काठमाडौँ— सिन्धुली प्रहरीको हिरासतभित्र दलित युवकको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक रूपमा प्रहरी प्रशासनलाई लक्षित गर्दै दिएको उग्र चेतावनीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ विवाद जन्माएको छ।

घटनास्थलमा पुगेका सुनारले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढे आफूले नै प्रहरी प्रमुखलाई ‘घिसारेर लैजाने’ चेतावनी दिएपछि राज्य संयन्त्र र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा वैशाख ७ गते हिरासतभित्र २२ वर्षीय श्रीकृष्ण बिक मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।

प्रहरीको प्रारम्भिक दाबी अनुसार उनले शौचालयभित्र आफ्नै सर्ट प्रयोग गरी झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन्। तत्काल उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। तर घटनाको प्रकृति, समय र शारीरिक अवस्थाबारे उठेका प्रश्नहरूले यो घटनालाई सामान्य आत्महत्याको दाबी स्विकारी हाल्ने अवस्था छैन।

बिकमाथि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धपछि विवाह गरेर काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए। तर, केटी पक्षले नाबालिग बलात्कार र बालविवाहको आरोपमा जाहेरी दिएपछि उनलाई ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गरी सिन्धुली ल्याइएको थियो। परिवार र स्थानीयहरूले भने अन्तरजातीय विवाहकै कारण झुटो आरोप लगाएर पक्राउ गरिएको र हिरासतभित्रै कुटपिट गरी हत्या गरिएको दाबी गरेका छन्। मृतकको शरीरभरि चोटपटक देखिएको भन्दै उनीहरूले आत्महत्याको दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

यही विवादित अवस्थाबीच सिन्धुली पुगेका सांसद खगेन्द्र सुनारले पत्रकारहरूसामु दिएको अभिव्यक्तिले घटनालाई थप राजनीतिक रंग दिएको छ। उनले प्रहरीमाथि सीधै हत्या आरोप लगाउँदै सीडीओ र एसपीलाई तत्काल निलम्बन नगरे ‘जनताको कारबाही’ हुने चेतावनी दिएका छन्। अझ एक कदम अघि बढ्दै उनले कानूनले काम नगरे आफूले नै एसपीलाई ‘घिसारेर लैजाने’ उद्घोष गरेका छन्, जसलाई धेरैले संवैधानिक मर्यादा र कानुनी प्रक्रियामाथि खुला चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सुनारले घटनास्थल निरीक्षणपछि आफूले देखेको अवस्था आत्महत्या हुन नसक्ने दाबी गर्दै प्रहरीको भूमिका शंकास्पद रहेको बताएका छन्। उनले सीसीटिभी फुटेज देखाउन गरिएको आनाकानी, स्पष्ट जवाफ दिन नसक्ने अवस्था र प्रशासनको मौनतालाई पनि आशंकाको आधार बनाएका छन्। उनका अनुसार हिरासतभित्र मृत्यु हुनु आफैँमा गम्भीर अपराध हो र यसमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगरे जनआन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यसबीच मृतकका परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् भने राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रहरी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नभइसकेको अवस्थामा सत्यतथ्य अझै अस्पष्ट छ, तर राजनीतिक दबाब र सार्वजनिक आक्रोशले अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सांसद सुनारको अभिव्यक्ति केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र नभई राज्य संयन्त्रप्रति बढ्दो अविश्वासको संकेत पनि हो, तर त्यही समयमा जनप्रतिनिधिबाट आउने यस्तो उग्र भाषा र धम्कीपूर्ण शैलीले कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायको माग गर्न पाइन्छ, तर त्यसका लागि निर्धारित विधि र मर्यादाभित्रै रहनुपर्ने आवश्यकता छ। समग्रमा, श्रीकृष्ण बिकको मृत्युले हिरासतको सुरक्षा, प्रहरीको उत्तरदायित्व, जातीय विभेदको संवेदनशीलता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

सांसद सुनारको आक्रामक अभिव्यक्तिले न्यायको खोजीलाई थप जटिल बनाउने होकी छिटो सत्य उजागर गर्न दबाब सिर्जना गर्ने हो भन्ने चै अनुसन्धान र राज्यको प्रतिक्रिया मै निर्भर रहनेछ।