काठमाडौँ– गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै सुधन गुरुङ सिधै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न उनको निवास पुगे। यो भेट औपचारिक भेटघाट थिएन, बरु सत्ताको केन्द्रमै देखिएको गहिरो असन्तुष्टि र अविश्वासको प्रत्यक्ष संकेत थियो।

भेटका क्रममा गुरुङले आफूलाई मन्त्रीबाट हटाउन पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको भनिएको ‘बर्खास्ती पत्र’बारे कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसको आधार र कारण माग गरेपछि घटनाक्रम झन् नाटकीय बनेको छ। यो संवादले रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्ष, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार, लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेख्दै गुरुङलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन सिफारिस गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले सोझै बर्खास्त नगरी राजनीतिक र नैतिक सन्तुलनको बाटो रोज्दै गुरुङलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। यही सन्दर्भमा राजीनामापछि भएको गुरुङ–लामिछाने भेटले घटनाको केन्द्रमा रहेको ‘पत्र राजनीति’लाई उजागर गरेको छ।

अप्रत्याशित रूपमा गृहमन्त्री बनेका गुरुङको उभार जति तीव्र थियो, पतन पनि उति नै छिटो भयो। रास्वपाभित्रकै आन्तरिक समीकरण उल्ट्याउँदै उनले डोलप्रसाद अर्याललाई पछि पारेर गृहमन्त्री पद हात पारेका थिए। पद सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री साह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेपछिको वरीयतामा राखिँदा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चर्किएको थियो। केही समयमै उनलाई वरीयतामा तल झारिनु त्यो असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष परिणाम थियो।

तर उनको वास्तविक संकट सुरु भयो कार्यशैलीबाट। गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको निर्देशनले कानुनी प्रक्रिया र शक्ति प्रयोगबीचको सन्तुलन भत्किएको संकेत दियो। पार्टीभित्रकै नेताहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए पनि गुरुङले रातारात पक्राउ गराउने निर्णय लिए। पछि अदालतले ती सबैलाई रिहा गरिदिएपछि उनको निर्णय क्षमता र कानुनी बुझाइमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।

त्यसपछि दीपक खड्का, शंकरलाल अग्रवाल लगायतका व्यक्तिहरूको पक्राउ पनि अदालतबाट टिक्न सकेन, जसले उनको ‘हुटहुटीपूर्ण शासन शैली’लाई थप विवादित बनायो। यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको उनको व्यवहारले गृहमन्त्री पदको मर्यादामाथि नै प्रश्न खडा ग¥यो। गोप्य पक्राउ पुर्जी सार्वजनिक गर्दै ‘काउन्टडाउन’ शैलीमा पोस्ट गर्ने, ‘गुड मर्निङ’ लेख्ने जस्ता गतिविधिले उनलाई ‘पपुलिस्ट शो’ मा रमाउने नेताको रूपमा चित्रित ग¥यो। गम्भीर नीतिगत नेतृत्वभन्दा बढी प्रचारमुखी छवि बनाउँदा उनको विश्वसनीयता क्रमशः कमजोर हुँदै गयो।

अन्ततः उनको पतनको निर्णायक कारण बन्यो सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी विवाद। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, उनको कम्पनीमा गरिएको सेयर लगानी, र ती लगानी सम्पत्ति विवरणमा नदेखाइएको तथ्य बाहिरिएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो। करिब ५० लाख बराबरको सेयर लुकाइएको, ८९ तोला सुन, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा, र स्रोत नखुलेको लगानीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो। उनले दिएको स्पष्टीकरणहरू आफैंमा विरोधाभासी देखिँदा आलोचना झन् तीव्र बन्यो।

धनकुटाको साँघुरीगढीमा मन्त्री बन्नुअघि किनेको करिब २० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन र वास्तविक बजार मूल्यबीचको ठूलो अन्तरले पनि शंका बढायो। सरकारी कागजमा न्यून मूल्य देखाएर किनबेच गरिएको तथ्य बाहिरिँदा पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। पोखराको फेवाताल क्षेत्रको जग्गा भाडा विवाद, भाडा नतिरेको आरोप र जग्गाधनीसँगको टकरावले उनको छविमा थप नकारात्मक प्रभाव पारे।

राजनीतिक रूपमा पनि उनी एक्लिँदै गए। पार्टीसँग समन्वय नगर्ने, सांसदहरूलाई बेवास्ता गर्ने, अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता आरोपले उनलाई आन्तरिक रूपमा कमजोर बनायो। आशिका तामाङदेखि मधुकुमार चौलागाईंसम्मका नेताहरूले खुलेआम आलोचना गर्दा पनि उनले शैली परिवर्तन नगरेको देखियो।

अन्ततः निरन्तर विवाद, मिडिया दबाब र सुशासनको नारासँग नमिल्दा व्यवहारका कारण प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछाने दुवै एउटै निष्कर्षमा पुगे। गुरुङको निरन्तरता सरकारकै लागि जोखिमपूर्ण छ। लिखित स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजीनामा दिन संकेत दिए, जसलाई उनले अन्ततः स्वीकार गरे। राजीनामापछि सार्वजनिक सन्देशमा उनले नैतिकता, पारदर्शिता र जनविश्वासको कुरा उठाए पनि उनको २७ दिने कार्यकालले देखाएको व्यवहार ती दाबीहरूलाई पुष्टि गर्न सकेन।

यो घटनाले सिंगो सरकारको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। यसअघि श्रममन्त्री दीपककुमार साह पनि विवादकै कारण हटिसकेका थिए। छोटो अवधिमै दुई मन्त्रीको बहिर्गमनले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।

अहिले गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा राखिएको छ, तर मूल प्रश्न अझै बाँकी छ। के सुशासनको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ, वा ‘पत्र’ र ‘प्रतिक्रिया’कै राजनीतिमा सरकार अल्झिरहन्छ? गुरुङ प्रकरणले देखाएको यथार्थ स्पष्ट छ, पद प्राप्त गर्नु सजिलो हुन सक्छ, तर पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कसौटी पार गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हो।