काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूमाथि उठिरहेका सेयर लगानीसम्बन्धी आरोपहरूलाई ‘हल्ला र गलत व्याख्या’ भन्दै खण्डन गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका विवरणहरूले उनको आर्थिक गतिविधि र बिचौलिया सञ्जालसँगको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

गुरुङले ‘२५ लाख रुपैयाँको सेयर लुकाइएको’ भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सबै सेयर एउटै प्रकृतिका नहुने र आफूले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने दुई करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै समावेश गरिसकेको बताएका छन्। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा रहेको लगानी पनि सोही समग्र समूहभित्र पर्ने उनको दाबी छ। ‘यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो,’ उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनले आफूले गरेको सम्पूर्ण सेयर कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको उल्लेख गर्दै पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नलाई अनुमानका आधारमा नभई कागजी प्रमाणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्नो लगानी ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको र त्यसको लिखित तमसुक २०८० भदौ २९ मै भएको दाबी गर्दै उनले सम्पूर्ण विवरण रेकर्डमा रहेको बताएका छन्। ‘बैंकबाट गएको पैसाको हरेक हिसाब हुन्छ, यस्तो पैसा लुकाउन सम्भव छैन,’ उनको भनाइ छ।

विवादको अर्को केन्द्र बनेको दीपक भट्टसँगको सम्बन्धबारे पनि उनले आफू कुनै व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष साझेदार नभएको जिकिर गरेका छन्। एउटै कम्पनीमा सयौं लगानीकर्ता हुने भएकाले सेयर होल्डर हुनु नै साझेदारी वा मिलेमतोको प्रमाण नहुने उनले बताएका छन्। ‘यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनको तर्क छ।

यद्यपि, गुरुङको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भइरहँदा उनको सेयर कारोबारसम्बन्धी तथ्यहरूले थप प्रश्न जन्माएका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार उनले जेनजी आन्दोलनपछि गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा पाँच दिन अघिसम्मको करिब ५० दिनको अवधिमा मात्रै ५३ लाख ३५ हजार ५८० रुपैयाँ बराबरको सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरेका छन्।

माघ १५ देखि चैत ८ सम्म विभिन्न मितिमा १० पटक गरिएको यो कारोबार नासा सेक्युरिटिजमार्फत भएको देखिन्छ। उक्त कारोबारमा उनले मुख्यतः एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको सेयर किनेका छन्। यसअघि दोस्रो बजारमा सक्रिय नरहेका गुरुङ अचानक राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील समयमा ठूलो परिमाणमा लगानीमा उत्रिनु स्वाभाविक हो वा होइन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।

सम्पत्ति विवरणमा उनले होप होल्डिङ्स, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट र एड्भेन्चर भिल्लामा उल्लेखनीय लगानी देखाए पनि दोस्रो बजारका कम्पनीहरूको स्पष्ट विवरण भने दिएका छैनन्। त्यस्तै, करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर भट्ट र शंकर समूहसँग जोडिएका लघु बीमा कम्पनीहरूमा रहेको तथ्य विभिन्न स्रोतहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्, जुन विवरण उनको औपचारिक सम्पत्ति विवरणमा स्पष्ट देखिँदैन।

यही सन्दर्भमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न उठेपछि गुरुङले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेका छन्। उनले यस प्रकारका विषयको छानबिन गृह मन्त्रालयले नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने भएकाले आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्। ‘यदि प्रभाव प्रयोग गरेको भए प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

तर विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरणमा पूर्ण पारदर्शिता देखाउनु अनिवार्य हुन्छ, र वर्गीकरणको बहानामा विवरण अस्पष्ट राख्नुले नै शंका जन्माउने गर्दछ। विशेषगरी बिचौलिया सञ्जालसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध देखिनु शासनको नैतिकतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न मानिन्छ।

गुरुङले अन्त्यमा आफू अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। तर, राजनीतिक उथलपुथलको पृष्ठभूमिमा उदाएका एक शक्तिशाली गृहमन्त्रीको आर्थिक गतिविधि र सम्बन्धहरूको यो बहस अब केवल व्यक्तिगत बचाउमा सीमित रहने देखिँदैन, बरु राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि नै केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ।