काठमाडौँ— सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानमा ब्यारेकबाट बाहिरिएपछि नेपाली सेना फेरि एकपटक तीव्र सार्वजनिक बहस र विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुँदा सेना निष्क्रिय बसेको आरोप खेपिरहेको सेनामाथि अहिले ‘गरिब र निमुखा नागरिकमाथि भने शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्रिय भएको’ आरोप थपिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन, व्यापारिक केन्द्र, सार्वजनिक संरचना र निजी सम्पत्तिमाथि व्यापक क्षति हुँदा सेना निर्णायक रूपमा परिचालित नभएको विषय त्यसबेलादेखिनै आलोचनाको केन्द्रमा थियो। त्यतिबेला सेनाले ‘मानवीय क्षति हुनुभन्दा भौतिक क्षति कम गम्भीर हुन्छ’ भन्ने दृष्टिकोणका कारण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेको व्याख्या गरेको थियो।

त्यसमाथि, आन्दोलन नियन्त्रणका लागि आवश्यक राजनीतिक अनुमति र आदेश स्पष्ट रूपमा प्राप्त नभएको तर्कसमेत सेनाले गरेको थियो। तर अहिले त्यही सेना सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रत्यक्ष रूपमा परिचालित भएपछि जनस्तरमा दोहोरो मापदण्डको आरोप चर्किएको छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म अहिले एउटै प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ—देशको सीमा, राष्ट्रिय सम्पत्ति र सार्वभौमिकता जोगाउन नदेखिने सेना आखिर सुकुम्बासी हटाउन किन यति सक्रिय देखियो ? सामाजिक सञ्जालमा सेना र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। एमालेका गुरु भट्टराईले सेनाको भूमिकामाथि कटाक्ष गर्दै नेपालमा सेनाको जिम्मेवारी ‘देशमा आगो लाग्दा रमिता हेर्ने, परमाधिपतिमाथि हमला हुँदा तमासा हेर्ने, सीमा मिचिँदा विदेशी सेनालाई सलाम ठोकेर फर्किने र युएन मिसनबाट डलर कमाउने’ जस्तो अवस्थामा सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सडक आयोजनादेखि कल्याणकारी कोषसम्मको गतिविधिमा सेना केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल प्रश्नमा सेना कमजोर देखिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले पनि सेनाको वर्तमान भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले मतपेटिका ओसार्न सेना, सुकुम्बासी हटाउन सेना र सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्नसमेत सेना प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्रसँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्। उनले ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा देखिनुपर्ने सेना आखिर कहाँ छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

सेनामाथिको यो आलोचना केवल आन्तरिक सुरक्षाको प्रश्नमा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद जोडिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भारत र चीनले नेपाललाई लगभग बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाका हुँदै व्यापारिक तथा रणनीतिक गतिविधि अघि बढाइरहेका छन्। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक भूभाग दाबी गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच भइरहेका समझदारीहरूले नेपाली जनमानसमा गहिरो असन्तोष जन्माएको छ।

यसै वर्ष भारतको उत्तराखण्ड प्रशासनले लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारमाथि दबाब बढेको छ। भारतीय समाचार संस्था पिटिआइले केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने व्यापार पुनः सुरु गर्न तयारी भइरहेको जनाएको थियो। तर, काठमाडौँको मेयर हुँदा कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सा राखेर चर्चा कमाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह एक शब्द पनि बोलेका छैनन्, नत उनको पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफनो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

लिपुलेकलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। २०७७ सालमा नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा संविधानमै समावेश गरेपछि यो विवाद थप चर्किएको थियो। तर त्यसपछि पनि भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण रोकेन। चीनले पनि भारतसँगको व्यापारिक समझदारीमा उक्त नाकालाई प्रयोग गर्न सहमति जनाउँदै आएको छ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो। नेपालले त्यसबेला कूटनीतिक विरोध जनाए पनि व्यवहारमा त्यो विरोध प्रभावकारी बन्न सकेन। अहिले फेरि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणपछि लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति सार्वजनिक भएको छ। भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने उल्लेख छ भने चीनले ‘पुलान–गुञ्जी’ व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएको उल्लेख गरेको छ। गुञ्जी नेपालले आफ्नो नक्साभित्र समेटेको क्षेत्र हो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले नेपाली सेनामाथि उठिरहेको प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ। आलोचकहरू भन्छन—सीमा मिचिँदा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि चुनौती आउँदा मौन रहने सेना गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासी हटाउन किन सकृय ? निश्चित रूपमा सेना राज्यको आदेशअनुसार परिचालित हुने संस्था हो। तर राज्यले सेनालाई कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकतामा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले झन् तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा राष्ट्रियता चर्को रूपमा उठिरहँदा सेनाको भूमिका प्रतीकात्मक मात्र देखिनु र आन्तरिक सामाजिक विवादमा भने प्रत्यक्ष उपस्थिति देखिनुले जनमानसमा असहज सन्देश गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

अहिलेको बहस केवल सेना परिचालनको प्रश्न होइन, यो राज्यको प्राथमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोण र सार्वभौमिकताको व्यवहारिक रक्षा कसरी भइरहेको छ भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेना देखिने तर सीमा अतिक्रमणको बहसमा मौनता कायम रहने अवस्थाले नेपाली राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ।