बालेनको अडानले गृहमन्त्री बनेका गुरुङको पद धरापमाः बूढानीलकण्ठको गोप्य वैठकमै रोपिएको थियो विवादको विऊ
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ – चैत १२ गते राति बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको गोप्य छलफलले देशको गृहमन्त्री को बन्ने भन्ने निर्णय ग¥यो। सोही निर्णयले आजको राजनीतिक विवादको बीउ पनि रोप्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको सीमित घेरामा बसेर भएको उक्त बैठकमा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) बीच शक्ति सन्तुलनको मौन टकराव देखिएको थियो। तर, निचोड बालनेको पक्षमा आयो, परिणामस्वरूप सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बने।
पार्टी स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा सुरुदेखि नै गुरुङको नाम विवादको केन्द्रमा थियो। सभापति लामिछानेले उनलाई गृहमन्त्री बनाउन नहुने अडान राख्दै विकल्प खोज्न सुझाए पनि प्रधानमन्त्री साह आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन्। उनले गोरखा–१ बाट निर्वाचित सुधन गुरुङ र रुपन्देही–१ का सुनिल लम्सालमध्ये एकलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएका थिए। लामिछाने भने आफ्ना विश्वासपात्र डीपी अर्याललाई उक्त जिम्मेवारी दिन चाहन्थे, तर परिस्थितिले उनलाई पछि हट्न बाध्य बनायो।
यो निर्णय केवल नाम छनोटको विषय मात्र थिएन, बरु शक्ति सन्तुलनको परीक्षण थियो। लम्साल गृहमन्त्री भए प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै उत्तरदायी हुने, तर गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा पार्टी नेतृत्वसँग पनि उत्तरदायी रहने आन्तरिक गणनाले अन्ततः लामिछाने गुरुङतर्फ झुके। स्रोतका अनुसार त्यो सहमति सहज नभई बाध्यात्मक थियो, जहाँ अन्तिम क्षणसम्म तनाव कायम थियो।
मन्त्रीहरूको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने समय नजिकिँदै गर्दा पनि अन्तिम सूची तय भएको थिएन। प्रधानमन्त्री साह आफैंले नाम लिएर जाने भन्दै प्रक्रिया ढिलो भएको र शपथको केही मिनेटअघि मात्रै राष्ट्रपतिलाई नाम उपलब्ध गराइएको घटना स्वयंले निर्णय प्रक्रिया कति असामान्य थियो भन्ने देखाउँछ। अझ वरीयताक्रमको सूची सार्वजनिक हुँदा पार्टीभित्रै थप असन्तुष्टि चुलियो, जहाँ पहिले मन्त्री भइसकेका नेताहरूभन्दा गुरुङलाई माथिल्लो स्थान दिइएको थियो। तीव्र असन्तुष्टिपछि उनको वरीयता घटाइएको थियो, तर त्यो कदमले पनि विवाद पूर्ण रूपमा साम्य पार्न सकेन।
जेन–जि आन्दोलनपछि सार्वजनिक छविमा उक्लिएका गुरुङको राजनीतिक उदय आफैंमा अस्वाभाविक गतिमा भएको मानिन्छ। माइतीघरमा पानी बाँड्ने स्वयंसेवकबाट सत्ताको केन्द्रमा पुगेका उनी प्रधानमन्त्री साहसँगको निकटताका कारण शक्तिशाली स्थानमा पुगेको आन्तरिक बुझाइ छ। बालेनले सार्वजनिक रूपमा नै गुरुङको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनलाई दीर्घकालीन योगदानकर्ता भन्दै उचालेपछि उनीबीचको सम्बन्धको गहिराइ थप प्रस्ट भएको थियो।
तर सत्तामा पुगेपछि गुरुङको कार्यशैलीले पार्टीभित्रै प्रश्न जन्माउन थालेको देखिन्छ। गृह प्रशासन सञ्चालनमा अनुभवहीनता, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने शैली र संवेदनशील विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले आलोचना निम्त्याएको छ। चिनियाँ ठेकेदारप्रति सडकमा उभिएर दिएको चेतावनीदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा जारी सर्कुलरसम्मका निर्णयहरूले उनीमाथि दबाब बढाएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यति मात्र होइन, विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको आर्थिक सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि स्थिति अझ पेचिलो बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको घेरामा रहेका भट्टसँगको व्यावसायिक कनेक्सन उजागर भएपछि रास्वपाभित्रै गुरुङको नैतिक वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। पार्टीका केही नेताहरूले अब उनलाई जोगाउन कठिन हुने संकेत दिइसकेका छन् भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनको विषय औपचारिक रूपमा उठ्ने तयारी भइरहेको छ।
यसैबीच, गुरुङले आफूमाथि लागेको आरोपप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आफू कुनै बिचौलिया सञ्जालसँग नजोडिएको दाबी गरेका छन्। उनले आरोप र सत्य फरक हुने भन्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, राजनीतिक निर्णयको गोप्य प्रक्रियाबाट सुरु भएको उनको यात्रा अहिले सार्वजनिक प्रश्नहरूको कठोर घेरामा पुगेको छ, जहाँ अब उनको भविष्य केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरणले मात्र निर्धारण हुने अवस्था देखिँदैन।
पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वबीचको अविश्वास र बाहिर बढ्दो विवादको दबाबबीच गृहमन्त्री गुरुङको पद अब केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी नभई राजनीतिक अस्तित्वको परीक्षण बनेको छ।
