काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले देशभित्र बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणमा संरचनात्मक कमजोरी नै मुख्य बाधा बनेको स्वीकार गरेका छन्। उनले प्रत्यक्ष रूपमा सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता नभएको अवस्थालाई अनुसन्धानको सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बिहीबार उनले नेपालभित्र लोकप्रिय सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालन भइरहेका कारण आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न प्रहरी संयन्त्र बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको बताए। जसले गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा प्रभावहीन बन्ने खतरा समेत बढेको उनको भनाई छ।

कार्कीको प्रस्तुति केवल प्रशासनिक कठिनाइको बयान मात्र होइन, डिजिटल अपराधको भयावह विस्तारको संकेत पनि हो। हालसम्म प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीहरूको तथ्याङ्कले नै अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। चार हजारभन्दा बढी फेक एकाउण्टमार्फत घृणा फैलाउने घटनाहरू, तीन हजारभन्दा बढी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका मुद्दाहरू, र सबैभन्दा चिन्ताजनक रूपमा दश हजारभन्दा बढी वित्तीय अपराधका उजुरीहरूले साइबर स्पेसमा अपराधको गहिरो जाल विस्तार भइरहेको देखाउँछन्।

एकाउण्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की, यौनजन्य हिंसा जस्ता गतिविधिहरू क्रमशः सामान्य बन्दै जानु केवल प्रविधिको दुरुपयोग होइन, राज्यको नियमन क्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो। यही सन्दर्भमा कार्कीले सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न भइरहेको कठिनाइलाई अत्यन्त स्पष्ट शब्दमा व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा ती प्लेटफर्महरूको कुनै आधिकारिक उपस्थिति वा दर्ता नभएकाले कानूनी रूपमा विवरण माग्ने स्पष्ट संयन्त्र छैन, जसका कारण प्रहरी प्रायः व्यक्तिगत सम्बन्ध वा अनौपचारिक माध्यमको सहारामा जानकारी जुटाउन बाध्य भएको छ। उनले स्वीकार गरेका छन् कि नीतिगत रूपमा कुरा धेरै अघि बढे पनि कानूनी संरचना निर्माणमा राज्य पछि परेको छ, जसले गर्दा डिजिटल अपराधविरुद्धको लडाइँ कमजोर आधारमा उभिएको छ।

उनको यो धारणा कुनै नयाँ बहसको सुरुवात मात्र होइन, विगतको विवादास्पद राजनीतिक निर्णयसँग समेत जोडिएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा दर्ता हुन नआएका सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू फेसबुक र एक्सलगायत माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएका थिए, जसले व्यापक विरोध र आन्दोलन जन्माएको थियो।

त्यतिबेला उठेको प्रश्न अहिले फेरि प्रहरी नेतृत्वकै मुखबाट नयाँ सन्दर्भमा दोहोरिएको छ, जहाँ कार्कीको अभिव्यक्ति ओलीकै नीति–दृष्टिकोणसँग मेल खाने संकेतका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ। यस घटनाक्रमले नेपालमा डिजिटल शासन र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी बहस अझै अधुरो रहेको देखाउँछ।

एकातर्फ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल पहुँचको अधिकार छ, अर्कोतर्फ ती प्लेटफर्महरूबाट हुने अपराध नियन्त्रणको चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छ। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्ने कानूनी र संस्थागत संरचना अभावमै रहेको अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले उठाएको प्रश्न केवल प्रविधिको समस्या होइन, राज्यको नीति, कानून र कार्यान्वयन क्षमताबीचको अन्तरविरोधको प्रतिबिम्ब हो।