राजविराज– सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रशासनले व्यापक कारबाही गर्दै ११ वटा क्लिनिक तथा पोलिक्लिनिक शिल गरेको छ। लगातार बढ्दो जनगुनासो र उपचारको नाममा भइरहेको अनियमितता सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले विभिन्न निकायको संयुक्त टोली परिचालन गर्दै अनुगमन तीव्र बनाएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, नगरपालिका, प्रादेशिक अस्पताल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगन्जको संयुक्त टोलीले बिहीबार बिहानदेखि साँझसम्म मलङ्गवा क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको छानबिन गरेको थियो। सो क्रममा १६ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ११ वटा अवैध वा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि तत्काल शिल गरिएको सहायक सीडीओ होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

शिल गरिएका संस्थाहरूमा सर्लाही पोलिक्लिनिक एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर, ठाकुर सेवा उपचार, कल्याण हेल्थ केयर, सिद्धि गणपति पोलिक्लिनिक, प्रेमा हेल्थ केयर सेन्टर, अञ्जली पोलिक्लिनिक, महतो क्लिनिक, निलम फार्मेसी, माली मेडिकल, जय माँ सुनैना हेल्थ केयर, लाइफ लाइन मेडिमेयर पोलिक्लिनिक तथा नाम नखुलेको एक अल्ट्रासाउण्ड सेवा केन्द्र रहेका छन्।

अनुगमनका क्रममा चार वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण रूपमा दर्ता नभएको पाइएको छ भने बाँकी सात वटा संस्थाका सञ्चालकहरू टोली पुगेको जानकारी पाउनेबित्तिकै क्लिनिक बन्द गरेर फरार भएको तथ्य समेत खुलेको छ। यसले अवैध स्वास्थ्य सञ्जाल योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन भइरहेको आशंका थप बलियो बनाएको प्रशासनले जनाएको छ।

दर्ता भएका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा भने केही नवीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया अपूरो रहेको तथा केहीले आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि एक हप्ताभित्र सबै कागजात तथा मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सहायक सीडीओ घिमिरेका अनुसार अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीसँग मनपरी शुल्क असुल्ने, अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीमार्फत उपचार गर्ने र आवश्यक मापदण्ड बिना औषधोपचार गर्ने जस्ता गम्भीर गुनासोहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका थिए। त्यही आधारमा अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको हो।

यसअघि पनि २०८१ फागुन अन्तिम साता तत्कालीन मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले गरेको अनुगमनमा मलङ्गवाका अधिकांश क्लिनिक अवैध रहेको पुष्टि भएको थियो। त्यसबेला १९ वटा संस्थामध्ये १५ वटा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर त्यसपछि पनि पुनः अवैध सञ्चालन बढेको देखिएको छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रशासनले अहिले शिल गरिएका संस्थाहरूको थप कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। साथै फरार सञ्चालकहरूको खोजी पनि सुरु गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार बारम्बार दोहोरिने यस्ता अनियमितताले ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको नाममा चलिरहेको ‘अवैध व्यापार’ नियन्त्रण गर्न कडा नियमन आवश्यक भएको संकेत गरेको छ।