काठमाडौँ– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति लुकाएको विषय सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएको विवाद लगातार वढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको कपाली तमसुकले झन ठुलो विवाद निम्त्याएको छ। यसअघि सरकारलाई बुझाइएको सम्पत्ति विवरण, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइएको स्पष्टीकरण र अहिले सार्वजनिक गरिएको तमसुकबीच देखिएको स्पष्ट असंगतिले गृहमन्त्रीलाई नैतिकतासँगै कानुनी संकटको घेरामा उभ्याएको छ।

सम्पत्ति विवरणमा बिचौलिया दीपक भट्ट र विवादास्पद व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा लगानी रहेको देखिएपछि सुरु भएको विवाद अहिले तमसुकको वैधतामा केन्द्रित भएको छ। आलोचना चुलिएपछि गृहमन्त्रीले उक्त लगानी ऋण लिएर गरेको दाबी गर्दै तमसुक सार्वजनिक गरे पनि सोही कागजातले थप प्रश्न जन्माएको छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार प्रस्तुत गरिएको तमसुकको प्रारूप र प्रमाणिकरण प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि देखिन्छ। सामान्यतः ऋण लिने र दिने दुवै पक्षको स्थायी बसोबास भएको वडा कार्यालयबाट लिखत प्रमाणित गरिन्छ, तर गृहमन्त्रीको हकमा भने ऋणी र साहुको ठेगाना फरक वडामा हुँदाहुँदै अर्को वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको देखिन्छ। यसले लिखतको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यसभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको समय हो। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा गरिएको लगानी २०८० असार २६ गते नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रमाणित भइसकेको देखिन्छ। कानुनी प्रावधानअनुसार संस्थापक सेयरधनी बन्नका लागि रकम पहिले नै कम्पनीको खातामा जम्मा हुनुपर्छ। तर, सार्वजनिक गरिएको तमसुक अनुसार ऋण लिएको मिति २०८० साउन २१ देखिन्छ, जुन लगानी भइसकेको मितिभन्दा पछि पर्छ। यसले लगानीको स्रोत र समयक्रमबीच स्पष्ट विरोधाभास देखाएको छ।

अधिवक्ताहरूको भनाइमा यस्तो अवस्थामा लिखत ‘ब्याकडेट’ मा तयार गरिएको हुनसक्ने आशंका बलियो हुन्छ। आवश्यक परे मसीको उमेर (लेखिएको समय) परीक्षण गरेर समेत कागजातको वास्तविकता प्रमाणित गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्ता परीक्षण दुर्लभ भए पनि सम्भव रहेको उदाहरणहरू रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा ऋणसम्बन्धी शीर्षकमा उक्त रकम वा तमसुकबारे कुनै उल्लेख नहुनुले झन् शंका बढाएको छ। त्यसमाथि सम्पत्ति विवरणमा सेयरको प्रकार ‘साधारण’ उल्लेख गरिएको छ भने सम्बन्धित कम्पनीहरूमा भने ‘संस्थापक सेयरहोल्डर’को हैसियत देखिनुले तथ्य लुकाइएको वा गलत विवरण प्रस्तुत गरिएको आशंका बलियो बनेको छ।

यस प्रकरणले विश्वसनीयता मात्र होइन, सरकारको पारदर्शिता र सुशासनको दाबीमै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कानुनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्रीमाथि नै कानुनी प्रक्रिया र नैतिक मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको आशंका उठ्नुले राजनीतिक सन्देश पनि गम्भीर बनेको छ।

‘तमसुक वास्तविक हो कि पछि तयार पारिएको औपचारिक बचाउ मात्र हो? लगानीको स्रोत वैध छ कि छैन ? र, सम्पत्ति विवरणमा किन लुकाइयो ?’ यी प्रश्नहरूको जवाफ केवल राजनीतिक बहसले होइन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र दिन सक्छ। अहिले यो प्रकरण एउटा व्यक्तिको विवादभन्दा माथि उठेर राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयताको परीक्षण बनेको छ।