राजविराज — सप्तरीमा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको एउटा विषयले अहिले कानुनी प्रक्रिया, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रहरीको भूमिकामाथि गहिरो बहस सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले बुधबार रुपनी गाउँपालिका–१ का ४१ वर्षीय किरणकुमार जयसवाल (राजु जयसवाल) लाई पक्राउ गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो।

जयसवाललाई सोधपुछका लागि बोलाएर पक्राउ गरिएको घटनाक्रम सबैभन्दा संवेदनशील छ। जसले यो प्रकरणलाई साधारण अनुसन्धानभन्दा बाहिर लगेर शंका र प्रश्नको घेरामा पुर्‍याएको छ। ईलाका प्रहरी कार्यालय रुपनीले चलानी नम्बर ३८९ उल्लेख गर्दै मंगलबार जयसवाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र दिएको थियो।

प्रारम्भिक रूपमा ‘सोधपुछ मात्र’ भनिएपछि बुधबार दिउँसो उनी प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। लगत्तै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी डम्बरबहादुर पुरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएको एक फेसबुक आइडीमार्फत गरिएको गतिविधि पुष्टि भएपछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरीको दाबीअनुसार जयसवालले ‘Raju Jayasawal’ नामको फेसबुक आइडी प्रयोग गर्दै रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवको नाम र फोटो राखी अपमानजनक, अश्लील तथा द्वेषपूर्ण सामग्री पोस्ट गरेका थिए। ती पोस्टहरू अरू व्यक्तिहरूलाई ट्याग तथा शेयर गर्दै व्यापक रूपमा फैलाइएको आरोप छ। यही आधारमा अध्यक्ष यादवले दिएको जाहेरीलाई टेकेर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप अनुमति लिइसकेको प्रहरीको भनाइ छ। पुरीका अनुसार अनुसन्धान पनि जारी छ।

तर, घटनाको सतहभन्दा तल अर्को कथा पनि देखिन थालेको छ। जयसवाल पक्राउ हुनु अघि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम केसीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। विशेषगरी आफूलाई सांसद रामजी यादवको सचिवालय सदस्य बताउने मुस्तकिम आलमलाई अपशब्द प्रयोग गरिएको भनिएको घटनामा उनले आपत्ति जनाएका थिए भने पत्रकार भनिएका विक्की सिंहको पक्राउबारे पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका थिए।

उनका फेसबुक स्ट्याटसहरूमा प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आक्रोश, कानुनी प्रक्रियामाथि शंका र शक्ति दुरुपयोगको आरोप स्पष्ट देखिन्छ। उनले एसपी केसीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका स्ट्याटसहरूमा सत्ता, कर्मचारी र नागरिकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘कानुनको आडमा गैरकानुनी काम’ भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले प्रहरी संगठनलाई संकटकालीन मानसिकतामा फर्काउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिँदै आफूलाई लागेका अन्यायविरुद्ध बोल्ने अधिकार प्रयोग गरेका थिए। यस्तै, उनले एसपीलाई ‘कानुनभन्दा माथि बसेको’ जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै खुला रूपमा आलोचना गरेका छन्। गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै एसपीको सरुवा माग गर्नु र पक्राउका कारण सार्वजनिक गर्न माग गर्नु उनका स्ट्याटसहरूको मुख्य सन्देश थियो।

यही पृष्ठभूमिमा उनको पक्राउले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के यो वास्तवमै साइबर अपराधको अनुसन्धान हो, वा प्रहरी नेतृत्वमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया? अझ रोचक कुरा के छ भने, जाहेरी दिने अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवको उजुरी कहिले दर्ता भएको हो भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन, न त उजुरीसँग जोडिएका प्रमाणहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। यसले अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ।

यस विषयमा शीर्ष खबरले प्रहरीलाई निम्न प्रश्न गरेको थियोः
– जयसवाललाई सुरुमा ‘सोधपुछका लागि मात्र’ बोलाइएको हो भने किन सोही दिन उनलाई नियन्त्रणमा लिइयो? के यो पूर्वनियोजित पक्राउ थियो?
– उजुरीकर्ता दिनेशकुमार यादवले दिएको जाहेरी कहिले दर्ता भएको हो? किन त्यसको मिति र प्रमाणहरू सार्वजनिक गरिएको छैन?
– प्रहरीले किन उजुरीसँग सम्बन्धित सामग्री, विवादित पोस्ट सार्वजनिक गर्न चाहेन? पारदर्शिता नदेखिनु आफैंमा शंकाको विषय होइन? (उजुरी र विवादित पोष्ट उपलब्ध गराई दिनु होला)
– जयसवालले सामाजिक सञ्जालमा विशेषगरी प्रहरी कार्यशैली र तपाईंको भूमिकाबारे उठाएका प्रश्नहरू यो पक्राउसँग कुनै रूपमा सम्बन्धित छन? यो कदम प्रतिशोध होइन भन्ने आधार के हो?
– विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा कसरी निर्धारण गरियो? आलोचना र अपराधबीचको रेखा कसरी छुट्टिन्छ ?
– जयसवालले उठाएका आरोप (झुटा मुद्दा, दबाब र दमन) का विषयमा तपाईंको स्पष्ट प्रतिक्रिया के छ?
– सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको प्रश्न—‘यो पक्राउ कानुनी हो कि आलोचना दबाउने प्रयास?’— यसमा प्रहरीको स्पष्ट उत्तर के हो?

यस विषयमा सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी पुरीले भने सूचना दिन नमिल्ने वताए। उनले भनेका छन्– ‘सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम ८.२ बमोजिम दिनु पर्दैन !’ सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (३) मा अनुसन्धानमा असर पर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता वा सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा हुने विषयमा सूचना प्रवाह नगर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर ऐनकै प्रावधानअनुसार ‘उचित र पर्याप्त कारण नभई सूचना दिनबाट पन्छिन नपाइने’ उल्लेख भएकाले प्रहरीको गोपनीयता दाबीमाथि पनि बहस सुरु भएको छ। अर्कोतर्फ यो अनुशन्धानका विषय वाहिर आउँदा देशको लागि खतरा, सार्वजनिक सुरक्षामा असर र कसैको ब्यक्तिगत गोपनियता हनन् हुने देखिँदैन। त्यसैले डीएसपी पुरी कुन कुरा लुकाउन खोजिरहेका छन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।

यसैगरी, डीएसपी पुरीले सुचना नदिन उल्लेख गरेको प्रावधान भनेको ८.२ हो। जसमा ‘उपदफा (१) बमोजिम दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिनेछ ’ भन्ने उल्लेख छ। अब प्रश्न उठ्छ– दस्तुरको कारण देखाएर सूचना दिन्न भन्न मिल्छ ?

यता, एसपी गौतम केसीको तर्फबाट आएको प्रतिक्रिया भने फरक कोणमा छ। उनका अनुसार नागरिकले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक अधिकार हो र त्यसकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गरिएको होइन। उनले गाउँपालिका अध्यक्षबाट आएको उजुरी प्रशासन हुँदै प्रहरीसम्म आइपुगेपछि त्यसको अध्ययनका आधारमा अनुसन्धान आवश्यक ठहरिएको बताएका छन्। उनले यो गिरफ्तारीमा प्रहरीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा ‘इन्ट्रेस्ट’ नरहेको दाबी गरेका छन्।

तर घटनाक्रमले देखाएको यथार्थ अझ जटिल छ। एकातिर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणको आवश्यकता छ, अर्कोतर्फ आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई आपराधिककरण गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ। जयसवाल प्रकरणले यी दुईबीचको सन्तुलन कति नाजुक छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। अनुसन्धानको नाममा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दबाउने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका मेटाउन अब प्रहरी र सम्बन्धित निकायले पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया देखाउनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ।

यो प्रकरण अब, कसैलाई पक्राउ गरिएको घटनामा मात्र सिमित छैन, यो त कानुन, अधिकार र शक्ति प्रयोगको सीमाबारेको परीक्षा भएको छ। सामाजिक सञ्जाल अब केवल अभिव्यक्तिको प्लेटफर्म मात्र होइन, कानुनी उत्तरदायित्वको क्षेत्र बनेको छ। तर त्यही सञ्जालमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ पक्राउबाट दिन खोजिएको हो भने, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको लागि गम्भीर संकेत हुनेछ।