काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केही सांसदहरू एकातर्फ मासिक तलब, भत्ता र सुविधा बुझिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ पूर्व सरकारी सेवाबाट प्राप्त पेन्सनसमेत निरन्तर लिइरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद विश्वराज पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा आफू ५० हजार रुपैयाँ पेन्सन खाने पूर्व उच्च अधिकारी भएको बताउँदै हेडमास्टरलाई थर्काएको घटना चर्चामा आइरहेका बेला उनले सांसदको हैसियतमा पाउने तलब–भत्ता पनि नियमित रूपमा बुझिरहेका छन्।

संसद सचिवालयका अनुसार पोखरेलसहित सबै सांसदहरूको खातामा नियमित रूपमा पारिश्रमिक जम्मा भइरहेको छ, र हालसम्म कसैले पनि तलब नलिने भन्दै औपचारिक जानकारी नदिएको पुष्टि गरिएको छ।

संसद सचिवालयको अभिलेखअनुसार यसपटक निर्वाचित भएका कम्तीमा ६ जना सांसद पूर्व सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त पेन्सनधारी हुन्। झापा–४ का शम्भु सुस्केरा र ओखलढुंगाका विश्वराज पोखरेल पूर्व प्रहरी अधिकारी हुन् भने दाङ–१ का देवराज पाठक शिक्षक सेवाबाट अवकाश पाएका हुन्।

कपिलवस्तु–१ का विक्रमसिंह थापा र गुल्मी–२ का गोविन्द पन्थी पनि पूर्व प्रहरी हुन्। रामेछापका डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले भने एकमुष्ट उपदान लिएको हुँदा पेन्सन नपाउने जानकारी दिइएको छ। तर अन्यले भने पेन्सनसँगै सांसदको सुविधा लिइरहेको अवस्था स्पष्ट देखिएको छ।

संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार एक सांसदले मासिक ५२ हजार २३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्, जसमा विभिन्न भत्ता जोड्दा करिब ८० हजारभन्दा बढी रकम मासिक रूपमा प्राप्त हुन्छ। यसमा बैठक भत्ता, आवास सुविधा, सञ्चार खर्च, भ्रमण भत्ता लगायतका शीर्षकहरू समावेश छन्। त्यसमाथि पूर्व सेवाबाट आउने पेन्सन जोडिँदा केही सांसदहरूको मासिक आम्दानी दोहोरो स्रोतबाट भइरहेको छ।

दोहोरो सुविधा रोक्न विगतमा पटक–पटक निर्णय भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०६१ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास गरिएको थियो भने २०७२ सालमा सरकारले सार्वजनिक पदधारीहरूले यस्तो सुविधा नलिने निर्णयसमेत गरेको थियो। तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाले ‘कानुन बनाएर मात्र रोक्न सकिने’ आदेश दिएपछि विषय अल्झिएको छ।

२०७३ सालको उक्त आदेशपछि अहिलेसम्म ठोस कानुन बन्न नसक्दा यही कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म कसैले पनि स्वेच्छाले पेन्सन रोक्का गर्न निवेदन दिएका छैनन्। कार्यालयका प्रवक्ता राजभाइ श्रेष्ठका अनुसार नैतिक आधारमा पेन्सन त्याग्ने प्रवृत्ति अत्यन्त न्यून छ र अधिकांशले कानुनी प्रावधान नहुँदासम्म सुविधा निरन्तर लिने गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत यस विषयमा ठोस विधेयक तयार नभएको स्वीकार गरेको छ, जसले समस्या समाधानतर्फ सरकारको उदासीनता झल्काउँछ। यता केही उदाहरण भने सकारात्मक पनि देखिएका छन्, जहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पदमा रहँदासम्म पेन्सन नलिने निर्णय गर्दै नैतिकताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

विगतमा केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पनि दोहोरो सुविधा त्यागेका उदाहरणहरू छन्, तर ती संख्या न्यून छन् र समग्र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न पर्याप्त देखिँदैन। सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिकता अपेक्षित हुने अवस्थामा कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरू स्वयं दोहोरो सुविधा लिइरहेको अवस्थाले जनविश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ।

कानुनको अभावलाई बहाना बनाएर राज्यकोषमा दोहोरो भार थप्ने अभ्यास जारी रहँदा यो विषय अब केवल प्रशासनिक समस्या मात्र नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक उत्तरदायित्वको कठोर परीक्षण बनेको छ।