राजविराज– सप्तरीका डिएसपी डम्बर बहादुर पुरीले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको सामान्य मर्मसमेत नबुझेको वा बुझेर पनि बेवास्ता गर्ने गरेको पाईएको छ। सार्वजनिक निकायको हैसियतमा कानूनी दायित्व बोकेको प्रहरी नेतृत्वबाटै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको गलत व्याख्या र असम्बन्धित प्रावधानको प्रयोग भएको घटनाले संस्थागत जवाफदेहितामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

रुपनी गाउँपालिका–१ का ४१ वर्षीय किरणकुमार जयसवाल (राजु जयसवाल) पक्राउ परेको विषयमा जानकारी माग्दा डिएसपी पुरीले ‘सूचना दिन नमिल्ने’ जवाफ दिएका थिए। तर, त्यसका लागि उनले उद्धृत गरेका कानूनी आधार आफैंमा विवादास्पद र त्रुटिपूर्ण देखिएका छन्। उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) र दफा ८ को उपदफा (२) उल्लेख गर्दै सूचना दिन नमिल्ने दाबी गरे।

यथार्थमा दफा ३(३) ले केही विशेष परिस्थितिमा मात्र सूचना रोक्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, आर्थिक तथा व्यापारिक हित, सामाजिक सद्भाव वा व्यक्तिगत गोपनीयता र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने ठोस आधार भएमा मात्र सूचना नदिन सकिने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, त्यस्तो सूचना नदिनुका लागि ‘उचित र पर्याप्त कारण’ अनिवार्य रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने कानूनी शर्तलाई पुरीले पूर्णतः बेवास्ता गरेका छन्।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, उनले उल्लेख गरेको दफा ८(२) सूचनाको प्रवाहसँग कुनै सम्बन्ध नै राख्दैन। उक्त प्रावधान त केवल दस्तुर अर्थात् सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क निर्धारणसँग सम्बन्धित छ, जसमा वास्तविक लागतको आधारमा दस्तुर तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि उनले कानूनी प्रावधान बुझ्नमा कमजोरी देखाएका छन् वा जानाजानी गलत सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छन्।

पुरीले सन्दर्भ दिन खोजेको आधार ‘सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ हुन सक्ने देखिन्छ। उक्त निर्देशिकाको बुँदा ८.२ मा ‘अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना’ नदिन सकिने उल्लेख छ। तर, सोही निर्देशिकाको बुँदा ५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मूल मर्म स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जसअनुसार राज्यका सम्पूर्ण कामकारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप पारदर्शी, खुला र नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अनिवार्य दायित्व छ।

सार्वजनिक महत्वका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नु ऐनको सन्तुलित उद्देश्य हो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, ऐनले केही सूचना रोक्न सकिने व्यवस्था गरे पनि पर्याप्त र न्यायसंगत कारणबिना सूचना नदिन नपाइने बाध्यात्मक प्रावधान स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।

सार्वजनिक निकायले सूचना दिन मिल्ने र नमिल्ने स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सूचनालाई नियमित अद्यावधिक गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने, नागरिकको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे कर्मचारीलाई तालिममार्फत सक्षम बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। यस सन्दर्भमा, प्रहरी नेतृत्व स्वयंले नै ऐनको मर्मविपरीत व्यवहार गर्नु गम्भीर संस्थागत कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालको प्रहरी संरचनामा डिएसपी अर्थात् डेपुटी सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस मध्यम तहको भए पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको पद हो। यो पद नीतिगत निर्देशन र फिल्ड कार्यान्वयनबीचको संवेदनशील पुल हो, जहाँ नेतृत्व क्षमता, अनुसन्धान दक्षता र संकट व्यवस्थापनको सन्तुलन अनिवार्य हुन्छ। डिएसपी प्रायः जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख वा उपप्रमुखका रूपमा कार्यरत हुन्छन् र शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्छन्। यस्ता कार्यमा सही समयमा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता अत्यावश्यक हुन्छ।

यसका साथै, डिएसपी प्रशासनिक रूपमा पनि सक्रिय रहन्छन्। मातहतका प्रहरीको परिचालन, अनुशासन कायम राख्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र तालिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूमाथि हुन्छ। स्थानीय प्रशासन, न्यायिक निकाय र समुदायसँग समन्वय गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु पनि उनीहरूको दायित्व हो। पीडितमैत्री सेवा, विशेषगरी महिला, बालबालिका र कमजोर वर्गका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उनीहरूको भूमिकाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

यस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट कानूनको गलत प्रयोग वा व्याख्या हुनु सामान्य त्रुटि मात्र होइन, यो नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संकेत पनि हो। सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो, र यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि अभ्यास अन्ततः राज्यको पारदर्शिता र विश्वास प्रणालीमाथि नै प्रहारका रूपमा स्थापित हुन्छ।

यही कारणले, डिएसपी पुरीको यो कदम केवल व्यक्तिगत कमजोरीको प्रश्न नभई समग्र प्रणालीको उत्तरदायित्व र सुधारको आवश्यकता उजागर गर्ने गम्भीर संकेतका रूपमा देखिएको छ। उनको यो शैलीले जयसवाललाई पक्राउ गर्नुका पछाडिको रहस्य प्रहरीले लुकाउन खोजिरहेको त छैन, भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।