियमितताका आरोप लागिरहेका बेला सोही नेटवर्कमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिनु शासनको नैतिक धरातलमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्री बनेपछि सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने भन्दै निजी गाडी प्रयोग गरेको प्रसंग पनि विवादमा परेको छ। उनको प्रयोगमा रहेको गाडी उनकै लगानी रहेको कम्पनीको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ भने अर्को गाडीबारे उनले स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति र स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यताको सन्दर्भमा यस्ता विवरणहरूले थप शंका उत्पन्न गरेका छन्।

जेन–जि आन्दोलनको दोस्रो दिन भएको हिंसात्मक घटनाक्रममा गुरुङको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सो घटनामा केही गतिविधिलाई शंकास्पद भने पनि विस्तृत अनुसन्धान अझै हुन सकेको छैन। आन्दोलनको नेतृत्व तहमा रहेका गुरुङ त्यसपछि नेपाली सेना र राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवाद मिलाउने भूमिकामा देखिए, जसले उनलाई अझ सशक्त बनायो र अन्ततः सत्तासम्म पु¥यायो।

उनको राजनीतिक उदयसँगै बिचौलिया प्रभाव, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप र आर्थिक स्वार्थको जालो पनि सँगसँगै बढेको देखिन्छ। ‘हामी नेपाल’मा सबैभन्दा ठूलो दाताको रूपमा शंकर समूहको नाम आउनु र त्यही समूहसँग जोडिएका कम्पनीहरूमा गुरुङको लगानी देखिनुले यो सम्बन्ध केवल संयोग नभएको संकेत गर्दछ। यसले बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमाथि समेत नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गुरुङले आफ्ना आलोचकहरूलाई जवाफ दिने प्रयास गर्दै ‘गरिब भएर जन्मिनु गल्ती होइन, गरिब भएर मर्नु गल्ती हो’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। तर, अहिले उठिरहेका प्रश्नहरू उनको व्यक्तिगत संघर्षभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक पदको पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र शासनको नैतिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

सत्ताको शिखरमा पुगेका एक गृहमन्त्रीमाथि उठेका यी आरोपहरू केवल व्यक्तिगत विवाद होइनन्, बरु राज्य संयन्त्र, नियामक निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्। अब प्रश्न केवल यति मात्र हो—यी आरोपहरूमा निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान हुन्छ कि फेरि पनि शक्तिको आडमा सत्य ओझेलमै पारिनेछ।